बुधबार १२ बैशाख, २०८१ | Wednesday Apr 24, 2024
काठमाडौँ- प्रदेश सरकारहरूले बजेट खर्चमा पनि संघलाई नै पछ्याएका छन्। महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार वर्षको अन्तिममा गएर प्रदेश सरकारले ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन्।
सात प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा २७ खर्ब ७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। तर असार मसान्तमा गएर ठूलो रकमान्तर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश १ले असारमा चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ, बागमतीले १ अर्ब ६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, गण्डकीले ३ अर्ब ७९ करोड, लुम्बिनीले २ अर्ब ५० करोड र कर्णालीले १ अर्ब २ करोड रकमान्तर गरेका छन् । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने काम रोक्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
