कर्णालीमा कृषि प्रशोधन उद्योगको सम्भावना

पदम भण्डारी
देशको आर्थिक विकास र यसको दिगोपन हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रमुख साझेदार हुन् । व्यवसायले वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना, भरपर्दो आम्दानी र स्थानीय बासिन्दालाई जीविकोपार्जनका अवसरहरु सुधार गरि व्यापारमा योगदान पुर्याएर आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ । यस सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशको भूभागमा रहेका कृषि व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने निजी उद्यमीलाई लगानी सहज बनाउन जरुरी छ । यो विषयमा प्रदेश सरकार र सम्भावित लगानीकर्ता दुवै गम्भीर हुनु जरुरी छ । जो लगानी गर्न चाहान्छन्, तिनीहरुका लागि सरकारले उचित वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले लगानी निर्णयका लागि विस्तृत परियोजनाको सबै आयामहरु प्रदान गर्न त सक्दैन तथापि लगानीकर्ताहरुका लागि एउटा आधारशीला भने तयार गरिदिनुपर्छ । 

प्राकृतिक स्रोतहरु विशेषगरी कृषियोग्य भूमि, वन, पानी र मानव संशाधन कर्णालीको आर्थिक विकासको आधारहरु हुन जहाँ ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निर्वाहका लागि यी स्रोतहरुमा निर्भर रहेको छ । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान झण्डै एक तिहाई रहेको छ । वर्तमान कृषि उत्पादनको रुपान्तरण प्रादेशिक आर्थिक विकास र गरिबी उन्मूलनका लागि व्यवसायिक कृषि प्रणाली महत्वपूर्ण छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको अपर्याप्त बजार सम्पर्क र मूल्य अभिवृद्धि गतिविधिको कमजोर स्तर यस प्रदेशको कृषि क्षेत्रको प्रमुख बाधा रहेको मानिन्छ । यी अवरोधहरुले सम्पूर्ण कृषक समुदायलाई आफ्नो कृषि आम्दानी बढाउन उत्प्रेरित गर्न माग र आपूर्ति प्रभावहरुमार्फत कृषि व्यवसायको प्रवर्द्धन र कृषिको व्यवसायीकरणमा बाधा पुर्‍याएको छ।

कर्णली प्रदेशमा मकै, गहुँ र धान प्रमुख अन्न बालीहरु हुन् । आव २०७७–७८ मा प्रमुख अन्न बालीहरुको औसत उत्पादकत्व २२१० किलोग्राम प्रति हेक्टर रहेको थियो जसमध्ये मकै ९३३१५ हेक्टर, गहुँ ८३५०५ हेक्टर र धान ३८२४८ हेक्टर जमिन ओगटेको छ। कर्णालीमा कोदोको औसत उत्पादकत्व १०४० किलोग्राम प्रतिहेक्टर तियो भने १८७३३ हेक्टर जमिन ओगटेको थियो । 

यस प्रदेशमा मौसमी र बेमौसमी दुवै तरकारी खेती गरिन्छ र ताजा तरकारीको क्षेत्रफल १२ हजार ३०५ हेक्टर थियो। कूल १,३६,६४६ टन ताजा तरकारी उत्पादन भएको थियो जसको औसत उत्पादकत्व ११ टनरहेक्टर रहेको थियो। यस प्रदेशमा उत्पादन हुने प्रमुख तरकारीहरु हुन्ः काउली, बन्दाकोभी, गोलभेंडा, मुला गाजर, रायो, विभिन्न प्रकारका सिमी र खुर्सानी हुन । नगदे बालीमध्ये आलु र तेलहन बाली हुन । दाल बालीमध्ये ममुरो, चना आदि हुन् आ।व। २०७५–७६ मा उत्पादन भएको दाल बालीको अवस्था हेर्दा कृषि प्रशोधन उद्योगको सम्भावना धेरै छ । 

प्रदेशमा उत्पादित फलफूल कुल उत्पादनमध्ये २२,८०० टनमध्ये अमिलो जातका फलफूल र स्याउ प्रमुख बालीको रुपमा रहेका छन् । यो प्रदेशमा उष्ण, समशितोष्ण एवं  शितोष्ण फलफूलको सम्भावना उत्तिकै छ । जुम्ला स्याउ उत्पादन गर्ने प्रमुख जिल्ला हो र स्याउ उत्पादन गर्ने क्षेत्रको आधाभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको छ। दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम अमिलो जातका फलफूल उत्पादन गर्ने जिल्लाहरु हुन् भने उष्ण फलफूल उत्पादन गर्ने जिल्लाहरुमा सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, दैलेख र जाजरकोट हुन ।  

विगत १५ वर्षमा कर्णालीमा कृषि बजारमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । ती परिवर्तनहरुमा बजार वृद्धि, शहरीकरण, जनताको आयस्तरमा वृद्धि, बजारीकरणका  सेवाहरुको मागको ढाँचामा परिवर्तन, टाढा र विदेशी बजारहरुसँगको सम्पर्कमा वृद्धि एवं सरकार र अन्य विकास साझेदारहरुबाट भएका सहयोगी कृयाकलापहरुका कारणले परिवर्तनहरु देखिएका छन् । 

कर्णालीमा निजी क्षेत्र उदाउँदो रुपमा छ जसले कृषि व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेको छ। तसर्थ, ठूला उद्यमहरुको सट्टा साना तथा मध्यम आकारका उद्यमहरुको प्रवर्द्धन राम्रो विकल्प हो। कृषकहरुलाई सम्पूर्ण बजार श्रृंखलासँग जोडेर कृषि मूल्य श्रृंङ्खलाहरु सिर्जना गर्न, वृद्धि गर्न र सुधार गर्न कृषि प्रशोधनमा लगानी महत्त्वपूर्ण छ। यसले उत्पादनहरुको मात्रा र विविधता बढाउन योगदान पुर्‍याउनेछ र मूल्य श्रृंखलालाई थप लागत(कुशल पनि बनाउनेछ। फलफूल, ताजा तरकारी, मसला, बाख्रा, दुग्ध, तरकारीको बीउ, कुखुरा, जडिबुटी र मह जस्ता उच्च मूल्यका बाली कर्णालीको भूभागमा पाईने र प्रवर्द्धन योग्य मूल्य श्रृंखला हुन्। तसर्थ, यस प्रदेशमा व्यावसायिक कृषिको भविष्य धेरै हदसम्म साना, मझौला र ठूला उद्यमहरुको वृद्धिमा निर्भर गर्दछ जुन परिवारका सदस्यहरुलाई मात्र रोजगारी दिने भन्दा बाहिर जान्छ। कृषि व्यवसायको वृद्धिसँग सम्बन्धित प्रमुख बाधाहरु उपयुक्त भूमिमा पहुँच, पूँजीरऋणमा पहूँच, प्रविधि, बजारिकरण र अन्य पूर्वाधारहरु हुन्। परम्परागत खेती प्रविधी र प्रतिस्पर्धाको लागि ठूलो क्षेत्रफलमा चाहिने जमिनको अर्को बाधा हो। प्रशोधन व्यवसायको लागि वित्तपोषण र जग्गाको ठूलो क्षेत्र जम्मा गर्ने लागतमा पर्याप्त मात्रामा थपिने योगदानकर्ता कारकहरु मध्ये एक भूमि प्रयोग क्षेत्रको नियमन हुन सक्छ। 

कृषि उपजको बजारिकरणका माध्यमहरु वस्तु अनुसार फरक–फरक हुन्छन् । क) उपभोक्ताहरुका लागि प्रत्यक्ष फार्म गेट, ख) सहकारी संस्थाहरुमार्फत उपभोक्ताहरुका लागि फार्म गेटस, ग) निजी थोक बिक्रेता र खुद्रा विक्रेताहरु मार्फत उपभोक्तालाई फार्म गेट र घ) प्रशोधनकर्ताहरुमार्फत उपभोक्तालाई फार्म गेट। हाम्रो समाजमा कृषि बजारमा बिचौलियाको भूमिकालाई नकारत्मक रुपमा हेर्ने गरिएको छ । कृषि बजारमा बिचौलियाको वर्चस्व पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर बिचौलियाहरुको नियमन र व्यवस्थापन भने गर्नु जरुरी छ । 

माथि पहिचान गरिएका सम्भावित कृषि वस्तु मूल्य श्रृंखलाहरुले उद्योगहरुमा अवसरहरुको मात्र झलक दिन्छ। तसर्थ, वित्तीय व्यवहार्यता र लगानीको प्रतिफलको दर जान्नको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नु जरुरी हुन्छ । 

कर्णाली प्रदेशमा सम्भावित कृषि प्रशोधन उद्योगबारे सबै सरोकारवालाहरु जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, ब्यवसायिक एशोसियशनहरु, घरेलु उद्योगहरु, अर्थ मन्त्रालयरनेपाल सरकार, गैर(सरकारी संस्थाहरु, परियोजनाहरु, प्रादेशिक वाणिज्य र जिल्ला उद्योग वाणिजय संघहरु, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, राष्ट्रिय बीउ कम्पनी, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड आदि संगै बसेर लगानीको वातावरण बनाउनु जरुरी छ । 

(कृषि बजार प्रणालीमा चासो राख्ने र कलम चलाउने लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमासमेत आवद्ध छन् ।)