कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा नौ हजार क्विन्टल पौष्टिक चामल वितरण

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा नौ हजार क्विन्टल पौष्टिक तत्त्व मिसाइएको चामल (फोर्टीफाइड राइस) वितरण गरेको छ । 

विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा स्तरोन्नति गरिएको चामल उत्पादन गरी कम्पनीले कुपोषण बढी भएका कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा जिल्लामा वितरण गरिएको हो । सो चामलको प्रयोगले बाल मृत्युदर कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

बर्दियास्थित राजापुरमा रहेको मिलमा चामलमा पौष्टिक तत्त्व मिसाएर वितरण गरिएको हो । हाल एक्स्टुजन विधिबाट चामलमा पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति भइरहेको छ । यस विधिमा भिटामिन र खजिनको मिश्रणलाई चामलको पिठोमा मिलाई एक्स्टुजन मेसिनबाट चामलको जस्तै आकार र हुने गरी उत्पादन गरिन्छ ।  

सन् २०२४ मा ७३ हजार क्विन्टल चामल वितरण गर्ने योजना रहेको बताउँदै उनले कर्णालीका पाँच जिल्लाबाट वितरण सुरु गरिएको र क्रमिक रूपमा अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने बताए । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अध्ययन पनि थालेको छ ।

खाद्यविज्ञका अनुसार पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल साथसाथै दाल, तरकारी र फलफूल, माछामासु, दुग्धजन्य परिकार आदि मिलाएर उपयोग गरेमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्राप्त हुन्छ । 

चामलको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गरिएको चामलमा प्रतिकिलो चामलमा आइरनको मात्रा ३९ देखि ७२ मिलिग्राम, जिङ्क ३२ देखि ५९ मिलिग्राम, भिटामिन ‘ए’ ०.८९ देखि २.२१, फोलिक एसिड ०.२४ देखि ०.५९ र भिटामिन बी–१२ भने ०.००७ देखि ०.०२० मिलिग्राम हुनेपर्ने छ । पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गर्दा आइरनको स्रोतका लागि फेरिक पाइरोफोस्फेट, जिङ्क स्रोतका लागि जिङ्क अक्साइड, भिटामिन ‘ए’ को स्रोतका लागि रेटिनाइल पाल्मिटेट वा रेटिनाइल एसिटेट, फोलिक एसिड, भिटामिन बी–१२ को स्रोतका लागि साइनोकोबलामाइन जस्ता यौगिक थप गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । निकट भविष्यमा निजी क्षेत्रबाट समेत पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामलको दाना नेपालमै उत्पादन गर्न व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । 

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ अनुसार ४३ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, ३४ प्रतिशत रक्तअल्पताले गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको सिकार भइरहेका छन् । नेपालमा कुपोषणको दरमा सुधार आइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समय पोषणको कमी कर्णाली प्रदेशसँगै मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा समेत देखिएको छ ।