प्लाइउड रोक्ने भारतीय नीतिले उद्योगी चिन्तित

झापा । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड (आइएसओ) को निहुँ बनाएर नेपालमा उत्पादित प्लाइउड रोक्ने नीति अघि सारेपछि नेपाली भेनियर व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् ।

भारततर्फ निकासी हुने नेपाली सामानमा प्लाइउडको महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको छ । भारतले प्लाइउड निर्यात रोकेमा पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी र इलाममा सञ्चालित दर्जनौं भेनियर उद्योग बन्द हुनेछन भने त्यहाँ कार्यरत ६० हजारले रोजगारी गुमाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

नेपाल भेनियर उत्पादक संघका उपाध्यक्ष श्याम न्यौपानेले भारतले ल्याएको नयाँ नीति लागू भएमा नेपालका भेनियर उद्योगहरू बन्द हुने निश्चित भएको बताए । नेपालका कुनै पनि भेनियर उद्योगहरू आइएसओमा दर्ता छैनन् ।

भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपाली भेनियर उद्योगको बजारमा नकारात्मक असर पर्न थालिसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘उत्पादनको ४० प्रतिशत मात्र नेपालमा खपत हुन्छ र ६० प्रतिशत तयारी प्लाइउड भारत निकासी हुँदै आएको छ ।’

उनले भारतले हठात ल्याएको नयाँ नीतिले प्लाइउड निर्यात गरेर बर्सेनि लाखौँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको र रोजगारी गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको बताए । यसलाई रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाकाअनुसार गत वर्ष पूर्वी नाकाबाट एक अर्ब ९९ करोड मूल्यबराबरको प्लाइउड भारत निर्यात भएको थियो । व्यवसायीले प्लाइउडको कच्चापदार्थ निर्यात गर्दा प्रतिकेजी ६ र तयारी प्याइउड पठाउँदा एक सय १३ रुपैयाँका दरले भन्सार महसुल तिर्दै आएका छन् ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा भेनियर उद्योग रहेको संघका उपाध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा करिब ८० र झापामा मात्र ३२ वटा भेनियर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् । एउटा उद्योगमा कम्तीमा ६० देखि दुई हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका हुन्छन् ।

नेपाली व्यवसायीहरु भारतको नयाँ नीतिको सुरुदेखि नै विरोधमा छन् । व्यवसायीहरूले नेपाल सरकार र भारतीय राजदूतावास दुवैलाई निर्यात बन्द हुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

नेपाली भेनियर व्यवसायीहरु भारत सरकारले खोजेजस्तो आइएसओ दर्तामा जान लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया लाग्ने बताउँछन् । सञ्जीवनी प्लाइउड उद्योगका सञ्चालक सञ्जीव साहले भारतले नयाँ नीति लागू गर्ने फेब्रुअरी २८ तारिख आउन अब केही दिन मात्र बाँकी भएकाले नेपाली भेनियर उद्योगको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको बताए ।