एउटा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि नियुक्त गर्न नसक्ने दुईतिहाइको कमजोर सरकार

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेतृत्व विहीन बनेको आठ महिना बितेको छ । संसदका दुईतिहाई साँसदहरुको समर्थन पाएको सरकार बनेको पनि दुई महिना बितेको छ । २०८० पुस २१ गते तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमाल आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएसँगै रिक्त बन्न पुगेको बोर्ड अझै पनि नेतृत्वविहीन छ । 

बोर्डले अध्यक्ष पाउन नसक्दा धितोपत्र बजार नियमन, शेयर निष्काशन र थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सकेको छैन् ।  
अघिल्लो बहुमतको सरकारले त पर जाओस, अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले समेत अध्यक्ष नियुक्तिमा अलमल गर्दा यो सरकार समेत निरीह देखिएको छ । अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराललाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक समेत रहेका उनलाई विमानस्थल भन्सार कार्यालय सम्हाल्न नै भ्याइनभ्याइ छ । 

Advertisement

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको विषय लामो समयदेखि राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ समूहहरुको तानातानमा परेको छ । कार्यबहाक जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले पूर्ण अख्तियारीका साथ काम गर्न सक्दैन् । दोहोरो जिम्मेवारीका बराले बोर्डलाई पर्याप्त समय पनि दिन सक्दैनन् । सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा धितोपत्र निष्काशन तथा हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति पर्खिएर बसेका झण्डै चार दर्जन कम्पनीहरु प्रभावित बन्न पुगेका छन् भने २८ अर्ब रुपियाँभन्दा धेरको शेयर निष्काशन रोकिन पुगेको छ । 

बोर्ड नेतृत्वबिहीन बन्दा बजारमा व्यापक दण्डहिनता मौलाएको, शेयर कारोबारमा ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ (भित्री कारोबार) र चलखेल बढेको छ । यसले आम लगानीकर्तामा असन्तुष्टी बढेर गएको छ । 

गत बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले नौ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले धितोपत्र बोर्डको एउटा अध्यक्ष समेत नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै तिखो आलोचना गरे । त्यसो त यसअघि नै २०८१ साउन २४ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकले पनि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

सभापति सन्तोष चालिसेले के कारणले अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रोकिएको हो ? सो स्पष्ट पार्न र अविलम्ब अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए । तर, समितिले निर्देशन दिएको एक महिनाभन्दा बढि समय भइसक्दा पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत देखाएको छैन् । 

अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया एक इन्च अघि बढेको छैनः अर्थ
यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको गृहकार्य भइरहेको बताउन छोडेका छैनन् । सोही जवाफ उनले अर्थ समितिलाई पनि दिएका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया एक इन्च पनि अघि नबढेको बताएको छ । 

स्रोत भन्छ, ‘भन्नलाई त मन्त्रीज्यूले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, गृहकार्य हुँदैछ भन्नुभएको होला । काम एक इन्छ पनि अघि बढेको छैन ।’ सत्ताधारी दुई प्रमुख दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताबीच बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका विषयमा गोप्य छलफल भइरहे पनि प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरुले आँट गरेका छैन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि अर्को निर्णय नगर्दा सरकार पनि अल्मलिएको हो । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गराएका थिए । श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष छनोटको कार्यविधि बनाएर दरखास्त समेत आह्वान गरेको थियो । 

आवेदनमध्येबाट पाँच जनाको नाम सर्ट लिस्टमा निकालिएको थियो जसमा धितोपत्र बोर्डकै निर्देशकद्धय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)का अध्यक्ष कृष्ण कार्की, तत्कालिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छन् । तीमध्येबाट समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम मन्मिपरिषद्मा सिफरिस गर्नुपर्ने थियो । 

तर, पाँच जनालाई पटकपटक अन्तरवार्तामा बोलाइए पनि अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र सन्तोष नारायण श्रेष्ठबाहेक अरु तीन जना उम्मेदवार अन्तरवार्ता तथा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरणमा बसुनियोजितरुपमा उपस्थित नभएपछि कानुनी अडचन सिर्जना भएको थियो ।  अन्ततः छनोट समितिले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ लाई देखाउँदै दुई जनालाई मात्र सिफारिस गर्न नसकिने भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया नै खारेज गर्ने निर्णय गर्यो जुन अदालतले अस्वीकार गरेको अवस्था छ ।  अहिले स्वयम छनोट समितिका तत्कालिन संयोजक डा. श्रेष्ठ आफै योजना आयोगबाट पदमुक्त भइसकेका छन् भने नयाँ गठवन्धनको सरकार बनेको छ । 

लाइसेन्सको चलखेल
खासगरी धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया यसरी गिजोलिनुमा अरु कारण नभएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज कम्पनीको लाइसेन्सको खेल नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । व्यवसायिक घरानाहरुले राजनीतिक पहुँच र प्रभाव पार्दै नियामक धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वमा आफ्नो मान्छेलाई पुर्याउने, अर्कोलाई रोक्ने र आफू अनुकुलको निर्णय गराउने खेलमा लाग्दा बोर्डले आठ महिनादेखि नेतृत्व पाउन नसकेको हो । 

पूर्ववर्ती एमाले–माओवादीको सरकारमा कस्लाई बोर्डको नेतृत्व सुम्पने ? भन्ने कुरा नमिल्दा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो । अहिलेको सरकारले समेत यो विषयलाई छिटो टुंग्याएर प्रक्रिया अघि बढाउन उदासिनता देखाएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सलाई लिएर बोर्डको अध्यक्ष छनोटको विषय पेचिलो भएको पूर्वमन्त्री बषृमान पुनको तर्क छ । बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष छिटो नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयमा सबै नेता बाहिर सहमत देखिए पनि भित्र राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थ लुकाउँदा समग्र धितोपत्र बजार यतिबेला प्रभावित हुन पुगेको छ । 

Advertisement

Advertisement