सोमबार २१ असोज, २०८१ | Monday Oct 07, 2024
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बाहिरबाटै सहकारी रकम ठगी गरेको पुष्टि भएको तर्क गरेका छन् ।
सहकारीभित्र बसेरभन्दा पनि बढी रकम बाहिरबाटै ठगी गरेको संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाएको उनको दाबी छ । बुधवार आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा थापाले लामिछानेले आफूहरुले सोचेभन्दा धेरै करिव ६५ करोड ठगी गरेको पनि संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए ।
सो विशेष समितिमा रहेका रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले लामिछानेले सहकारीमा ठगी गरेको स्वीकार गर्दै सो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर पनि बाहिर आएको क्लिन चिट पाएको भनेर छट्टु कुरा गरेको उनले बताए । थापाले पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ माथि पनि सहकारी ठगीको आक्षेप लागेको र त्यसको तथ्य पत्ता लगाउनका लागि आफूहरुले सरकारलाई भनेको पनि बताए ।
नेता थापाले भने, ‘सहकारी कानूनमा दफा १२२ ले के भन्छ ? भने सहकारीमा ठग्ने मानिसहरु दुई खालका छन् । एउटा आफैँ सहकारीमा बस्छ । सहकारीलाई ठग्छ । एउटा आफू सहकारीमा बस्दैन । बाहिर बस्छ । तर विभिन्न माध्यमबाट सहकारीलाई ठग्छ । त्यसैले सहकारीमा बसेर ठग्नेहरु पनि ठग नै हुन् । तर आफू सहकारीमा बस्दैनन, बाहिर बस्छन् । कम्पनीमा बस्छन् वा केहीमा बस्छन् । तर सहकारीबाट पैसा लिएर जान्छन्, त्यो पनि ठग नै हो भनेर त्यो दफाले सहकारीमा बसेर पैसा दिने मात्रै होइन है । सहकारीको पैसा लिने पनि ठग हो । सहकारीमा बसेर ठग्नेहरु भन्दा पनि नबसेर ठग्नेहरु धेरै हुँदा रहेछन् ।’
उनले थपे, ‘त्यसैले कानूनमा नै के लेखियो भने सहकारीमा बसेर ठग्नेहरु जति दोषी हो । सहकारी नबस्ने, तर पैसा लैजानेहरु पनि ठग हो है भनेर । यो पनि सहकारी कानून हो । हामीले सोचेको भन्दा कति धेरै रहेछ, रहेछ । हामीले जति गर्योभनेर सोचेका थियौ, त्यो भन्दा कति कति । जस्तो उदाहरणको लागि सहकारी खोलेको छ । कम्पनी छ । त्यो कम्पनीमा सिधा चेक काटेर करोडौं कुम्ल्याएको छ । यहाँ मेरो सिग्नेचर छैन्न भन्ने कुरा सुन्छु मैले । कसैको पनि सिग्नेचर छैन । ठगी कसरी गरिएको छ भने कसैले सिग्नेचरनै गरेको छैन । मज्जाले कम्पनी खोलेको छ । कम्पनीमा करोड, करोड आएको छ । अनि बसेर चेक काटिएको छ । चेक काटेपछि अहिले आएर के भनिएको छ भने त्यो करोड कहाँबाट आयो ? मैले थाहा पाइन ।’
थापाले संसदीय छानविन विशेष समितिले बुझाएको सो प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।
