टायर उद्योग खोल्न सरकार नै बाधक

–सुरेन्द्र उप्रेती
नेपालमा टायरको इतिहास पुरानो छ । जब नेपालमा गाडी भित्रियो, टायर पनि स्वाभाविक रुपमा आउने नै भयो । शुरूवाती दिनमा टायरको डिलर (एजेन्सी) थिएनन् । डिलरसिप लिएर व्यापार गर्ने पाँच दशक पुराना व्यवसायी अझै पनि भेटिएका छन् । त्यसअघि त राजपरिवार, सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्ति, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, राणाहरु र केही व्यापारी गरेर सीमित व्यक्तिहरुले गाडी चढ्थे । अरुले गाडी चढ्न सक्दैन थिए । शुरू–शुरूमा जापानबाट टायर आउँथ्यो । शायद सरकारीस्तरबाटै टायर आयात गरिन्थ्यो । अझ पुरानो इतिहास खोतल्ने हो भने तराई भेगमा काठमाडौंमा भन्दा पहिले नै गाडी चल्ने गथ्र्यो । अंग्रेजले भारतमा ल्याएका गाडी नेपालको तराई भेगमा समेत आउने गर्थे । अंग्रेजले बेलायतबाट नै टायर लिएर आउँथे, जुन गाडीसँगै हुन्थ्यो भनिन्छ । 

नेपालमा टायर उत्पादनको इतिहास हेर्ने हो भने गोरखकाली टायर उद्योग नै पहिलो हो । पञ्चायती शासनकालमा नै स्थापना गरिएको यो सरकारी स्वामित्वको उद्योग नेपालको माटो सुहाउने गरेर शुरू गरिएको थियो । गोरखकाली टायर नेपालको सडकलाई सुहाउने गुणस्तरीय टायर थियो । चीन सरकारको सहयोगमा गोरखामा स्थापना गरिएको यो उद्योग निकै राम्रो पनि थियो । निकै गुणस्तरीय उत्पादन भएकाले माग पनि राम्रो थियो । माग धेरै भएकाले नै उद्योगले मागअनुसार कहिल्यै आपूर्ति गर्न सकेन । विविध कारणले गर्दा यो उद्योग बन्द हुन पुग्यो । गोरखकाली बन्द भएसँगै भारतीय टायर कम्पनी नेपाली बजारमा हाबी हुन थाले । गोरखकाली टायर आउनुअघि मोदी, सियाटजस्ता टायर नेपालमा बिक्री हुन्थ्यो भने पछि एपोलो, जेकेजस्ता भारतीय टायर आए । झनैपछि एफआरएफ ब्राण्ड पनि आउन थाल्यो । 

निजी क्षेत्रबाट उत्पादनको शुरूवात
गोरखकाली टायर उद्योग बन्द भए पनि अहिले निजी क्षेत्रबाट दुईवटा उद्योग स्थापना भएका छन् । विशाल ग्रुपले विराटनगरमा दुईपांग्रेका लागि डेल्टा ब्राण्डको टायर उत्पादन गर्छ । पछिल्लो समयमा उसले ट्रकको टायर पनि उत्पादन गर्न थालेको छ । अर्को चितवनमा वाईआर ब्राण्डमा टायर उत्पादन हुन्छ, जसले दुईपांग्रे, तीनपांग्रे र चारपांग्रे हलुका सवारीसाधनका लागि टायर उत्पादन गर्छ । यी दुई उद्योगले खासै बजार लिन सकेको छैन । तर उनीहरुको बजार बिस्तारै बढ्दै छ । उनीहरुले उच्च गुणस्तरकै टायर उत्पादन गरिरहेका छन् । मानिसले उत्पादनप्रति विश्वास गर्न समय पनि लाग्छ । 

नेपालमा अहिले ७५ वटाभन्दा धेरै टायरका ब्राण्ड आयात हुन्छन् । यसमध्ये एमआरएफ, अपोलो, सियट, जेके, बीकेटीजस्ता ५÷६ वटा कम्पनीले प्रभुत्व जमाएका छन् । समग्र बजारमा यी टायरको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको टायरको कारोबार हुन्छ । यो बढ्दो क्रममा छ । यसमा नेपाली उद्योगको बजार ५ प्रतिशतभन्दा कमै छ । नेपालमा टायरको मात्रै होइन, हरेक उद्योग खोल्न धेरै खालका समस्या छन् । हिजो सरकारीस्तरबाट खोलिएको गोरखकाली उद्योग बन्द भएकाले अरु कुनै पनि उद्योग सफल हुन्न भन्ने सरकारी मानसिकता छ । त्यो मानसिकताबाट पहिला बाहिर निस्किनुपर्छ । 

उद्योग खोल्न पहिलो कुरा अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । त्यसका लागि पहिला सरकारले उद्योगको आश्यकता महसुस गर्नुप¥यो । उद्योग खोल्न अनुकूल ठाउँ कुन हो ? त्यो ठाउँ सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो कि हामीले किन्नुपर्ने हो ? कानुनी र प्रशासनिक सुधार के के गर्नुपर्ने हो ? त्यो गर्ने आँट गर्नुपर्छ । कर्मचारीको दृष्टिकोणमा सबै उद्योगी ‘चोर’ हुन् । सर्वसाधारणमा पनि उद्योगी भनेका ‘ठग’ हुन भन्ने छाप बनाइएको छ । व्यापार÷व्यवसाय गरेर कानुनसम्मत नाफा कमाउनु गलत होइन भन्ने आम धारणा बनाउन सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी नीति स्थिर हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने टायर उद्योग मात्रै हाइन, धेरै उद्योग नेपालमा खुल्छन् । 

उद्योग खोलेपछि तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा एक तहको भन्सार दरबन्दी फरक गर्ने भनिएको हुन्छ । एक तह भनेको कति ? एक तहले पर्याप्त हुन्छ ? केमिकल ल्याउँदा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल असुल्ने काम हुन्छ । सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसहरुको कुरा सुन्दा नेपालमा उद्योगधन्दा विकास गर्ने, रोजगारी बढाउने, आयात घटाउने भन्ने गरेको सुनिन्छ । जब भन्सार नाकादेखि सरकारी निकायमा गइन्छ, त्यस्तो अनुभूति हुँदैन । हामीले अरु देशमा सुविधा दिएबराबरकै सुविधा मागेका पनि छैनौं । त्यति नै दिन सामथ्र्य पनि नहोला । तर, गर्न सक्ने सहजीकरण र सुविधा दिन सकिन्छ नि  ! 

सामान्य उदाहरण दिँदा अरु देशमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिइएको हुन्छ । नेपालमा महशुल आफंैमा महँगो छ उद्योगलाई । त्यसमाथि डिमाण्ड चार्ज भनेर थप रकम पनि असुल्ने काम हुँदै आएको छ । उद्योगमा लाइन जोड्न गाह्रो छ । बिजुली खपत भएकोमा होइन, धेरै निर्यात भएकामा खुशी मनाउँछौं । किसानले चलाउने पम्पसेटदेखि ठूला उद्योगमा धेरै विद्युत् खपत हुँदा त राज्यलाई नै फाइदा हुने हो । दिएको बिजुली पनि गुणस्तरीय छैन । आफ्नो विद्युतीय गाडी चार्ज हुन समय लाग्छ । कहिले कम कहिले बढी भोल्टेज आइरहेको हुन्छ । धेरै भोल्ट आउँदा इलेक्ट्रोनिक्स सामान जलेर नष्ट हुन्छ । 

मानौं सरकारले टायरमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनायो र यस्ता उद्योग लगाउने लगानीकर्तालाई ५÷७ वा १० वर्ष बैंकको ब्याजदरमा निश्चित प्रतिशत सहुलियत दिन्छौं, आयकर र भन्सार करमा यति छुट दिन्छौं, विद्युत् महशुलमा यति छुट दिन्छौं तर उद्योगले तोकिएअनुसार रोजगारी दिनुपर्छ भन्यो भने के खेर जान्छ ? देशमा टायर आयात बन्द हुन्छ । नेपालीले रोजगारी पाउँछन् । आर्थिक गतिविधिका साथै राजश्व बढ्छ । विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदैन । यो कुरा हरेक क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । नेपालमा बढी आयात हुने र सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने धेरै उद्योग खुल्छन् । तर त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व चाहिन्छ । त्यसमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने शर्त पूरा नगरे दण्डित गर्न सकिन्छ । जरिवाना असुल्न सकिन्छ । 

सरकारले आयात बढाएर त्यसबाट भन्सार महशुल असुलेर देश चलाउने परम्परामा सुधार गर्ने आँट गर्नुपर्छ । हामीले अरु देशले के भन्छ होइन, आफ्नो देशको हित के गर्दा हुन्छ ? त्यो हेर्ने हो । तीन दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले घटेर ३ प्रतिशत पुगेको छ । यो दयनीय अवस्था हो । त्यसकारण सरकारले औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने कानुनी पूर्वाधार र भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ । आयातमुखी मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । उद्योगमा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ता नै इच्छुक नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आउने कुरा झन् गाह्रो छ । नाफा हुने आधार नदेख्ने हो भने कुनै पनि लगानीकर्ताले उद्योग खोल्दैन । 

रबर खेतीको सम्भावना
टायर यातायात क्षेत्रको महङ्खवपूर्ण र अत्यावश्यक वस्तु हो । यसबिना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी जान सक्दैनौं । यति महङ्खवपूर्ण वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्ने र आत्मनिर्भर हुने हो भने पूर्वाधार चाहिन्छ । त्यो पूर्वाधार भनेको एउटा रबरको खेती पनि हो । रबर खेतीका लागि किसानलाई आकर्षित गर्ने हो भने त्यसबाट प्रतिफलको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिले खेती भएको गोरखकाली टायर उद्योग भएको ठाउँमा र झापामा मात्रै हो । यो अन्यन्त्र पनि गर्न सकिन्छ । रबरको बिरूवा रोपेर ५–१० वर्ष कुरेर जब चोप उत्पादन गरी बिक्री गर्ने बेला हुन्छ, त्यतिबेला उद्योग भएनन् भने किसानले के गर्ने ? आत्महत्या गर्नुको विकल्प हुँदैन । यसर्थ, यो सबै सुनिश्चितता राज्यले नै गर्ने हो । अरुले गर्न सक्दैन । सरकारले अनावश्यक ठाउँमा फजुल खर्च गर्नुभन्दा देशमा पूर्वाधार विकास र उद्योगधन्दाको विकासमा लगाउने हो भने यहीँ अपार सम्भावना छ । विदेश गएकाहरु पनि फर्किएर आउन सक्ने परिस्थिति बन्छ । प्रतिफल राम्रो हुने हरेक कुराको व्यावसायिक खेती गर्न किसान तयार हुन्छन् । 

निर्वाहमुखी खेती गर्दै आएका किसानले पनि रबर खेतीबाट राम्रो लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ । तर पहिले उद्योग खोल्ने कुराको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । एउटा गोरखकालीजस्तो कारखाना खोल्ने हो र तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने हो भने १ हजार जनाले रोजगारी पाउँछन् । यता रबर किसानले पनि लाभ पाउने, अर्कोतर्फ सोही क्षेत्रका बासिन्दा पनि उद्योगमा रोजगारी पाउने अवस्था बनाउन सकिन्छ । यस्ता उद्योग ५ वटा खोल्दा पनि सहजै चल्न सक्छन् । 

निर्यातको सम्भावना 
भारत महासागर हो, जहाँको बजारबाट हामीले सहजै राम्रो लाभ लिन सक्छौं । नेपालमा प्रशस्त मात्रामा गुणस्तरीय टायर उत्पादन गर्ने हो भने आन्तरिक बजारको माग पूर्ति गरेर भारतीय बजारमा ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्न सक्छौं । भारतका टायर उद्योगहरुले हजारौं किलोमिटर ढुवानी गरेर नेपालमा आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन् भने नेपालले नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । धेरै टाढा नगई नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रान्तमै हामीले मनग्य टायर बिक्री गर्न सक्छौं । त्यस्तै बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न सक्छौं । 

गुणस्तरको प्रश्न
टायर उत्पादन गर्दा प्राविधिक रुपमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यो ध्यान दिन सकिएन भने यो कालो एटम बमजस्तै हो । ध्यान दियो भने ‘ब्ल्याक गोल्ड’ पनि हो । तपाईं कतै तीव्र गतिले जाँदा टायर पड्कियो भने एटम बमसरह नै हुन्छ । तीव्र गतिमा जाँदा यदी ‘स्पिड रेटिङ’ र ‘इम्प्याक्ट’ थाहा भएन भने टायर पडकिएर ज्यान जान सक्छ । ठूलो क्षति हुन्छ । थोरै पैसाका लोभका लागि गुणस्तरीय टायर किन्न कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन । बजारमा हेर्दा आकर्षक देखिने सबै टायर पनि गुणस्तरीय हुँदैनन् । 

गोरखकाली चलाउन तयार छौं
सियट टायरले नेपालमा टायर उद्योगको कारखाना राख्न सम्पूर्ण अध्ययन गरिसकेको थियो । माटो परीक्षण पनि भइसकेको थियो । त्यसै क्रममा गोरखकाली टायरको प्लान्ट पनि लिने भनेर बन्द रहेको त्यो उद्योगको उपकरण पनि चेकजाँच गरिसकेका छौं । तर जुन ठाउँमा गोरखकाली छ, त्यहाँ उद्योग चलाएर नाफा हुँदैन । यातायातकै समस्या पर्छ । गोरखकालीमा कच्चा पदार्थ ल्याउन मात्रै होइन, त्यहाँ बनेको टायर झापा र नेपालगन्ज ढुवानी गर्दा निकै खर्च लाग्छ । टायर उद्योगका लागि बढी उपयुक्त ठाउँ भनेको वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा हो, जहाँ हरेक किसिमका यातायातका साधनको बढी सुविधा छ । अहिले धेरैजसो अटोमोबाइलका एसेम्बल उद्योग पनि भैरहवा क्षेत्रमा खुलेकाले सो ठाउँ बढी उपयुक्त हो । गोरखकाली चलाउन पाइएन भने सियटकै उद्योग खोल्न तयार छौं । त्यससँगै हामीसँग भएको अरु कम्पोनेन्टको उद्योग पनि खोल्न जापानी कम्पनी तयार छन् । 

गोरखकाली लिने कुरामा सरकारसँग कुरा गर्दा पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मा जाने, त्यसमा ५१ प्रतिशत एसटीसी समूहको, ४९ प्रतिशत सरकारको हुने भन्ने कुरा पनि भयो । त्यसमा नयाँ प्रविधिका मेशिनहरुसमेत जडान गर्ने गरी १ अर्ब जति प्रोजेक्ट कष्ट (आयोजनाको लागत) निकालेका थियौं । कुरा भइसकेपछि हाम्रो कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट पास पनि भयो । सियट कम्पनी पनि त्यसका लागि तयार भयो । हामीले केही छुट सुविधा र सहुलियतको कुरा गरेका थियौं । तर उहाँहरु निर्णय नै गर्नुहुन्न । निर्णय गर्नलाई अर्को चिज खोजिएको होला, जुन कुराको पक्षमा हामी छैनौं । हामी इमानदार ढंगले व्यवसाय गर्ने हो । उद्योग चलाउने हो, कुनै नाजायज धन्दा गर्ने होइन । 

कुनै पनि व्यवसायीले पैसा कमायो भने घरमा राख्दैन । कतै न कतै लगानी गर्न नै खोज्छ, नयाँ सोचले काम गर्न खोज्छ । एक करोड पैसा कमायो भने १० करोडको उद्योग खोल्छ । हामीले पनि टायर उद्योग खोल्न खोजेको हौं । यद्यपि बनिसकेको गोरखकाली टायर उद्योग चलाऊँ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यही सोचले गएको लगानी सम्मेलनमा हामीले कुरा पनि राखेका थियौं । पछि कुरा गर्ने भनियो । यस सम्बन्धमा लगानी बोर्डका सीईओसँग पनि कुरा गरेका थियौं । उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्थ्यो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग लगाउँदा के सुविधा हुन्छ त ? भन्ने हाम्रो सरकारसँग प्रश्न हो । अहिले नै फिजिबल भए सरकारसँग यस्तो कुरा गर्नै पर्दैनथ्यो । 

सियटले भारतको चेन्नईमा १५ अर्ब लगानी गरेर उद्योग खोलेको छ । त्यो उद्योग खोलेर तोकिएको रोजगारी दिएपछि १० वर्षसम्म कर छुट दिएको छ । हरेक वर्ष उसले तिरेको जीएसटी उद्योगकै खातामा फिर्ता आउँछ । कच्चा पदार्थ आयात गर्न भन्सार महशुल फिर्ता हुने सुविधा दिएको छ । कच्चा पदार्थमा भन्सार शून्य छ । ‘आर एण्ड डी’ गर्ने प्रत्येक मानिसलाई १ लाख रूपियाँ पैसा दिन्छ चेन्नई प्रान्तीय सरकारले । सियटको उद्योगसम्म सरकारले नै सडक पिच गरेर पानी बिजुली ल्याइदिएको छ । जग्गाचाहिँ आफैंले किनेको हो । यिनै कुरा हेरेर पनि नेपालको सरकारले नयाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने हो, लिँदैन । 

उत्पादित सामान निर्यात गर्न पनि त्यस्तै समस्या छ । बंगलादेशबाट नेपाल आएको सामानमा छुट छ । तर नेपालबाट जानेमा पाइँदैन । यो हुँदा हामी प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने हुन्छौं । नेपाल आउने वस्तु निर्वाध आउँछन् । न मापदण्ड छ न गुणस्तर चेकजाँच छ । तर नेपालबाट जानेमा चर्को एण्टी डम्पिङ कर हुन्छ । यो कुरा हटाउन त सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो कि आफ्ना उद्योगको संरक्षण र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग खोल्न सोहीअनुसारको रणनीति लिनुपर्ने हो । 

उप्रेती एसटीसी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक तथा नाडा अटोमोबाइल एशोसिएन अफ नेपालका महासचिव हुन् । कर्पोरेट नेपाल विजनेस म्यागाजिनमा प्रकाशित कुराकानीमा आधारित लेख ।