काठमाडौं । संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत कृषि उत्पादन गराउन बाँझो तथा उपयोग नभएको जग्गाको विवरण मागेको छ । सरकारी, निजी, सामुदायिक तथा नदी उकास क्षेत्रका जग्गा पहिचान गरि त्यस्तो जग्गामा उत्पादनको कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको हो । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा पठाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, माछापालन, अन्नबाली तथा नगदे बाली, गैर काष्ठ वन पैदावार खेती गर्न नमूनाको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यसका लागि जग्गाको लगतसहित क्षेत्रफल, कुल परियोजनाको लागत, प्रस्तावित क्रियाकलापहरू, पहिलो वर्षको अनुमानित लागत, स्थानीयत तहबाट गर्न सकिने लागत साझेदारी र कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियाको छोटकरी विवरण मागेको छ । भदौ मसान्तसम्म सम्पूर्ण विवरण पठाइसक्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ।