‘अर्बौं लगानी गरेर पूर्वाधार बनाएका व्यवसायीलाई नोक्सानी भयो, आयात फुकुवा गरिदेउ’

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल समुन्द्रसार निकासी पैठारी संघले चार वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप परेको भन्दै सरकारले १० वटा वस्तुमा आयात प्रतिवन्ध लगाएमा अहिले चार वटा वस्तुमा कायम राखेको छ । 

ती वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिवन्धको समयसीमा सक्किन लागेको बेला संघले यसलाई यथासिघ्र हटाउन आग्रह गरेको छ । अहिले कार जीप भ्यान, तीन सय डलरभन्दा बढी मूल्यको मोबाइल, १५० सिसीभन्दा बढीका मोटरसाइकल र तयारी मदिराको आयातमा प्रतिबन्ध कायमै छ । 

Advertisement

बढी राजस्व हुने वस्तुको आयातमै प्रतिबन्ध लाग्दा एकातर्फ सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ ती वस्तुको कारोबारका लागि अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेका व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको भन्दै संघले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको सवारी साधन र मोटरसाइकल बाहेकका वस्तु अवैध बाटोबाट तस्करी भइरहेको बताएको छ । 

नेपाल राष्ट्र« बैंकले महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै मुद्रा प्रदायलाई कसिलो बनाउँदै ब्याजदर बढाउने नीति लिए पनि महँगी नेपालको आन्तरिक कारणले नभई बाह्य कारणले भएकोले राष्ट्र« बैंकको कदमले ब्याजदर बढ्दा व्यवसाय सञ्चालन निकै कठिन भएको उसको भनाई छ । 

संघले आर्थिक क्रियाकलापमा गिरावट आउँदा व्यापारी, सर्वसाधारण र सरकारी राजस्व सबैमा नकारात्मक असर परेको बताएको छ । बढ्दो ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थामा पुर्याउने जोखिम उच्च रहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले चाँडोभन्दा चाँडो उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । 

बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढेको, एकपछि अर्को बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त बनेको, सर्वसाधारणको अर्बौं रुपियाँ डुबेका खबर बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई समेत राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीहरुले अनौपचारिक तवरमा गर्ने बैंकिङ कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने पहल गर्न ढिला भइसकेको संघको भनाई छ ।  

लघुवित्त कम्पनीहरुले निश्चित सीमाभन्दा बढी ऋण लगानी गर्न नपाउने प्रावधान रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै संघले यसले गर्दा लघु, साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसायले पर्याप्त मात्रामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नसकेको, जबकि मुलुकको समुन्नति र प्रगतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायकै भूमिका सबैभन्दा ठूलो रहेकोले यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताएको छ । 

Advertisement