Advertisement

Advertisement

Advertisement

जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रुपमा पुनः नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आज (आइतबार)को कदम निकै विवादास्पद र आलोचित बनेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले दोषी ठहर गर्ने प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदन दिएकै आधारमा शर्मालाई अर्थमन्त्री जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी पुनः सुम्पिने निर्णयले धेरै आंशका मात्रै जन्मिएको छैन्, सरकारको सुशासन  र जवाफदेहितामाथि  नै प्रश्न उठेको छ । 

बजेट निर्माणको अघिल्लो दिन राति अनधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालय छिराएको, करका दरहरु हेरफेर गराएको, उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको जस्ता समाचार बाहिरिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित जनस्तरबाट शर्माको चर्को विरोध भयो । त्यसपछि सभामुखले बाध्य भएर संसदीय विशेष समिति गठन गर्न बाध्य भए । छानविन समिति बनेपछि शर्माले पनि पदबाट राजीनामा दिए । 

Advertisement

तर छानविनबाट आरोप लागेजस्तो प्रमाण नभेटिएको भन्दै शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिने काम भयो । तर उक्त प्रकरणमा संलग्नहरुको कल डिटेल माग्न तयार नहुनु, अनधिकृत व्यक्तिको रुपमा नाम आएका दुई जनाको बयान नलिनु, लोकेशन ट्राक नगरिनु, सिंहदरबार क्षेत्रभित्रका अन्य सीसीटीभी फुटेज नहेरिनु, छानविन समितिकै चार जना सदस्यले फरक मतसहित छुट्टै प्रतिवेदन बुझाउनु जस्ता कुराले मन्त्री शर्मा शंकाकै घेरामा थिए । शर्माकै पार्टीका कतिपय नेताहरुले उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा दोहोरिने बताउँदै आउनु अर्थपूर्ण देखिन्थ्यो । उक्त भनाईका कारण अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु पनि मनोवैज्ञानिक त्रासमा थिए । 

यस्तो विवाद, आशंका र विरोधका बीच देउवा र प्रचण्डले शर्मालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गर्नु र अर्थ मन्त्रालय नै सुम्पिनुले उनीहरुको आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्नसक्ने व्यक्ति शर्मा हुन भन्ने दर्साउँछ । यद्यपि उनको पुनर्नियुक्तिसँगै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचना र विरोधले उनीहरुका लागि यो त्यति फलदायी हुने देखिन्न । यसअघि नै एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय र भ्रमणका कारण आलोचित भइरहेका देउवा र प्रचण्डले किन जनार्दन शर्मालाई नै रोजे ? भन्ने कुराले धेरै आशंका र अडकल सुरु भएका छन् । 

Advertisement

बजेट प्रकरणमा नै मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेका आरोप निराधार हुन भनेर आम जनताले विश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले नै उनलाई दोहोर्याएर अर्थमन्त्री बनाउनु जरुरी थिएन् । आलोचना हुन्छ भन्ने जाँदाजान्दै देउवा र प्रचण्डले शर्मालाई मन्त्री नियुक्त गर्नु, अर्थमन्त्री शर्माको स्वागतमा अर्थसचिव अनुपस्थित हुनु, राजश्व सचिव भने सहभागी हुनुले भोलिका दिनमा गम्भीर खालका आर्थिक निर्णयहरु हुने जोखिम बढेर गएको छ । मुलुकका आर्थिक सुचकहरु सन्तोषजनक नरहेको र कतिपयले नेपाल पनि कतै श्रीलंकको जस्तै आर्थिक संकटमा त पर्ने होइन् ? भन्ने चिन्ता बढिरहेको बेला शर्माको आगमन मुलुकलाई हानीनोक्सानी हुने निर्णयहरु हुने, भ्रष्टाचारका ठूलठूला निर्णय नहोलान भन्नसक्ने अवस्था देखिन्न । 

बजेट प्रकरणकै विषयमा भोलि एकपछि अर्को तग्य बाहिर आएको खण्डमा शर्मा मौ नभएर सिंगो सरकार र सत्ता गठवन्धन आलोचनाको शिकार बन्नसक्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा जनताको आक्रोस र आलोचना खेप्न सरकारलाई मुस्किल पर्नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । तर यस्तो गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नलाई उपेक्षा गर्दा आफूलाई जननिर्वाचित दावी गर्ने सरकार र नेताले कसरी जनतालाई आर्थिक विकास र सुशासनको आश्वस्तता दिलाउँछन् ? भोलिका दिनमा हेर्न बाँकी छ । तर त्यो खालको आशा र विश्वास अहिलेको सरकारबाट जनताले गुमाउँदै गएको देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री शर्माको पुनर्नियुक्तिले उनीमा थप घमण्ड बढ्नै, विरोधी तथा आलोचकहरुविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार सुरु गर्नसक्ने, आर्थिक अराजकता बढ्नसक्ने पनि आशंका पनि गर्न सकिन्छ । जतिसुकै आलोचित भए पनि माथिल्लो तहका नेताहरुको संरक्षण पाएपछि गल्ती गर्दा फरक पर्दैन भन्ने मनोभावना उनीमा विकास नहोला भन्न सकिन्न । मन्त्री शर्माको सबैभन्दा मतभेद अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देखिन्छ । उनी र सत्ता गठवन्धन अधिकारीलाई हटाउने र राष्ट्र बैंकमा आफूअनुकुलको व्यक्तिलाई ल्याउने खेलमा लागे मुलुकको वित्तीय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुनसक्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्था आउन नदिन पनि अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई हेरेर अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन जनार्दन शर्मा सफल होला भन्ने कुरामा थोरै मात्रै आशा गर्न सकिन्छ । 

Advertisement

Advertisement