–सुरेन्द्र उप्रेती
प्रबन्ध निर्देशक, एसटीसी ग्रुप
(महासचिव, नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन)
नेपालमा ब्याट्रीको बजार वृद्धिसँगै उद्योग पनि थपिँदै गएका छन् । जुनबेला लोडसेडिङ थियो, त्यतिबेला नेपालमा ब्याट्रीको वार्षिक कारोबार २० अर्ब रूपियाँसम्म पुगेको थियो । त्यसबेला कार्यालयहरुमा ब्याकअपका लागि सौर्य प्यानलदेखि ब्याट्रीको खपत अधिक मात्रामा हुन्थ्यो । लोडसेडिङ घटेपछि अहिले कारोबार घटेर ७–८ अर्बमा झरेको छ । यद्यपि नेपालजस्तो मुलुकका लागि यो निकै ठूलो व्यापार हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोगमा तीव्रता आएसँगै थप बढ्दै जानेछ । छिटै यसको कारोबार १० अर्बभन्दा माथि पुग्छ ।
अहिले हामीकहाँ १ दर्जनभन्दा बढी ब्याट्री उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपाली ब्याट्री सस्तो र गुणस्तरीय भएका कारण उपभोक्तामा विश्वास पनि बढ्दै गएको छ । कुल बजारमा नेपाली उत्पादनको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ । तयारी ब्याट्रीको बढी आयात भारत र चीनबाट हुँदै आएको छ । भारतबाट वार्षिक झण्डै ६ अर्बको ब्याट्री आयात हुन्छ भने चीनबाट १ अर्बको आयात हुन्छ । केही मात्रामा थाइल्यान्डबाट पनि आउँछ ।
ईभी (विद्युतीय गाडी) को आयात बढेकाले चीनतर्फबाट ब्याट्री आयात बढ्दै गएको छ । भोलिका दिनमा ईभीमा ब्याट्री फेर्ने क्रम बढ्दै जाँदा यसको माग र बजार पनि बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा ब्याट्री धेरै प्रयोग गर्नेमा दूरसञ्चार कम्पनीहरु जस्तै; नेपाल टेलिकम, एनसेल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेलले आफ्ना टावर चौबिसै घण्टा चार्ज गरिराख्न ऊर्जा चाहिने भएकाले ब्याट्री प्रयोग गर्छन् ।
लोडसेडिङ बढी हुने बेलामा उनीहरुले छिटो–छिटो ब्याट्री फेर्थे भने अहिले कम भएको छ । एउटै टावरमा २ भोल्टका २४ वटा ब्याट्री प्रयोग हुन्छन् । त्यसको ब्याकअपका लागि थप ४८ वटा ब्याट्री राखिएको हुन्छ । नेपाल टेलिकमकै ४५ सयभन्दा बढी टावर छन् । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका टावरमा पनि ब्याट्री प्रयोग भएको हुन्छ । बैंक वित्तीय संस्था र उनीहरुका शाखा, डाटा सेन्टर, अरु कर्पोरेट अफिस प्रायः सबैमा ब्याकअपका लागि ब्याट्री राखिने भएकाले नेपालमा यसको बजार निकै ठूलो हुन पुगेको हो ।
समस्या नै भन्सार दर
ब्याट्री आयात गर्दा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्छ । तर ब्याट्रीको कच्चा पदार्थ ल्याउँदा ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि सरकार आफंैले तयारी वस्तुमा भन्दा कच्चा पदार्थमा एक तहको भन्सार दर कम गर्ने नीति लिएको छ । एक तह भनेर अमूर्त र अव्यावहारिक नीति लिने तर कार्यान्वयन गर्दा उल्टो गर्ने नीतिबाट प्रायः उद्योग पीडित छन् । अटोमोबाइल क्षेत्र पनि यस्तो पीडामा छ । ब्याट्री निर्माणका लागि ल्याएको पार्टपुर्जा हो भन्दा पनि भन्सार प्रशासनका कर्मचारीले ‘माथि’ कुरा गर्न जवाफ दिँदै पन्छिने गर्छन् । सरकारका सम्बन्धित निकाय र उच्च तहसम्म पटक–पटक भन्दै आए पनि यो कुरामा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाएर आफ्ना ब्याट्री उद्योगलाई संरक्षण गरेको छ ।
ब्याट्रीको लेड (शिशा) सुनस्तै हो । यसको ‘लाइफ’ कहिले पनि समाप्त हुँदैन । यसलाई पुनः प्रशोधन गरी प्रयोग गर्न मिल्छ । यसको गुणस्तर ९९.९९ प्रतिशत हुन्छ, हुनुपर्छ । कम भयो भने यसको कार्यक्षमता कम हुँदै जान्छ । अरु देशमा ब्याट्री आयातमा निकै कडाइ हुँदा हामीकहाँ त्यस्तो छैन । सहजै आयात गर्न दिइन्छ । अरु देशमा जसले ब्याट्री आयात गर्छ, उसले पछि बजारबाट फिर्ता लिएर तोकिएको सम्बन्धित ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्रदूषणसम्बन्धी सरकारी निकायबाट प्रमाणीकरण गरेपछि तोकिएको संख्यामा मात्रै आयात गर्न पाइन्छ । भारतमै यही व्यवस्था छ । नेपालमा भने एलसी (प्रतीतपत्र) खोलेर निर्वाध रुपमा ल्याउन पाइन्छ ।
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र औद्योगिकीकरणमा जान लालायित छ । चुनौतीबीच पनि अटोसम्बन्धी धेरै उद्योग खुलिसकेका छन् । दुईपांग्रे र चारपांग्रेमा सीकेडी (कम्प्लिटली नक डाउन) उद्योग सुरू भएको छ भने हेल्मेट र अरु पार्टपुर्जाका धेरै उद्योग खुलेका छन् । लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री उद्योग १–१ दर्जनभन्दा बढी खुलिसकेका छन् भने टायरका २ वटा उद्योग खुलेका छन् । कतिपय उद्योग थपिँदै पनि छन् ।
तत्कालै नेपालमा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) नभए पनि अहिले खुलेका उद्योगको स्तरोन्नति हुँदै जाँदा, उनीहरुको उत्पादन लोकप्रिय हुँदै जाँदा, गुणस्तरमा जापानी मापदण्ड (जेआईएस) पूरा गरेर सामान उत्पादन गर्दै जाँदा नेपाली उत्पादनले पनि विश्वबजारमा ठाउँ लिनेछ । ब्याट्रीलगायतका हामम्रा उत्पादन पनि गुणस्तरीय र सस्तो भएकाले नै ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’को अभियान सफल हुँदै गएको हो । तर ब्याट्रीमा प्रयोग हुने यूपीएस, इन्भर्टर भने नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले अझै पनि सबै बाहिरबाट डिसेम्बल गरी ल्याएर नेपालमा एसेम्बल गरेर बेच्ने गरिन्छ ।
निर्यातको पहल
नेपालबाट पहिलोपटक ब्याट्री निर्यात गर्न एसटीसी समूहले पहल गरेको छ । हामीले उत्पादन गर्दै आएको एसटीसी ब्राण्डको ब्याट्री निर्यातका लागि भारतका ३ वटा कम्पनीसँग कुरा भइरहेको छ । उनीहरुले नेपालमा आएर कारखाना अवलोकनसमेत गरिसकेका छन् । अर्को महिना पनि आउने तयारी छ । नमुनाका रुपमा केही ब्याट्री पनि पठाएका छौं । हामीले निर्माण गरिरहेको ब्याट्रीको परीक्षण अहिले चलिरहेको छ । अरु उत्पादन र ब्याट्री उत्पादन फरक छ । लामो परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । आज बनाएको ब्याट्रीको १७ महिनापछि पनि गुनासो आउन सक्छ । त्यसकारण यसको अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी), परीक्षण, मापदण्ड फरक र खर्चिलो पनि छ ।
अहिले हामीले बनाइरहेको ‘लाइफ साइकल’ घोषणा गर्ने मेशिन लामो समयदेखि परीक्षणमा छ । यसको रिपोर्ट आउन अझै ६ महिना कुर्नुपर्छ । एक वर्षसम्म परीक्षण गरेपछि मात्रै ब्याट्रीको लाइफ थाहा हुन्छ । जेआईएस मापदण्डलगायतका परीक्षण सुरूमै गरिएको हुन्छ । यसरी सबै परीक्षण गरेपछि मात्रै आन्तरिक बजारमा पठाउन र निर्यातका लागि सहज हुन्छ । सबै उद्योगले गर्नुपर्ने यही विधि हो ।
निर्यातको योजना अरु उद्योगले पनि बनाएका हुन सक्छन् । खासमा आन्तरिक माग पूर्ति गरी निर्यातको योजना बनाउनु पनि पर्छ उद्योगहरुले । हामीसँग ब्याट्री उत्पादनका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा दशकौं काम गरेका मानिस अहिले हाम्रो उद्योगमा कार्यरत हुनुहुन्छ । ब्याट्री बनाउने परामर्शदातासँग हामीले काम गरिरहेका छौं । नेपालीले सुरूमै ब्याट्री बनाउन सक्दैनन् । हाम्रो प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने यस्तो कुरामा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न, ‘आर एण्ड डी’मा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर कतै सहयोग गरेको पाइँदैन ।
एसटीसी समूहबारे
एसटीसी ब्राण्डको ब्याट्री उत्पादन सुरू गरेको एसटीसी समूहसँग स्पेयर पार्ट्सको व्यापार गरेको झण्डै अढाई दशक लामो अनुभव छ । यो समूह सियट टायर, ईएनआई लुब्रिकेन्ट्स र हिटाची ब्याट्रीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पनि हो । पीएलओ लुब्रिकेन्ट्स उद्योगमा समेत लगानी गरेको यो समूहले भेरोक, एएसके, युकाल, एफसीसी, लुमाक्स, प्रिकोलजस्ता डेढ दर्जन ब्राण्डका स्पेयर पार्ट्सको कारोबार गर्दै आएको छ ।
यो समूहले उत्पादन गर्ने भीआरएल प्रविधिको एसटीसी ब्याट्री मोटरसाइकलमा प्रयोग हुन्छ । भीआरएल (भल्भ रेगुलेटेड लिड–एसिड) प्रविधिको ब्याट्री बनाउन निकै कठिनाइ हुने भएकाले कमैले मात्रै यसमा हात हाल्छन् । यो प्रविधिको ब्याट्री उत्पादन गर्ने एसटीसी मात्रै हो । यस्तो याट्री बनाउन लगानी पनि धेरै चाहिने भएकाले भारतमा पनि यस्तो प्रविधिका उद्योग कमै मात्र छन् ।
कर्पोरेट नेपाल विजनेश म्यागाजिनमा प्रकाशित कुराकानीमा आधारित लेख ।