बिहीबार २० बैशाख, २०८१ | Thursday May 02, 2024
काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरेले अहिलेको बजारको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जासम्वन्धी प्रोडक्टहरुसँग मेल खाने गरी आफूहरुले कर्जा सुरक्षण नियमावली २०७५ मा चौंथो संशोधन गरेको बताएका छन् ।
कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले, ‘कर्जा सुरक्षण नियमावली, २०७५ मा संशोधन गर्नुपर्ने कारण भनेको कोषको जति पनि कर्जा सुरक्षणसम्वन्धी कार्यक्रम छन्, ती नियमावलीकै अंग थिए । समयको माग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाहको प्राथमिकता र बजार परिवेशलाई हेरेर कोषले आफ्ना सुरक्षण कार्यक्रमहरुलाई पुनर्परिभाषित अर्थात पुनर्तर्जुमा गर्न नियमावली संशोधनको विकल्प थिएन् ।’
सुरक्षण सेवा प्रदायक विदेशी संस्थाहरुले प्रदान गर्दै आएको कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम कोषसँग त्यति मेला नखाएकाले पनि नियमावलीलाई अद्यावधिक गर्नु जरुरी थियो भन्दै घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गरेर नियमावली संशोधन गरिएको बताए । यद्यपि अहिलेको संशोधन नेपाली माटो सुहाउँदो रहेको उनले बताए ।
सीईओ घिमिरेले यो संशोधनसँगै बजारको मागअनुसार अरु पनि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम ल्याउन कोषलाई बाटो खोलिदिएको बताउँदै अहिलेको संशोधनमा ग्रिन फाइनान्सिङ, मौसम परिवर्तन, जेन्डर (लैंगिक) फाइनान्सिङसँग सम्वन्धित, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ नयाँ क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था राखिएको बताए ।
मौजुदा व्यवस्थामा पनि बजारको आवश्यकता र मागअनुसार कोष सञ्चालक समितिले संशोधन गर्न सकिने भएको उनले बताए । घिमिरेले दिगो आर्थिक विकासका लागि जति पनि प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिएका छन्, ती क्षेत्रको बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरल ढंगले रिपोटिङ हुन सकोस भन्ने कुरा पनि आएको बताए ।
थप कुराकानी भिडियोमाः
