प्राधिकरण– नेपाल पुनर्बीमा द्धन्द्धः ‘पैसा माग्नु’ भन्ने अर्थको ठाडो निर्देशन छ, तिर्नैपर्छः पौडेल

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि)सँग प्रतिशोध साँध्ने कुनै उद्देश्य आफूहरुको नरहेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनका कारण कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि थप रकम माग गरेको बताएको छ । 

कोरोना बीमावापतको एक अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिइसकेपछि पनि प्राधिकरणले अनावश्यकरुपमा पेलेको भन्दै नेपाल रिले कम्पनी धरासायी बनाउनेगरी थप रकम दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिएपछि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाटै ठाडो निर्देशन आएकाले नेपाल रिले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि थप रकम दिनुपर्ने अडान राखेको छ । 

Advertisement

प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीलाई समान व्यवहार र संरक्षण गर्नुपर्नेमा जनताको समेत लगानी रहेको कम्पनीलाई धरासायी बनाउने हिसावले विना कानुनी आधार र बीमाको सिद्धान्त विपरित मनलाग्दी पैसा मागेर पेल्ने काम गरेको नेपाल रिका अध्यक्ष डा. रवीन्द्र घिमिरेले बताएका थिए । 

यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वयम प्राधिकरणले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी रकम व्यहोर्न तयार भएको बेलामा नेपाल रिले पैसा तिर्दिन भन्न नमिल्ने बताए । अर्थमन्त्रालयले पत्र लेखेर निर्देशन दिएको विषयमा नेपाल रिले ‘रकम तिर्दिन’ भनेर छुट नपाउने उनको तर्क छ ।  

Advertisement

पौडेलले भने, ‘तत्कालिन समयमा कोरोना बीमाका लागि जे जति व्यहोर्न नेपाल रि तयार भएको थियो, हामीले त्यति मागेका हौं । कोरोना बीमामा नाफा हुँदा नेपाल रिले पाउने अनि राष्ट्रिय संकट आउने गरी कोरोना बीमा पोलिसिमा समस्या आएको बेलामा त्यही नेपाल रि पन्छिन पाउँदैन । हामीले भन्न खोजेको पनि त्यति मात्रै हो । अर्थमन्त्रालयको पत्र  नेपाल पुनर्बीमाले पनि पढ्नु पर्यो नि ।  त्यहाँ ठाडै ‘पैसा तिराउनु’ भनेको छ ।’

यस्तो छ पौडेलको थप भनाईः
पुनर्बीमा कम्पनी हामीले विघटन गर्न खोजेको होइन् । पुनर्बीमा कम्पनी धरासायी हुन्छ कि ? भनेर तपाईंहरु डराउनु पर्दैन् । किनकी नेपाल पुनर्बीमा सक्किनुपर्ने कुनै कारण नै छैन् । आफ्नो भागमा परेको पैसा त बीमा कम्पनीहरुले जसरी पनि तिर्नुपर्छ । पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा पनि कोरोना बीमाको पैसा जति भाग लाग्ने हो, त्यो भन्दा बढि त हामीले मागेका छैनौ । पुनर्बीमा आफैले हिसाव बाँडवाँट वा डाइरेक्सेसन गरेर हेर्दा पनि त्यो थाहा हुने कुरा हो । 

सुरुमा कोरोना बीमा पोलिसि जारी हुँदा र धेरै बीमाशुल्क संकलन भएको बेलामा फाइदा हुन्छ भनेर पुनर्बीमा कम्पनी पनि सहमतिमा आएर चुपचाप बसेको अवस्था थियो । अब हामीले सोचेको भन्दा ठूलो संख्यामा दाबी पर्यो । त्यो त हामीलाई, मन्त्रालयलाई र पूरा राज्यलाई नै एउटा ठूलो समस्याको विषय बन्यो । 

बीमा प्राधिकरणलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर सोही अनुसार हामीले काम गरेका छौं । कोरोना बीमालाई नेपाल पुनर्बीमाले आफ्नो मात्र समस्याको रुपमा हेर्नु भएन् । नेपाल सरकारकै एउटा निकाय हामी अर्को निकाय पुनर्बीमा भएकाले त्यसरी हामीले पुनर्बीमालाई डुबाउन खोजेको अर्थ लगाउन् मिल्दैन । 

जहाँसम्म पुनर्बीमा नगरेको पैसा किन मागेको ? भन्ने सवाल छ, त्यो त उहाँहरुले अहिले आएर मात्रै दिँदैनौ भन्ने कुरा आएको हो । अझै पनि हामीले यति नै दिनुपर्छ भनेका छैनौ । तर बीमा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले जति निर्णय गर्छ, त्यति नेपाल पुनर्बीमाले व्यहोर्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा नै सरकारले ५५ प्रतिशत दिने बाँकीमध्ये २५ प्रतिशत बीमकहरुले दिने, ८ प्रतिशत बीमा प्राधिकरणले र बाँकी रहेको १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमाले व्यहोर्ने भन्ने निर्देशन छ । बीमा प्राधिकरणले हाम्रो व्यापार छैन् भनेर  कोरोनाको पैसा व्यर्होदिन भन्न मिल्छ ? मिल्दैन होला नि । बीमा प्राधिकरणले नाफा कमाउने होइन । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी सरकारी कम्पनी भएकाले नै हामीले फरक व्यहार गर्न बाध्य भएका हौं । 

अब बीमा व्यवसाय बढाउने कुराहरु पनि आउन सक्छन् । त्यो त प्रतिस्पर्धाको पाटो भयो । अहिले त मात्र हामी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको समस्या समाधान गर्न लागि गरेका छौं । नेपाल पुनर्बीमाले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । 

Advertisement