सञ्चार मन्त्रालय आफैंमा ठूलो मन्त्रालय हो । यो मैले बजेट बनाउँदाकै अवस्थामा थाहा पाएको कुरा हो । अर्थमन्त्रालयका टेवुलमा अटिनअटि साथीहरु आँने गरेका थिए । अहिले आएर मैले केही जानकारी पाएँ । यो गहन जिम्मेवारी मलाई दिनुभएकोमा समाननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आभार प्रकट गर्न चाहान्छु ।
प्रेस प्रति सरकारका धारणा के छन् त भनेर मैले यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले नै सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा सञ्चारमाध्यमलाई लिने गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमले लोकतन्त्रको रक्षा मात्र नभएर संवद्र्धन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सञ्चारमाध्यमा स्वतन्त्र र निर्भिक हुनुपर्दछ भन्ने सरकारको पनि धारणा हो ।
सञ्चारमाध्यम सत्यमा तटस्थ रहनु आवश्यक छ । त्यस्तै आम नागरिक प्रति आमसञ्चारमाध्यमको बढी जिम्मेवारी हुन्छ । जे कुरा हुनन् त्यही कुरा जनताको सामु पुर्याउँनु, भएको कुरा पु¥याउँने र नभएको कुरा नपु¥याउनु सञ्चारमाध्यमको धर्म हो । यस तर्फ सञ्चारमाध्यम कर्तव्यनिष्ठ हुनु आवश्यक त । त्यस्तो सूचना प्रविधिको पहुँच जनतामामु पु¥याउने नियामक निकाय, प्रशासनिक निकाय प्रवद्र्धक निकायसमेतको जिम्मेवारी पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी छ, यो आफैमा गहन जिम्मेवारी हो ।
सञ्चारमन्त्रीले सरकारको प्रवक्ताको रुपमा हरेक हप्ता यही हलबाट मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको थियो । त्यसको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ला नै ।
दुई वर्षमा सरकारले के गर्यो त भन्ने विषयमा म आज यहाँ कुरा गर्छु । दुई वर्ष लामो लाग्न सक्छ । राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, समाजको पुन संरचना भन्ने कुराहरुको लागि २ वर्ष छोटो अवधि हो । त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ । हामी पुरानै रुपमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छैनौं । यो कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । राज्यको पुनःसंरचना भयो, सरकार बन्यो, त्यसपछि कार्यालय स्थापना भए । त्यो त एउटा पाटो भयो । शासकीय स्वरुपमा कर्मचारीहरु समायोजन भए । बजेट प्रणाली व्यवस्थित भयो । त्यसैगरी स्थानीय र प्रदेश स्तरका केही कानुनहरु पनि बने र संविधानसँग बाझिने सबै कानुनहरु परिमार्जित, संशोधित भएर अघि बढ्यौँ ।
म अर्थमन्त्री पनि भएको हुनाले वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनको कुरा गर्ने हो भने दुई वर्षको अवधि यी सबै कुरा गर्न त्यत्ति लामो समय हैन । सम्पूर्ण राज्य प्रणाली खास गरी शासकीय प्रणालीको परिर्वतन, सम्पूर्ण संस्थाको पुनःसंरचना कानुनको पुनः संरचना र व्यवस्थापन लेखा प्रक्रियादेखि बजेट तर्जुमासम्म त्यति सजिलो कुरा थिएन । हामीले सरकारको पहिलो वर्ष भनेर धेरै कानुनहरु निर्माण गरेर धेरै ठूला आयोजनाहरु अघि बढाउँने सन्दर्भमा भनेकै कुरा थियो ।
दोस्रो वर्षमा आईपुग्दा हामी त्यहाँबाट एक खुड्किलो अगाडि बढेका छौं । अहिले हामी आधारभूत कानुनी संरचना तयार गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिने जिम्मेवारीहरु, बाझिने करका अधिकारहरु र दुविधा उत्पन्न हुने अधिकारका क्षेत्रहरुमा स्पष्ट हुँदै अघि बढ्ने चरणमा आई पुगेका छौं । अब संघियता कार्यान्वयनमा दुविधा नहुने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यो हाम्रो शासकीय प्रणलीको एउटा पाटो हो । जुन हामी संघीय शासकीय प्रणालीमा जाने स्थिति बनेको छ ।
हामीलाई लाग्थ्यो संघीयतामा गएपछि मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण विग्रिन्छ कि भन्ने । त्यसैगरी आर्थिक र सामाजिक द्वन्द्व पो सुरु हुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो । ती शंकाहरुलाई हामीले छोटो समयमा निवारण गर्न सफल भयौं । नेपाल संघीयता कार्यान्वयन गर्न र त्यसभित्रको वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नमा एउटा सवल मुलुक छिटै भयो भन्नेमा विश्वव्यापी रुपमा हामीलाई देखाउनु भएको उहाँहरुको अभिव्यक्तिबाट थाहा भएको विषय छ ।
अबको विषय भनेको हामीले पाएको यो अवसरलाई चरम गरिवि अन्त्य गर्ने, विकासको प्रक्रियालाई समावेशी र समन्यायिक बनाउँदै समृद्ध मुलुक बनाउनेतर्फ अघि बढ्ने कुरा हो ।
विकासलाई समावेशी बनाउनु पर्छ । विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले पाउने र नागरिकहरुको सवलिकरण समृद्धिको एउटा पाटो हो । जब नागरिक सुसूचित हुन्छ अनि मात्र विकासको अनुभूति हुन्छ । उनीहरु सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई हामीले सुरक्षित राख्नु पर्छ । त्यलाई प्रर्वद्धन गर्दै अगाडि बढाउँन हाम्रो भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समृद्धिमा नागरिकहरु उत्पादक हुनु पर्छ । उत्पादक नागरिक बनाउँने र सवलिकृत नागरिक बनाउँने हो भने प्रविधिमा पहुँच महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसको लागि हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
यही सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले शासकीय प्रवन्धनहरुलाई पारदर्शी व्यवस्थित तुल्याउँदै लैजानुपर्छ र नागरिक सवलिकरण पनि गर्नु छ । त्यो गर्नका लागि सबै किसिमका सञ्चारमाध्यहरुलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउँनु पर्ने छ । त्यो सन्दर्भमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
एक समयमा निजी क्षेत्र नभएको अवस्थाम जनतालाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले सुसूचित गराएको थियो । आजको दिनमा सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पनि आएको छ । अब हामी प्रतिस्प्रर्धी पनि हुनु परेको छ । सञ्चार मन्त्रालय माताहातका आमसञ्चारका क्षेत्रहरुमा थप जिम्मेवारी छ । एउटा सरकारको संस्था भएको हुनाले यसका केही मान्यताहरु छन् । यसका केही विधि विधानहरु छन् । यसको स्रोतमा भरपर्नुपर्ने भएको हुनाले स्वयत्तता कायम गरिराख्नलाई थप प्रयास गर्नु पर्ने चुनौति यता तिर छ भने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्प्रर्धा गरेर सरकारमाथिको निरभर्ता क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने चुनौति मैले देखेको छु ।
आम रुपमा सरकार के चाहान्छ, भने सरकारले गरेका राम्रा काम आम जनता सामु पुर्याई दिनुहोस् । नराम्रो गरेको छ, भने नराम्रो नै पुर्याइदिनुहोस् । तर, राम्रोलाई नराम्रो र नराम्रोलाई राम्रो भनेर नपुर्याई दिनुहोस् । हामी पनि भरसक नराम्रो काम नगर्ने हो । राम्रौ गर्ने हो । राम्रोलाई राम्रो नै भनिदिनुभयो भने हामीलाई थप राम्रो काम गर्न उत्साह हुने छ । तपाईहरु स्वतन्त्र, निश्पक्ष र व्यवसायिक जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नु हुन्छ । कुनै पनि हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरु जो सञ्चार मन्त्रालय माताहातमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईहरु सञ्चारमन्त्रीको मात्रै सञ्चारमाध्यम हैन ।
मुलुकभरीको सबै जनताको साझा सञ्चारमाध्यम हो । तपाईहरुले सरकारको मात्रै गुनगान गाईराख्नु पर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं । तर, कुन सूचना जनता सामु जाँदा जनता सुसूचित हुन्छन् र राज्य सञ्चालनमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यसतर्फ तपाईँहरुले ख्याल गरिदिनु पर्छ । त्यत्ति भयो भने सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रति सन्तुष्ट हुन्छ । समाजलाई सभ्य बनाउने काममा राज्य र सञ्चारमाध्यमको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । यसको लागि सरकार र सञ्चारमाध्यमको बीचमा सहकार्य अनिवार्य छ । त्यसमा हामी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्छौ ।
अहिले हाम्रो राजनीति संक्रमणपछिको देशलाई तीब्र आर्थिक वृद्धिमा लैजाने चुनौति छ । त्यो चुनौतिलाई पार गर्न हामी कुन ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरुसँग सहकार्य र छलफल गर्ने नै छौं ।
केही विधेकहरु छलफलकै क्रममा छन् । ती विधेकहरुलाई थप छलफल गरेर त्यसलाई समितिबाट पारित परिने छ । सञ्चार मन्त्रालय माताहातका निकायहरुको पुनः संरचना, सुदृढिकरण र पुनर्गठन गर्नु पर्ने छ । सार्वजनिक ब्रोकाष्टिङ सेवा सम्बन्धी संस्था बनाएर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो यस विषयमा पनि हामी छलफल गछौं ।
हामीले सबै सार्वजनिक स्थलहरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भनेका छौं । वाड–वाडमा पुर्याउने भनेका छौं । सामुदायिक क्षेत्रम पुर्याउने भनेका छौं । अनि सबै ठाउँमा हामीले इन्टरनेटको एक्सिस पुर्याउँदै सबै नागरिकहरुलाई सुसूचित बनाउँने कुरा गरेका छौं । सूचना प्रविधिको अधिक प्रयोग गरेर कतिपय बैंकिङ्ग कुराहरु, शासकीय कुराहरु यी सबै कुराहरु गर्ने भन्दैछौं ।
डिजिटल नेपालको फ्रेम वर्क धेरै लामो छलफल गरेर हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणित गरेका छौं । डिजिटल नेपालको फ्रेम वर्कमा त सम्पूर्ण मुलुकको शासकीय प्रवन्ध, भुक्तानी प्रवन्ध र व्यापारका खासगरी व्यवसायिक क्षेत्रमा इ–कमर्शका कुराहरुदेखि लिएर हेरै कुराहरु हामीले, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हामीले गर्ने भनेका छौं । त्यो कुरालाई पनि अब हामीले कार्यान्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ । त्यसमा दातृनिकायहरुले सहयोग गर्ने कुराहरु छलफलमा अगाडि बढाएका छौं ।
म अर्थमन्त्री पनि भएको कारण त्यो डिजिटल नेपालको फ्रेम वर्क अगाडि बढाउन शसक्त भूमिका खेल्नेछु । यो मन्त्रालय आम जनताको चासोको मन्त्रालय भएको हुनाले म यस मन्त्रालयमा रहिरहँदा सम्पूर्ण सरोकारहरुले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छ ।
(सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको पदभार ग्रहणमा अर्थमन्त्री मन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट व्यक्त विचार)
