उर्जा उत्पादकले वनमन्त्रीलाई भने– वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनालाई सहजीकरण भएन

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को प्रतिनिधिमण्डलले वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवलाई भेटेर वन क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजनालाई सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

टोलीले सोमबार यादवलाई भेटेर ११ बुँदे मागहरु पनि राखेको छ । टोलीमा इप्पानका कावा अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेत्तृत्वमा महासचिब गोरे शेर्पा, कार्यसमिति सदस्य बिक्रम बिष्टलगायतका ऊर्जा उत्पादकहरु सहभाथी थिए । प्रतिउत्तरमा मन्त्री यादवले आफू इप्पानका मागहरुप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै आगामी हप्ता यस सम्बन्धमा उर्जा उत्पादकहरुसँग  छलफल गर्ने बताए । 

माननीय बन तथा वाताबरण मन्त्रीज्यू,                                        मिति २०७९–५–१३
बन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं ।

             बिषयः वन क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सहजीकरण गरिदिने सम्बन्धमा ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा केही वर्ष पहिलेसम्म १८ घण्टाको लोडसेडिङ्ग हुने गरेको हाम्रो मुलुक गएको आर्थिक बर्षबाट वर्षा याममा विद्युत् निर्यात् गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले ३६४ देखि ४०० मेगावाटसम्म बिद्युत  निर्यात गरिरहेको छ भने गत आ.व.मा बिजुली बेचेर देशले करिब ४ अर्व रुपैयाँ आम्दानी गरेको अवस्था छ । चालु आ.व. मा ५ अर्बभन्दा बढीको बिजुली निर्यात हुने अनुमान छ । 

यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको जलबिद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको बाहकका रुपमा बिकास गर्न जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका वन तथा वातावरण सम्बन्धी निम्नानुसारका मागहरु पेश गरेका छौं । हाम्रा यि मागहरु सम्बोधन गरिदिनु हुन माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गदछौं

१. निकुन्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलबिद्युत आयोजनाहरुले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा बन्य जन्तु बिभागमा आवश्यक सहमति लिन र ईआईए–आईईई गर्न बर्षौदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुलाई आवश्यक सहमति र ईआईए–आईईईको प्रक्रिया अघि बढाई तत्काल अध्ययन सहमति दिई ईआईए–आईईईको प्रक्रिया अघि बढाई हनु,
 
२. ईआईए–आईईई गर्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रुटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पुरक ईआईए–आईईई गर्ने बिद्यमान ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको छ भने जिल्ला बन अधिकृत (डीएफओ) वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः ईआईए–आईईई

सच्याउने ब्यवस्था गरिदिन हुन र जलबिद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ७–८ बर्ष लाग्ने हुदा ईआईए–आईईईको समयसीमा नराखिदिन हुन र त्यसैगरी रुख संख्या बढेको भए जिल्ला बन अधिकृत (म्ँइ) को सिफारिसमा १५ दिनभित्र ईआईए–आईईई संशोधन गरी यथाशीध्र रुख कटानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरिदिन हुन,

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरुले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमती र सो पश्चात वातावरणीय अध्ययन गर्न स्विकृति लिनुपर्ने ब्यवस्था झन्झटिलो भएकोल सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्विकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन हुन, 

४. वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको छ । उक्त प्रक्रिया रिजल्ट ओरियन्टेड हुनु पर्नेमा प्रोसेस ओरियन्टेड रहेको छ । एउटै फाईल पटक–पटक श्रीमान सचिवज्यूकोमा स्वीकृतीका लागि पेश गरिरहनु पर्ने हुदा निर्णय प्रकृया ढिलो भइरहको छ । शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार बनाउदैं वन विण्डो सिस्टममा काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरेर यो समस्याको हल गरिदिनु हन, 

५. बन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाईन आयोजनाहरुले उपयोग गर्ने बनको जग्गा प्राप्ती र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्री परिषद्बाट स्विकृत भईसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएकोले सो व्यवस्था हटाई २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र बनको जग्गा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिदिन हुन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा ने.बि.प्रा.लाई पत्र लेखी सिधै सो राजश्व असुल्ने ब्यवस्था गरिदिन हुन,
६. राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुन ३३ केभी प्रसारणलाइनको आरओडब्ल्यूको क्षतिपुर्ती दिनु नपर्ने ब्यवस्था गरिदिन हन, 

७. जलविद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुटयाइन्छ । यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको सोधभर्ना नदिने व्यवस्था गरिदिन हुन, 

८. राष्ट्रिय वनमा भएको ब्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेगरी बन्ने जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम बनाइदिन हुन,

९. नयाँ बन नियमावीले बढाएको राजश्व  बन क्षेत्रको पुनर्बिचार गरी घटाई दिन हुन र यस बारेमा इप्पानको राय सल्लाह लिई दर निर्धारण गरिदिन हुन । साथै  पटक–पटक करको दायरा नबढाई दिन हुन,

१०. जलबिद्युत आयोजनाहरुले प्रयोग गर्ने बन क्षेत्र ३५ बर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजश्जको दायरा नबढाउने ब्यवस्था गरिदिन हुन र कार्यबिधि, निर्दैशिका जारी गर्दा इप्पानको राय सल्लाह लिने ब्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरिदिन हुन,

११. ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा क्यु २५ मा डिजाईन गर्दा आयोजनाहरुको क्षमताको बृद्धि हुने हुदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरुले क्षमता बढाउँदा ईआईए–आईईईमा उल्लेख भएको बन क्षेत्रभित्रै संरचना बन्ने भएमा पुरक ईआईए–आईईई गर्न नपर्ने र यसको जानकारी आयोजनाहरुले बन मन्त्रालयमा गराउँदा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने ब्यवस्था गरिदिन हुन् ।