सरकारको कुर्सीमा बसेर सडक बनाउन बजेट छैन, दिन्न भन्न मिल्दैन्, बरु कुर्सी छोडः शाही

Advertisement

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीका जनतालाई रेल र सुरुङमार्ग नभई सडक चाहिएको बताएका छन् । 

बिहीवारको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले मन्त्री र सरकारले बजेट दिन नसके सरकारबाट हटेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे । कर्णालीको नाग्म हुँदै रारा जाने बाटो पिच गर्न माग गरे । शाहीले सरकारको कुर्सीमा बसेर बजेट छैन र दिन्न भन्न नमिल्ने बताए । 

Advertisement

उनले भने, ‘छ किलोमिटर बाटो धौधौ गरी पिच गरेको छु । अहिले अब बजेट माग्यो भने बजेट छैन भन्छन् । सरकार छोड्नुस् न त । छैन भने सरकार छोड्नुपर्यो नि त । बजेट छैन भनेर हामीलाई गाली गरेर हुन्छ ? कहाँबाट ल्याउनुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो । सरकारको कुर्सीमा बस्ने अनि बजेट नदिने हुन्छ ।’ 

शाहीले थपे, ‘मन्त्रालयमा गयो कर्मचारीहरुको त्यस्तै छ । एउटा फाइल ६ महिनाअघि बनाउ भनेको अहिलेसम्म बनाउँदैन । यताको फाइल उता, उताको यता । हामी कार्यालयको सहयोगी जस्तो यता र उता फाइल बोकेर हिँड्नुपरेको छ । यहाँ सुरुङमार्ग, रेलका कुराहरु आए । आकाशे पुलका कुरा आए । हामीलाई सुरुङ मार्ग, रेल चाहिएको छैन, कर्णालीलाई सडक चाहिएको छ ।’

सांसद शाहीले सुर्खेतबाट नाग्म हुँदै जुम्ला सदरमुकाम जोडिने बाटो बन्नुपर्ने बताए । उनले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भए संसद, सडक र मन्त्रालय घेर्न तयार रहेको बताए । 

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियम उल्लंघन गरेका निर्माण कम्पनीहरुलाई कारबाही भए÷नभएको बारे सरकारको जवाफ माग गरे । उनले यो वर्ष काम नै नगरेका कम्पनीहरु कति छन् ? भन्दै कति वटाका ठेक्का सम्झौता रद्ध भए ? कति वटा कारबाहीका प्रक्रियामा छन् ? सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । 

उनले सडकको अवस्थाका बारेमा सबै विज्ञ रहेको भन्दै निर्माण नगर्ने कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न आग्रह गरे । सापकोटाले बजेट नभएका कारण काम नभएको भन्ने नभइ बजेट भएर काम नभएको पनि उत्तिकै जटिलता रहेको बताए । 

उनले भने, ‘जताततै काम भएन, यो भएन, त्यो भएन भन्नेकुरा छ । यसका बारेमा सबै अनविज्ञ छाँै भन्ने पनि लाग्दैन । सबै विज्ञ नै छाँै । ती सडकहरुमा हामी हिँडेकै छाँै । प्रतिकात्मक हिसावले मान्छेहरुले सामाजिक सञ्जाल सबैतिरबाट गालीहरु गरिरहेका छन् । यो वर्ष काम नै नगरेका नियम उल्लंघन गरेका निर्माण कम्पनीहरु कति वटालाई कारबाही भयो ? कति वटाका ठेक्का सम्झौता रद्द भए ? कति वटा कारबाहीका प्रक्रियामा छन् ? बजेट मात्रै नभएका कारण काम नभएको होइन नि । बजेट भएर काम नभएको पनि उत्तिकै जटिलता छ ।’

सांसद सापकोटाले तदर्थका लागि काम कारबाही गर्नेकुराले कहीँ नपुगिने बताए । 

Advertisement

Advertisement