सर्वोच्चले साथ दिएपछि विज्ञापन क्षेत्रका विकृति हटाउन बोर्ड अब निर्भिक ढंगले अघि बढ्ने

काठमाडौं । विज्ञापन क्षेत्रको नियामक संस्था विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकुल असर नपुर्याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको जानकारी दिएको छ । 

साथै, विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्‍चालन निर्देशिका, २०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरीद गर्ने संस्थाले खुल्लारुपमा बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता वा प्रस्ताव आव्हान गर्दा विद्युतीय खरीद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको जानकारी दिएको छ । 

यस आदेशसँगै सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया अवलम्वन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ । जबकी अहिले पत्रपत्रिका सुचनाका मुल माध्यम होइनन् । वैकल्पिक मिडियाको रुपमा विकास भएका अनलाइन मिडियामार्फत समेत सार्वजनिक सुचना प्रकासन तथा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पछिल्लो समयमा माग हुँदै आएको छ । 

साथै, विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० मा भएको व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने ठहर सर्वोच्चले गरेको भन्दै बोर्डको प्रेस विज्ञप्तिमा संघले विज्ञापन बोर्ड खारेजीको माग गरेकोमा सो जिकिर निरर्थक रहेको समेत फैसला गरेको जानकारी दिएको छ । 

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम विज्ञापन व्यवसायलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ तयार गरेको अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमका संशोधित व्यवस्था बदर गरिरहनु नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशमा भनिएको छ ।  

विज्ञापन बोर्डलाई समेत विपक्षी बनाई २०८० साउन ३२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को नियम ५ (ग) २ नियम ६ (क) २ र नियम १३ (१) ख को व्यवस्था लागू नगर्न नगराउन परेको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्चले संशोधित नियमावलीमा भएका प्रावधानले विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई कुनै प्रतिकूल असर नपुर्याएको तथा विज्ञापन व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको भनी आदेश जारी गरेको बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले बताए । 

संशोधित नियमावलीमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने, भुक्तानी गर्दा सरकारी निकायले सञ्चारमाध्यमको विलको प्रतिलिपिसहित विज्ञापन एजेन्सीको सेवाशुल्क खुल्ने विलको आधारमा गर्नुपर्ने, सञ्चारमाध्यमले आफ्नो दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने, विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानी दिने निकाय वा कार्यालयले तीन प्रतिशत रकम बोर्डको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाहरु खारेजीको माग गर्दै संघ अदालत गएको थियो ।  

उक्त व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने, सरकारी विज्ञापनमा रहेको चुहावट नियन्त्रण हुने, सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती हुने र विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने विश्वास आफूहरुले लिएको भन्दै उनले अदालतको निर्णयको पूर्ण पाठ आउन ढिलाई भएकाले आफूहरुलाई प्रभावकारीरुपमा काम गर्न कठिनाई भएकोमा अब त्यो हटेकोले निर्भिकरुपमा काम गर्ने बताए । 

संशोधित नियमावलीमा सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सञ्‍चार माध्यममा पठाउनुपर्ने तथा सो बापतको रकम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यालयले नै भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था भएकोले संशोधित नियमावली बमोजिम गर्न गराउन पनि बोर्डले सबैलाई निर्देशन दिइको छ । सो कुरा कार्यान्वयन भएनभएको कुरा बोर्डले अनुगमन गर्ने र नभएमा कानून बमोजिम कारवाही हुने पनि चेतावनी दिइएको छ ।