निजी क्षेत्र, सरकार र पेशागत संघ संगठनको अग्रसरताको खाँचो
निजी क्षेत्र, सरकार र पेशागत संघ संगठनको अग्रसरताको खाँचो
अर्जुन राई
काठमाडौं । नेपालको पर्यटनको मुख्य हिस्सा पर्वतीय पर्यटनले ओगटेको छ। वार्षिक करिव १२ लाखको संख्यामा नेपाल भित्रिने पर्यटकहरु मध्ये उल्लेख्य संख्यामा पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। पर्वतीय पर्यटनमा पनि सबै भन्दा धेरै दुई वटा क्रियाकलापस् ट्रेकिङ्ग र पर्वतारोहणको योगदान महत्वपूर्ण रहेकोछ। यी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न अन्य पर्यटकीय गतिविधि भन्दा तुलनात्मक रुपमा प्रत्यक्ष मानवीय संलग्नता जरुरत पर्छ । अझ अरु पर्यटन क्षेत्रको तुलनामा पद तथा पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै जनशक्ति समेत आवश्यक पर्छ।
अहिले कै अवस्थामा आवश्यक सामान ओसार पसार गर्ने न्यून सीप भएको भरिया (पोर्टर) देखि दक्ष पथप्रदर्शक (गाइड), उच्च पर्वतीय मेडिसिन सम्बन्धी जानकार स्वास्थ्यकर्मी, यस्ता क्रियाकलाप व्यवस्थापन गर्ने कुशल व्यवस्थापक लगायतका प्राविधिक जनशक्तिको समेत आवश्यक्ता पर्छ। तर यी सबैलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप प्रदान गर्ने प्रयासमा भने हामी उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौं। यो विषय अहिले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकासमा मुख्य चुनौतीको रुपमा देखा परेका छन् ।
पर्वतीय पर्यटनसँग जोडिएर आउने विदेशी पर्यटकहरुसँगको अन्तर्क्रियामा यो क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश कामदारहरुमा व्यवसायिक ज्ञान, सीपको कमि रहेको भन्ने गुनासा आउने गरेका छन्। जसले बेला बखत पर्यटक र सहयोगी कामदारहरु बीचनै द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने गरेको त छदैछ, पर्याप्त ज्ञान सिप नहुँदा कामदारहरु आफै जोखिममा पर्ने गरेको समेत राम्रै अनुभव छ ।
जोखिम व्यवस्थापन र स्तरीय व्यवसायिक सेवाको सुनिश्चिततामा पथ तथा पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुमा कमि रहने गरेको विदेशी पर्यटकहरुले अनुभव बाँड्ने गरेका छन्।
उच्च पर्वतीय क्षेत्रको संवेदनशील भू–बनोट र अत्यन्त सीमित प्राकृतिक स्रोतहरुको मीतव्ययी र बुद्धिमतापूर्ण उपयोग, उक्त क्षेत्रको सुन्दरताको संरक्षण जस्ता विषयहरुमा समेत संवदेनशीलताको कमी रहनु अर्को चुनौती रहेको उनीहरुले औल्याएका छन् ।
कामदारहरुमा अन्तर साँस्कृतिक सञ्चार सीप, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, आधारभूत उद्धार सीप, उच्च पर्वतीय खाद्य र पोषण सम्बन्धी ज्ञान, व्यवस्थापकीय सीप र ज्ञानको अभाव देखिन्छ । थप आधारभूत भाषिक ज्ञानको कमिले पर्यटकसँगको सञ्चारमा कठिनाइ भइरको छ । पेशागत कोर ज्ञान र सीप भएका कामदारको कमि, अस्वस्थ्य व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा लगायतका कठिनाइहरु पर्वतीय पर्यटन उद्योगले झेलिरहेको छ। यी कठिनाइहरुको सामना गर्दै सरकार, निजि क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाहरु र पेशागत हक हितमा आधारित संघ संगठनहरुको संयुक्त प्रयासबाट न्यूनिकरण गर्न आवश्यक छ।
तथापि, अहिलेको जनशक्ति उत्पादनको प्रयासलाई हेर्दा सरकारी र गैर सरकारी तवरबाट थोरै मात्रामा भए पनि केही कामहरु भइरहेका छन्। तर त्यसरी सञ्चालित शैक्षिक तथा तालिम कार्यक्रमहरुको उच्च लागतका कारण पहुँचमा अवरोध सिर्जना भइरहेकोछ।
सःशुल्क कार्यक्रमहरुमा सहभागीले उच्च लागतका कारण सहभागिता जनाउन नसक्ने अवस्था छ भने निःशुल्क कार्यक्रममा स्रोतको सीमितताका कारण धेरैलाई सहभागी गराउन सक्ने अवस्था छैन।
महत्वपूर्ण पक्ष नेपालमा कुनैपनि रोजगारदाता निजि क्षेत्रले सम्बन्धित क्षेत्रका कामदारहरुको दक्षताका लागि तालिम वा अध्ययनमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोचको आजको दिनसम्म विकास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अर्धदक्ष कामदारका लागि जिप तथा ज्ञानको विकासका लागि कि त सरकारले लगानी गर्नुपर्छ कि त कुनै दातृ संस्था वा निकायले ।
कम्तीमा पनि पर्वतीय पर्यटनमा सक्रिय कम्पनिहरुले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत यो क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउने हो भने अथवा आफ्नो कम्पनिका कामदारहरुलाई मात्रै भए पनि अप स्केलिङ गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्याको निराकरण हुन सक्ने थियो । जनशक्ति उत्पादनमा जुन लागतको अभाव सिर्जना भइरहेको छ यस्तो अभाव घट्दै जाने थियो। जनशक्तिमा गरिएको लगानिको प्रतिफल व्यक्तिले मात्र नभई कम्पनि र स्वयम राज्यले समेत पाउने थियो।
पेशागत संघ–संगठनको अग्रसरताको आवश्यकता
कुन कामदार कति दिन कम्पनीमा टिक्छ ? आउटपुट डेलिभरी कति दिन सक्छ ? निश्चित छैन । त्यसैले निजी कम्पनीहरु जनशक्तिमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । कामदारको क्षमता विकासमा लगानी गर्यो प्रतिफल दिने बेला अनेत्रै गइदिने हो कि ? आउटपुट राम्रो नदिने हो की ? भन्ने जस्ता शंकाले पनि निजी कम्पनीहरुमा काम गरेको देखिन्छ । यस्तोमा पेशागत संघ–संस्थाहरुको अग्रसरताको खाँचो छ ।
निजी क्षेत्रले दक्ष जनशक्ति विकासमा काम गर्न सक्दैन, लगानी गर्दैन भने पेशागत संगठनहरुले यस्तो अभियान चलाउनुपर्छ । आचार संहिता निर्माण गरेर वा कुनै साझा कोष खडा गरेर भनेपनि त्यसबाट जनशक्ति विकासमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पेशागत संघ–संगठनको आवश्यकता र औचित्य पनि यसैका लागि हो ।
अहिलेकै अवस्थामा यहीँ प्रणाली र पद्दतीमा पथ तथा पर्वतीय पर्यटनको गतिविधि अझ अघि जान सक्दैन । समयानुसार यस क्षेत्रका कामदार दक्ष र अनुभवि हुन अपरिहार्य छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण यो चुनौती निजी कम्पनीहरुमा पनि छ ।
त्यसैले कुनै न कुनै दिन कम्पनिहरु दक्ष जनशक्ति विकासमा लाग्नैपर्छ । कि त प्रतिस्पर्धीको खडेरी लाग्नुपर्यो कि त व्यवसायबाट पलायन हुन पर्यो । यो खुला बजारको सामान्य नियम नै हो। यसबाट नेपालका कम्पनिहरु अछुतो रहन सक्दैनन्। अहिले नै पनि नेपालमा दर्ता भएका ट्रेकिङग एजेन्सीहरुको संख्या र बजारमा टिकिरहेकाहरुको संख्यालाई हेर्ने हो भने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
माग अनुसारको अनुभवको खाँचो
दक्ष जनशक्ति विकासमा हाम्रा सोच, मूल्य मान्यता र प्रयोगले पनि प्रभाव परिरहेको छ। क्षमता विकासलाई लगानीको रुपमा नभई खर्चको रुपमा हेर्ने हाम्रो परम्परागत सोच अहिले पनि छ। एकपटक सिके पछि सधैलाई पुग्यो, सबै ज्ञान हाँसिल भयो भन्ने गलत धारणा र प्रवृत्ति हामीसँग छ। जसले गर्दा एक पटक कुनै तालिम लिएको व्यक्ति अर्कोपटक तालिम लिनै चाहँदैन । समयानुकुल थप तालिम र ज्ञानको जरुरत उ आफुलाई ठान्दैठान्दैन । यो अर्को समस्या हो ।
उदाहरणका लागि एक पटक ट्रेकिङ्ग गाइडको तालिम लिएर लाइसेन्स लिईसके पछि सधैलाई पुग्यो भन्ने होइन । समयअनुसार नयाँ नयाँ ज्ञान, सीप तथा आइडियाहरु आइरहेका हुन्छन् । त्यसमा निरन्तर अपडेट (जानकार) हुन आवश्यक छ । तर त्यसलाई कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा हामी र हाम्रा व्यवस्थाहरु प्रायः मौन छन् ।
पछिल्लो तथ्य, वाग्मती प्रदेशको पर्यटन सम्बन्धी कानूनमा पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था भएतापनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हाँसिल गर्न सकेको देखिदैन। सरकारी निकाय र व्यक्ति स्वयंले स्वीकार्न पर्ने विषय, निरन्तर रुपमा ज्ञान र सीप तिखार्ने काम भएन भने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुको विकल्प छैन। यसका लागि नयाँ नयाँ कोर्षहरुको डिजायन गर्ने, त्यस्ता कोर्षहरु लिन सरकार र निजि क्षेत्रले कामदारलाई प्रेरित गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया रोजगारमा प्रवेश गरिसकेको व्यक्तिलाई अप स्केलिङ्ग हुन सकेन भने रोजगार गुम्न सक्छ । यसको बोध भए आफ्नो क्षमता वृद्धिका लागि कामदार आफै पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।
सेवालाई विविधिकरण गर्न आवश्यक
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको हामीले पर्यटन सेवालाई विविधिकरण गर्नै सकेनौं । परम्परागत ट्रेकिङ्ग, पर्वतारोहण, माउन्टेन फ्लाइट, सीमित मात्रामा स्की, बन्जी जम्पिङ, जीपलाइन, स्काइ डाइभ जस्ता सीमित सेवाहरुमा मात्र हामी रमाइरह्यौं। यो भन्दा बढी पर्यटन गतिविधिमा हामीले फड्को मार्नै सकेनौं । यस्ता सेवाहरुको दायरा जत्ति बढ्यो, बढाउन सकियो त्यत्ति धेरै पर्यटक भित्र्याउन सजिलो हुन्छ । जसले पर्यटकहरुले गर्ने खर्चमा समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ।
पर्यटन सेवा विविधिकरणमा सरकारी नियमहरु कठोर हुन सक्छन् । पर्यटन गतिविधिको महत्व बुझ्न र बुझाउन नसक्दा सरकारी कर्मचारीहरुले भाजो हाल्न सक्छन् । तर, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर बुझाउने जिम्मा विज्ञहरुको हो। निजी क्षेत्रले ल्याएको प्रस्तावमा त्यति ज्ञान नभए सरकारले पनि यस्ता विज्ञहरुसँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ ।
तर हाम्रोमा विज्ञहरुबाट पनि खासै त्यस्तो यथोचित जिम्मेवारी निर्वाह हुन सकिरहेको देखिदैन । मूलतः विज्ञ भनिएकाहरु नै कुनै पक्षको पक्षपोषणमा लाग्ने गरेको त कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएका विज्ञहरु र सरकार जोडिने संयन्त्रहरु फितलो हुने गरेको समेत पाइएको छ। जसले गर्दा खास नीति निर्माण तहसम्म विज्ञको राय सल्लाह पुग्न सकिरहेको छैन ।
यसको नकारात्मक पक्ष व्यवसायिक स्वार्थबाट प्रेरित भएकाहरु वा अन्य अनुचित लाभ लिन खोज्नेहरु नै नीतिगत व्यवस्था निर्माणको तहसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
जस्तो कि एकपटक पनि हिमाल नै नटेकेकाहरु हिमाल विज्ञ भएर स्थापित भइरहेका छन्। यस्ताहरुका सुझावबाट चल्दा स्वभाविक रुपमा जोखिमहरु त निम्तिने नै भए । समस्याको चूरो पत्ता लगाउन नसक्ने तर हचुवाको भरमा मनलाग्दी सल्लाह सुझाव दिँदा समस्याको निराकरण होइन बरु अझ थपिने स्थिति बन्छ । पथ तथा पर्वतीय पर्यटनको श्रीवृद्धिका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ वस्तु तथा सेवा विकास गर्न सक्ने र त्यसलाई बजारमा लैजान सक्ने हिम्मत भएको अनुभवि र कुशल व्यवस्थापक अहिलेको आवश्यकता हो ।
उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विकासमा मुख्य रुपमा क्रियाशील संस्थाहरु सीमित छन्। सरकारी तवरमा नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र आफ्नो व्यवसायिक विधागत रुपमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन्। तीनवटा निकायहरु बीच फरक फरक रुपमा जनशक्ति विकासका सवालमा मध्यम तहका अधिकारीहरुबीच अनौपचारिक रुपमा छलफलहरु भएतापनि उच्च लागतका कारण मुर्त रुप पाउन सकिरहेको छैन। उच्च पर्वतीय पर्यटनमा संलग्न जनशक्तिको संरचनात्मक परिवर्तनको दिशामा छ। यो जोखिमको क्षेत्र भएकोले आर्थिक उन्नतीको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दोस्रो पुस्तामा यो क्षेत्रप्रति खासै आकर्षण छैन। यसले गर्दा आगामी दिनमा पद तथा पर्वतीय पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने खतरा छ । हालसम्म निश्चित समुदाय वा क्षेत्रको बाहुल्यता रहँदै आएकोमा यो पनि क्रमशः घट्दो क्रममा छ । यस्तो स्थितिमा आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त योग्य जनशक्तिहरु हुन सक्छन्।
लेखक राई नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।