पर्यटन, आईटी, जलविद्युत, सिमेन्ट उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आउँछः पुन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा पर्यटन, आईटी, जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादन सिमेन्ट र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रवद्र्धन गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले पर्यटन, आईटी, जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादनका सिमेन्ट उद्योग र कृषि प्रतिष्पर्धी क्षेत्र भएकाले सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । 

मन्त्री पुनले रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताए । उनले कृषिमा भएको बजार र खपत भएका वस्तुहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना सरकारको रहेको सुनाए । 

पुनले निर्वाहमुखी कृषि भएकाले तीन खर्ब बढी वार्षिक रुपमा कृषि बस्तुहरु आयात गरिरहेको भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसको लागि कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रुपले उत्पादनमा सहुलियत दिएर बजार र उद्योगसँग जोडी आधुनिकीकरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 

पुनले किसानको बजारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी निजी क्षेत्र, किसान र सरकारको सहकार्यमा कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताए । सबै काम सरकारले गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रले गर्न नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्ने नीति सरकारको रहेको उनको जिकिर छ । 

फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री पुनले कानूनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गरेको भनेपनि अहिले अर्को निकायले गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्देशन आएको भन्दै कसले गर्ने ? भन्ने अधिकारमा समस्याका कारण यो रोकिएको बताए । 

उनले बेरुजु फछ्र्यौट गर्नसक्ने लेखा समितिसँग त्यो स्तरको जनशक्ति नभएकाले समस्या हल गर्न नसकिएकाले पछिल्लो समय बेरुजु बढी देखिएको बताए । पुनले स्थानीय निकायहरुमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने निकाय नै बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु बढेको दाबी गरे । उनले बेरुजु बढे पनि सरकार सुशासनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गरे । 

उनले माघमा नै बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकिएकाले त्यही अनुसार मन्त्रालयगत सिलिङका आधारमा बजेट आउने बताए । पुनले छलफल भन्दा अगाडि बजेटको सिलिङ तोकिएकाले सिलिङ भन्दा बाहिर जान नसकिने बताए । पुनले बजेटला वस्तुगत र सहभागितामुलुक बनाउने प्रयासमा सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गरे । 

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा स्रोतमा संकुचन रहेकाले मन्त्रालयगत रुपमा बजेट वृद्धि गर्न माग भएपनि सक्ने अवस्था नभएको बताए । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने बताए । उनले विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ र एशियाली विकास बैंकले ३.६ भनेको भएपनि त्योभन्दा अझ राम्रो हुने संकेत रहेको उल्लेख गरे । 

पुनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको र अझै ३ महिना आर्थिक गतिविधि हुन बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण भन्दा वृद्धि हुने जिकिर गरे । उनले आन्तरिक र बाह्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएपनि पछिल्लो समय शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताए ।