बैंकिङ कसुरमा अन्ततः सरकारकै प्रस्ताव सदर, चेक बाउन्स गरे अब ‘२ वर्ष’ जेल बस्नुपर्ने

काठमाडौं । अन्ततः बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा सरकारले गरेको प्रस्ताव नै हुबहु सदर हुने भएको छ ।  निकै लामो रस्साकस्सी पछि आइतबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले बैंकिङ कसुरमा ५ प्रतिशत नगदजरिवानासहित बिगो रकम र दोषिलाई २ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था पारित गरेको हो ।

दफावार छलफलमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गरे । 

सरकारले सोही व्यहोराको विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत साउन २३ गते पेश गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकमाथि अर्थ समितिमा लगातारको छलफल भएकोमा  ठिक एकमहिनापछि आइतबार सहमति जुटेको हो । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने फरक मत राख्दै आएको थियो । 

बैंकिङ कसुर सम्बन्धी विधेयक आर्थिक (वित्तीय) अपराधसँग जोडिएको विषयमा दोषिलाई भौतिक (जेल) सजाय भन्दा पनि नगद जरिवानाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग रास्वपाका सांसदहरुले राख्दै आएका थिए । रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले कसैले गल्ती गर्यो कि जेल कोचिहाल्ने भन्दा पनि समस्या बुझेर आर्थिक कारबाही गर्नु उचित हुने बताएका थिए । गल्ती गर्नेले अर्को पटक पुनः गल्ती गर्न आँट नै गर्न नसक्नेगरी ठूलो नगद कारबाही गर्नुनै बैंकिङ कसुरको महत्वपूर्ण र प्रभावकारी सजाय हुने उनले बिचार राखेका थिए ।

यस्तै, भनाइ अरु विपक्षी सांसदहरुको पनि रहेको थियो । तर, सत्तापक्षीय सांसदहरुले सरकारले प्रस्ताव गरे बमोजिम नै कैद सजायको व्यवस्था गर्दा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अपराध निराकरण गर्न सकिने धारणा राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विद्यमान बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दा तथा पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले कडा कारबाहीको व्यवस्थासहित ऐन संशोधन गर्नु परेको बताएका छन् । बैंकमा पैसा नभईनभई पनि चेक काटेर दिने र चेक बाहकलाई दुःख हैरानी दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको उनको भनाइ छ । 

केछ प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था ? 
सम्बन्धित मुल ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्दै सरकारले दफा १५ को १ उपदफा १ मा निम्न व्यवस्थाहरु थप गरेको छ । चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरीदिने खातावालालाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र देहाय बमोजिम कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छः

–५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए एक महिनासम्म कैद,

–५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपियाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद,

–१० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र

–५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भएपनि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तथापि, कसुरदार व्यक्ति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत जिम्मेवार व्यक्ति भए थप एक वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिले यही व्यवस्थाको पक्ष विपक्षमा सांसदहरु देखिएका छन् ।

मिलापत्र गर्न सकिने छुट 
चेक बाउन्सको मुद्दामा कैद सजाय कि नगद जरिवाना रु भन्ने बहस चलिरहेका बेला प्रस्तावित विधेयकले नै कसुरदार र पीडित दुबै पक्षले चाहेमा मिलापत्र गर्न पाउने सुविधा समेत दिएको छ । यस्तोमा जतिसुकै कठोर र ठूलो वित्तीय अपराध गरेको रहेछ भने पनि पीडितलाई मनाएर कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने अवस्था जिवितै रहन्छ नै ।

विद्यमान मूल ऐनको दफा २६ क मा थप व्यवस्था गर्दै भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दफा ३ क। बमोजिम चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भए बमोजिमको रकम धारकलाई बुझाई मुद्दाका दुबै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा गर्न सक्छन् ।’

यसका लागि अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भईसकेको भए सरकारी वकिलमार्फत अदालसमक्ष मिलापत्रको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । 

सोही ऐनको २ उपदफा १ बमोजिम मिलापत्रको लागि निवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुबै पक्षबीच मिलापत्र गराई दिन र मिलापत्र भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्ससम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीलाई आदेश दिनुपर्ने समेत प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी आएको निवेदन उपर सरकारी वकीले दिएको आदेश अनुसार दुबै पक्षलाई मिलापत्र गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।