चिकित्सा शिक्षा आयोगको गम्भीर त्रुटीको शिकार भएका हजारौं विद्यार्थीको पीडा सरकारले सुनेन

काठमाडौं । संसदीय समितिले एमबीबीएस र जनस्वास्थ्यको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा देखिएको त्रुटि तत्काल सच्याउन निर्देशन दिए पनि सरकारले सो कुरालाई सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेको छ । 

संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरी प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए जुन कुरामा स्वयम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले समेत गम्भीर त्रुटी स्वीकार गरेकी थिइन् । समितिले उक्त प्रकरणको छानविन गरी १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिए पनि शिक्षा मन्त्रालय भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ । विद्यार्थीहरु न्याय माग्दै अहिले अदालत पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा विपक्षीहरुलाई समेत असोज ६ गतेका लागि बोलाइएको छ । 

स्नातक तहको एकीकृत परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा ‘सी’ सेटमा सोधिएको प्रश्न र त्यसको उत्तरपुस्तिका पाँच गर्ने प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सी सेटको अधिकांश परीक्षा दिनेको नम्बर कम आएको भन्दै विद्यार्थीहरुले उक्त सेटको १७५ वटा मिलाउने फेल भएको गुनासो गरेका छन्  । 

सर्वोच्च अदालतको आयोगलाई २०७९ असार १९ मा दिएको आदेशअनुसार विद्यार्थीहरुलाई उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउनुपर्नेमा आयोगले आनाकानी गरेको छ । सिंहले भने, ‘हामीले आयोगसँग भनेको के हो भने प्रश्नपत्र हेर्न पाउँ, ओएमआर सिट हेर्न पाउँ, ‘एन्सर कि’ हेर्न पाउँ भन्ने हो । आयोगको तर्फबाट उत्तर के हो त भन्ने कुरालाई ‘एन्सर कि’ भन्छ । यी ती कुरा सँगै राखेर हेर्न दिनुस् भन्दा उहाँ (आयोग) मान्नुहुन्न । आयोग दुई चिज दिन्छु तर प्रश्न दिन्न भन्छ । प्रश्न नदिएपछि त ओएमआर सिट र ‘एन्सर कि’ मात्रै हेर्नुको खासै अर्थ हुन्न । किनभने चार वटा प्रश्नको सेट हुन्छ, ए बी सी डी भनेर । एउटा सेटमा दुई सय वटा प्रश्न हुन्छ । कुन सेटको कुन नम्बरमा कुन प्रश्न थियो, अहिले याद हुन्न नि । त्यो नहेरी उपाय नलाग्ने भएकाले तीन वटै कुरा एकै पटक दिनुस भनेको हो ।’  

आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झाले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई लत्याउने काम मात्रै गरेका छैनन्, आफूबाट भएको गम्भीर त्रुटीको नैतिक जिम्मेवारी लिन समेत आलटाल गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीहरुले यो फेल भएका विद्यार्थीहरुको मात्रै आन्दोलन होइन् भन्दै यसमा पास भएका, छात्रवृत्ति पाएका, अपेक्षाभन्दा एकदमै कम नम्बर आएका, पहिलो रिजल्टमा नाम आएका तर दोस्रोमा नाम हराएका विद्यार्थीहरु पनि सहभागी रहेको बताएका छन् । आयोगले त्रुटी गर्दा आफूहरुको मेहनत र समय बर्बाद भएको भन्दै यसले आफूहरुको भविश्य अन्योलमा परेको सिंहले बताए । 

आयोगबाट भएको गम्भीर प्राविधिक त्रुटीहरु नसच्चिएसम्म आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनदेखि कानुनी लडाइँ जारी राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दै भविश्यमा यस्ता त्रुटीहरु दोहोर्याउन नदिन पनि आफूहरुको आन्दोलनले सहयोग गर्ने बताएका छन् । मेरिटको सट्टा रोल नम्बरका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएकाले सुधार गर्दा ७८४७ विद्यार्थीमध्ये तीन हजारको नजिता परिवर्तन हुन पुगेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ ।