ओरालो लागेको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्री नहुँदा झन खल्बलियो, के होला सरकारको अबको ‘एक्सन’ ?

काठमाडौं । यतिबेला मुलुकमा न अर्थमन्त्री छन् । न गृहमन्त्री छन् । अधिकांश मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैले सम्हाल्दै आएको अवस्था छ । 

त्यसै त ओरालो लाग्दै आएको अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण अवस्थामा पुगेको बेला अर्थमन्त्री नहुँदा झन अन्योलता बढेको छ । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लघुवित्त र सहकारीविरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलनले उग्र रुप लिँदै जाँदा वित्तीय क्षेत्र नै कतै धरासायी त हुने होइन् ? भन्ने चिन्ता र चासो बढिरहेको छ । 

अर्कोतर्फ राजनीतिक दाउपेच र किचलो बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले पनि फागुन १५ गते राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालय पनि दाहालले नै हेर्दै आएका छन् । यस्तो चुनौतिपूर्ण बेलामा अर्थतन्त्र सम्हाल्ने दह्रो अर्थमन्त्रीको अभाव मुलुकमा खडकिएको छ । यतिबेला सरकारमा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी मात्रै देखिन्छ । यही बेलामा सरकार बनाउन र ढाल्ने दुई पक्षबीच खिचातानी चलिरहेको छ भने विदेशी चलखेल उत्कृर्षमा पुगेको अवस्था छ । 

राष्ट्रपति पल आफ्नो पार्टीका पक्षमा पार्न मरिहत्ते गरेर लागेका ठूला दल देशको अर्थतन्त्रप्रति कुनै चिन्तित देखिन्नन् । दुर्गा प्रसाईले लघुवित्त र सहकारीविरुद्ध उत्रिन आव्हान गरेसँगै फागुन १६ गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एनआईसी एशिया लघुवित्तका कर्मचारी गोपाल उपाध्यायमाथि कालोमोसो दलेर अभद्र व्यवहार गरिएको समाचार आउँदा बैंकरहरुमा चिसो पसेको छ । 

पछिल्लो समय व्यवसायी प्रसाईंले लघुवित्त र सहकारीको ज्यादतीविरुद्धको अभियानको नाममा अराजकता खालका अभिव्यक्ति दिने र उनको पक्षमा झन जनलहर बढ्ने कुराले भोलिका दिनमा कतै जनताका लगानी रहेका वित्तीय संस्थाहरुमा ऋण नै नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो कि ? भन्ने अवस्था आउनसक्ने धेरैको आशंका छ । 

वित्तीय क्षेत्रलाई आड दिने बलियो सरकार र समक्ष अर्थमन्त्रीको अभावले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रले आफू कमजोर महशुस गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि संभावित चुनौतिका बारेमा कुनै ठोस धारणा ल्याउन सकेको अवस्था छैन् । त्रास बढ्दै जाँदा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त सम्बद्ध बैंकरहरुको संस्थाले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन र अराजक गतिविधि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बैंक वित्तीय संस्था सबै खराब छैनन्, केहीले गलत काम गरेका छन् भने पनि कानून बमोजिम कारवाही गर्नु पर्दछ । तर आतंक बनाउने खालका अभिव्यक्ति र त्यही अभियानका पक्षमा बढ्दो समर्थन चिन्ताको विषय बनेको छ । हिजोका दिनमा बैंकको ब्याजदर बढि भयो भनेर गाली गर्ने व्यवसायी पनि यतिबेला बैंकहरु धरासायी भयो भने के होला स्थिति ? भनेर प्रतिक्रिया जनाउन थालेको अवस्था छ । 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा तत्कालै गृहमन्त्री वा अर्थमन्त्री तत्कालै नियुक्त भइहाल्ने अवस्था देखिदैन । आगामी साताको शुक्रबार राष्ट्रपति पदको निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचन अघि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने अवस्था छैन् । त्यसपछि पनि तत्कालै मन्त्रिमण्डल बिस्तार भइहाल्ला भन्ने आधार पनि छैन । किनकी अहिले बनेको आठ दलीय गठबन्धनभित्र ‘पावर सेयरिङ’ के कस्तो हुने ? भन्ने कुरा टुंगिइसकेको छैन् । 

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिना प्रकाशन गरेको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख देखाउँछ । तर आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु भने मुलुकको आर्थिक अवस्था सवल देख्दैनन् । राजश्व संकलनमा निकै ठूलो गिरावट आउँदा सरकारी कर्मचारीहरुलाई नै तलब खुवाउन मुस्किल पर्ने हो कि ? भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यता, अर्थमन्त्रालयले राजश्व संकलन घट्न थालेपछि करारका कर्मचारी हटाउने तयारी थालेको समाचार सार्वजनिक भएको भएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयहरुमा पत्राचारसमेत गरेको छ । 

पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले शेयर बजारलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको छ । कुनैबेला ३२ अंकमा पुगेको नेप्से अहिले घटेर दुई हजार अंकबाट पनि तल झरेको छ ।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री चयन भए लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न क्रियाशील रहने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक अवस्था थप जटिलतातर्फ गएको छ । 

देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र थप सवल बनाउन तथा पछिल्लो समय विकसित अराजक क्रियाकलाप तत्काल रोक्न सरकार एक्सनमा उत्रनु पर्ने जरुरी छ ।