एक दशकमा सार्वजनिक ऋणको आकार ३४० प्रतिशतले बढ्यो, कुन वर्ष कति थपियो ?

काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब नाघेको छ । यो पछिल्लो साउन मसान्तसम्मको तथ्यांक हो । २०८१ असार मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी कूल २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण रहेको थियो । 

तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै ४१ अर्ब ११ करोड रुपियाँ ऋण थपिन पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ ४८.६९ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब तीन अर्ब ९० करोड रुपियाँ रहेको छ भने बाह्यतर्फ ५१.३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६८ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ ऋण रहेको छ । 

ऋण थपिएका वर्षहरू
विगत दश वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार चार गुणाभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण जम्मा पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपियाँको हाराहारीमा मात्र थियो । तर, पछिल्लो वर्ष २०८०–८१ सम्ममा यस्तो ऋणको आकार करिब ३४० प्रतिशतले नै बढ्दै २४ खर्ब २४ खर्ब ३४ अर्ब ३ करोड रुपियाँ पुग्यो । 

थप चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना ४१ अर्ब ११ करोड रुपियाँ थपिँदै गर्दा मुलुकको कूल ऋणको आकार २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ पुगेको छ । ऋण थपिएअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास, रोजगारी वृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसक्दा जनतामा निराशा र आक्रोस बढ्दै गएको छ भने युवा पलायन झन तीब्र बनेको छ । 

आर्थिक वर्षको ऋण परिचालन र प्राप्तिको लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक र बाह्य गरी कूल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये साउन मसान्तसम्ममा ४३ अर्ब ५९ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । 

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति जम्मा ७.९७ प्रतिशत भएको छ । जसमा आन्तरिक ऋण प्राप्तिको हिस्सा १२.१२ प्रतिशत रहेको छ भने बाह्य ऋण प्राप्तिको हिस्सा १.६६ प्रतिशत रहेको छ । 

यता चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले चार खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये साउनमा २३ अर्ब १८ करोड ९९ लाख रुपियाँ भुक्तानी दिइएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ५.७६ प्रतिशत हो ।