निर्वाचनमा महंगी रोक

Advertisement

कृष्णहरि बास्कोटा
आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेश सभाका सांसदको निर्वाचन हुँदैछ । यसबाट मुलुकभरि नै चुनावी सरगर्मी छाएको छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरु घरदैलो कार्यक्रम र सभा र्यालीमा दौडिरहेका छन् । यसबाट दैनिक आवश्यक खाद्यान्न लगायतको उच्च खपत भइरहेको छ जसका कारण निर्वाचनको निहुँमा महगी बढ्ने सन्त्रासको आभाष भइरहेको छ । 

निर्वाचनमा महंगी बढाउने तत्वः
सामान्यतः निर्वाचनका बखत मूल्य बृद्धि आकाशिने गर्छ । निर्वाचनमा खटिने कार्यकर्ता लगायतलाई खाना र खाजा खुवाउनु पर्दा बजारमा यी वस्तुको खपत बढन गई अभाव सिर्जना हुन्छ । जब वस्तुको उच्च माग हुन्छ र बजारमा सामानको अभाव हुन थाल्छ, तव मूल्यवृद्धि हुने गर्दछ । यसरी निर्वाचनका बखत हुने केही वस्तुको उच्च खपत नै माग र आपूर्तिलाई विथोली महंगी वृद्धि गराउने कारक तत्व हो ।

Advertisement

निर्वाचनको फजुल खर्चः
सामान्यतः निर्वाचनका बखत जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि बजार भाउ बढाउने गर्छ । कारण, यस बखत पैसा बाँड्ने गरिन्छ । यसरी परिश्रम विना प्राप्त भएको रकम उडाउन सबैलाई मज्जा नै लाग्छ । 

नेपालीको बिहान बेलुकीको खानामा मासु भात खाने भन्ने प्रचलन अनुसार निर्वाचनका बखत खसीको मासु, कुखुराको मासु लगायतको माग बढ्छ र मूल्य वृद्धि हुन्छ । एक छाक खानेले दुई छाक खाने र एक पाउ खानेले एक किलो खाँदा खल्ती रिक्तिन ज्यादा समय लाग्दैन । यस बखत खाना पनि बेस्सरी प्mयाक्ने गरिन्छ ।

Advertisement

पत्रु खाना र मदिराको मागः
चुनावका लागि दौडधुप गर्नेले खाजामा व्यापकरुपमा चाउचाउ खाने चलन छ । यो पत्रु खाना हो । यसको सट्टा मकै भटमास वा चिउरा अण्डा खान सके उत्तम हुन्छ । तथापी, निर्वाचनका बखत खाजामा प्रयोग हुने सामग्रीको अत्याधिक खपत भई यी वस्तुहरुको पनि बजारमा मूल्य आकाशिन पुग्छ ।

निर्वाचनमा मदिरा सेवन पनि अत्याधिक हुने गरेको छ । यस्ले शान्ति सुरक्षामा पनि असर पार्छ । झैझगडा, दुई पक्षबीच झडप, गुण्डागर्दी, बुथ कव्जा, मसलको प्रयोग सबैको कारक तत्व मदिरा नै हो । 

घरायसी खर्चमा वृद्धिः
निर्वाचनका बखत अरु काम हुँदैन । विदा पनि हुन्छ । सो बखत तास खेल्ने जुवाडेहरुको संख्या पनि बढ्ने गर्छ । यस बखत घरायसी खर्च बृद्धि हुन्छ । मान्छेहरु काम नगर्ने तर खानामा बढि खर्च गर्न उद्यत रहन्छन् । 

आचारसंहिता विरुद्धको खर्चः
चुनावमा पर्चा पम्प्लेट मुद्रण गर्नुपर्छ । यसबाट कागज र छपाईको पनि मूल्यवृद्धि भएको पाईन्छ । यसैगरी, कपडाको तुलमा निर्वाचनका प्रचार सामग्री तयार गर्ने प्रचलनले निश्चित रंगका कपडाको पनि बजारमा अत्याधिक माग हुने कुरा अनुभवले बताएको छ । यी काम आचारसंहित बिरुद्ध हुन् । तर यसको उल्लंघन हुने गरेको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको नाशः
निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा दौडधुप गर्न मोटर र मोटर साईकल दौडाउनुपर्ने हुन्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि अत्याधिक हुने गर्छ । साथै, यसले आयात बढाउने र डलरको संचिति घटाउनेसम्मको भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

यस बखत भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन पनि प्रयोग हुन्छन्, जस्ले हाम्रो सार्वभौमसत्तामै गंभिर प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ । यो आचारसंहित विपरित पनि छ । तथापी, यो प्रचलन घटनुको सट्टा बढ्दै गएको पाईन्छ । 

भन्सार नाका सिल गरिन्छः
निर्वाचनका बखत अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना तीन दिनका लागि बन्द गरिन्छ । यस बखत कालोबजारी गर्न पल्किएकाहरु सल्बलाउन थाल्छन् । केही उम्मेदवारले आचारसंहिताको उल्लंघन गरी मतदातालाई रिझाउन उपहारमा सारी, सर्ट जस्ता वस्तु अधिक संख्यामा खरिद गर्दा पनि ती वस्तुको बजारमा अभाव महशुस हुन पुग्छ । यी वस्तु भन्सार नाका सिल गर्दा आयात हुन सक्दैन् । 

कालोबजारीको विगविगीः
केही उम्मेदवारले नगद पनि वितरण गर्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यसरी सित्तैमा प्राप्त हुने रकम फुर्माईसमा खर्च हुँदा पनि महंगी बढाउन मद्दत पुग्ने हुन्छ । यसले कालोजारीलाई प्रोत्साहित गर्छ । 

जे होस्, निर्वाचनका बखत अनैकौं बहानामा बजारमा केही वस्तुको अत्याधिक माग र खपत भई अभावको अवस्था आउन सक्छ । यसरी निर्वाचनमा अधिक खपत हुने वस्तुको पहिचान गरी व्यापारीले पनि मौकामा चौका हान्ने नियतले वस्तुको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिदिन्छन् ।

बजार अनुगमनको अभावः
निर्वाचन अबधिमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, उपभोक्ता हित संरक्षणको काम गर्ने सरकारी निकायका कर्मचारीहरु पनि निर्वाचनमा खटिएका हुन्छन् जसको कारण निर्वाचनका बखत बजार अनुगमन पनि हुन सक्दैैन । गलत मनसाय भएका व्यापारीका लागि यो स्वर्ण मौका बन्न पुग्छ ।

निर्वाचनको समयमा खाद्यान्नमा मिसाबट बृद्धि हुन पुग्छ । दुषित खानेकुराहरु बजारमा यत्रतत्र बिक्री हुने गर्दछन् । उपयोग गर्ने म्याद नाघेका बस्तुहरु पनि बिक्रीमा आउँछन् । यसर्थ, सरकारले कुनै न कुनै तरहले बजार अनुगमनलाई निरन्तता दिनुपर्छ ।

उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुनेः
यस समयमा आम नागरिकले नियमितरुपमा हासिल गर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवा पनि प्रभावित हुन पुग्छ । यसबाट उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुनपुग्छ । सिमित कर्मचारीका कारण प्रायः सबै सरकारी कार्यालयमा आम जनताले प्रशासनिक सास्ती व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार हाल औषत्मा मूल्यवृद्धि दर ८.६४ प्रतिशत रहेको छ । यो उच्च मूल्यवृद्धि दरलाई निर्वाचनले निकै माथि लैजान सक्ने भय छ । साथै, यस अवधिमा आम जनताका अत्यावश्यक वस्तुको सर्वसुलभ आपूर्ति प्रणाली खल्बलिन सक्छ । आम उपभोक्ता गुणस्तरहीन वस्तु सेवन गर्न बाध्य हुन सक्छन् । कारण आम पसलमा अहिले पनि गुणस्तरहीन वस्तुको निर्वाध बिक्री हुनुको अलावा ती पसलमा मूल्यसूची टाँस गरिएको छैन र पसलै पिच्छे मूल्य फरक फरक छ । 

आम जनतालाई झुक्याएर नक्कली वस्तुको बिक्री गर्न बजारले लाज मानेको छैन् । आम उपभोक्ता परिमाणमा पनि ठगिएका छन् । बजारमा खाद्य वस्तुमा मिसावटको बिगबिगी छ । यसरी आम उपभोक्ता आप्mनो अधिकारबाट बञ्चित हुन बाध्य बनाईएका छन् । निर्वाचनका बखत यो अझ बढ्ने निश्चित प्रायः छ । 

उपभोक्ता शिक्षाको आवश्यकताः
यस अबस्थामा आम जनतालाई सजग तुल्याउन उपभोक्ता अधिकारको शिक्षा दिन जरुरी छ । आम उपभोक्ताले छनौटको सुबिधा पाउने विश्वव्यापी अभ्यास हो । यसका लागि वस्तु र सेवाको विज्ञापन प्रणालीमै नियामक निकायले अनुगमन गर्नुपर्छ । आम उपभोक्ता मूल्य र परिणाम नझुक्किने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । 

यस अतिरिक्त, उपभोक्तामा आफूले खरिद गर्न लागेको वस्तु र सेवाका बारेमा सुसुचित हुने हक छ । यस अनुसार यथार्थ विवरणसहितको पसलले बिल दिनुपर्छ । सेल र बम्बर एवं उपहारका नाममा पनि उपभोक्ताहरु ठगिने गरेका छन् । यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी सबै विषयमा उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्छ ।

संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाः
नेपालको संबिधानको धारा ४४ अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । साथै, गुणस्तरहिन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि छ । यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ ।

यसैगरी, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले आम उपभोक्तालाई ९ प्रकारको हकको प्रबन्ध गरेको छ । जसअनुसार, पहिलो वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, दोस्रो प्रतिस्प्रधात्मक मूल्यमा वस्तु र सेवा पाउने अधिकार, तेस्रो गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकार र चौथो वस्तु र सेवाका बारेमा सुसुचित हुने अधिकार हो । यसैगरी, उपभोक्ता अधिकारको पाँचौमा, हानी पुर्याउन वस्तुको उपयोगबाट सुरक्षित हुने अधिकार छैठौंमा, कानूनी उपचारको अधिकार सातौंमा, क्षतिपूर्तिको अधिकार आठौंमा, कानूनी उपचार पाउने अधिकार नवौंमा र उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार दशौंमा हो । यस्ता कानूनी अधिकारको पनि हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । 

निर्वाचनका बखत आम उपभोक्ताका यी संबैधानिक र कानूनी हक कुण्ठित हुनु हँुदैन । यसमा स्वयं उपभोक्ता पनि आप्mनो अधिकारको प्रचलनका लागि क्रियाशील हुन सार्वजनिक अपिल गर्दछु । 

०००