नेपालको जलस्रोतमा भारतको चासो र सम्भावित परिणाम

– डा. मुकेशराज काफ्ले

नेपाल–भारतबीच सदियौं पुरानो रोटी–बेटी र पारस्परिक सम्बन्ध छ । यो सम्बन्ध भौगोलिक, साँस्कृतिक सभ्यतामा मात्र सीमित नभई पानीसँग पनि जोडिएको छ । नेपालका मुख्य नदीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली चीनको तिब्बतमा उत्पत्ति भई नेपालको भूभाग हुँदै भारतमा गङ्गा नदीमा बिर्सजन भएका छन् । यी अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूबाट बग्ने पानी जलविद्युत उत्पादनका अलावा नेपाल र भारतमा सिँचाईको लागि प्रयोग भएको छ । नेपालबाट बग्ने यी नदीहरूले गङ्गा नदीको वार्षिक बहावमा ४५ प्रतिशत र सुख्खा यामको बहावमा ७० प्रतिशत योगदान गर्दछन् । नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा मूलतः जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकेको छैन । यो परिस्थितिको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लाभ भारतले प्राप्त गरिरहेको छ । दुई देशबीच जलस्रोतमा सहकार्य हुने मुख्य क्षेत्रहरू जलविद्युत, सिँचाई, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहन हुन् ।

नेपाल–भारतबीच जलस्रोतमा भएको औपचारिक सहकार्यले एक शताब्दी पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा दुई देशबीच कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धी–सम्झौताहरू सम्पन्न भएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा सेती–फेवा (१ मे.वा.), त्रिशुली (२१ मे.वा.), देवीघाट (१४.१ मे.वा.), गण्डक (१५ मे.वा.) जलविद्युत गृहहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । भारतको लगानीमा निर्माणाधीन र विकासक्रममा रहेका मुख्य आयोजनाहरू पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना (५,६०० मे.वा.), सप्तकोशी उच्च बाँध (३,३०० मे.वा.), अरुण–३ (९०० मे.वा.), माथिल्लो कर्णाली (९०० मे.वा.), पश्चिम सेती (७५० मे.वा.), एसआर–६ (६५२ मे.वा.), तल्लो अरुण (६७९ मे.वा.), अरुण–४ (४९० मे.वा.) रहेका छन् । कर्णाली–चिसापानी (१०,८०० मे.वा.) आयोजनामा पनि भारतीय चासो छ । सिँचाई र बाढी नियन्त्रणका अलावा करिव २४ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा भारतीय चासो, लगानी र नियन्त्रण देखिन्छ । 

अप्रिल २५, १९५४ मा नेपाल–भारतबीच कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताको मूल उद्देश्य नेपाली भूमिमा ब्यारेजको निर्माण गरी कोशी नदीको बाढीबाट बिहारमा हुने क्षति न्यूनिकरण गर्ने र भारत–नेपालको कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने थियो । यसको अलावा पूर्वी नहरको पानीबाट २० मे.वा. क्षमताको जलविद्युत गृहको निर्माण भारतको वीरपुरमा गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समाविष्ट भयो । नेपालभित्र राजनैतिक र नागरिक तहमा सम्झौताका असमान प्रावधान र सार्वभौमिकताका विषयलाई लिएर तीब्र बिरोध भएपछि डिसेम्बर १९, १९६६ मा उक्त सम्झौता संशोधन भयो । संशोधित सम्झौतामा सन् १९५४ को मूल सम्झौताको प्रस्तावनादेखि प्रायशः सबै बुँदाहरू संशोधन भए । कतिपय बुँदाहरू हटाइए । संशोधित सम्झौताले नेपाली भूमिको स्वामित्व नेपालसँग रहने गरी आयोजनाका लागि आवश्यक जमिन १९९ वर्षको लिजमा भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था ग¥यो । लिज वापत नेपाली रुपैयाँ ५ प्रति बिगाहा मुआब्जा भारत सरकारले नेपाल सरकारमार्फत् जग्गाधनीहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान राखियो । कोशी आयोजना निर्माणपश्चात् भारतमा बाढी नियन्त्रणको अलावा ९ लाख ६५ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । नेपालतर्फ सुनसरी, मोरङ्ग, सप्तरीमा ९३ हजार हेक्टर भूमिमा मात्र सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ । बिहारको वीरपुरमा निर्मित २० मे.वा. क्षमताको जलविद्युत गृहबाट उत्पादित आधा बिजुली नेपालले प्राप्त गर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त जलविद्युत गृह हाल सञ्चालनमा छैन । तल्लो तटीय लाभअन्तर्गत बाढी नियन्त्रण र सिँचाई सुविधा वापत नेपालले प्राप्त गर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिको प्रावधान÷व्यवस्था सम्झौतामा छैन । 

कोशी सम्झौताको ५ वर्ष नबित्दै डिसेम्बर ४, १९५९ मा नेपाल–भारतबीच गण्डक सम्झौता भयो । गण्डक आयोजनाअन्तर्गत नारायणी नदीको त्रिवेणीमा ब्यारेज निर्माणसँगै सिँचाई र जलविद्युतको लागि नेपाल र भारततर्फ नहरहरू निर्माण भए । कोशीजस्तै गण्डकलाई पनि सिँचाई, जलविद्युत र बाढी नियन्त्रणका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरियो । भैंसालोटन ब्यारेजबाट दुईटा मुख्य नहरहरू निकालिएका छन् । समग्रमा, गण्डक आयोजनाबाट भारतले १८ लाख ५० हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा प्राप्त गरिरहँदा नेपालको ५७ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमात्र सिँचित हुन्छ । नेपाली भूमि सुरजपुरामा १५ मे.वा. क्षमताको जलविद्युत गृह निर्माण भएको छ जसको सम्पूर्ण विद्युत नेपालले प्रयोग गर्दछ । सन् १९६४ मा गण्डक सम्झौताका केही बुँदाहरू संशोधन भए । कोशी सम्झौतामा आयोजनाको लागि आवश्यक जमिन १९९ वर्षको लागि भारतलाई लिजमा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेकोमा गण्डक सम्झौतामा आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसको कुनै समयसीमा तोकिएको छैन । मुआब्जा सम्बन्धमा विज्ञहरूको टोलीबाट निर्धारण गरिने व्यवस्था छ । तर कोशीजस्तै गण्डक सम्झौतामा पनि ‘तल्लो तटीय लाभ’ वापत नेपालले प्राप्त गर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिको कुनै प्रावधान छैन । 

गण्डक सम्झौताको ३७ वर्षपछि नेपाल–भारतबीच महाकाली सम्झौता भयो । महाकाली नदीमा तीनवटा सम्झौताहरू भए । सन् १९२० मा शारदा सम्झौता भयो । डिसेम्बर ६, १९९१ मा टनकपुर सम्झौता भयो । यी दुई सम्झौता र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई समेत समाविष्ट गरी फेब्रुअरी १२, १९९६ मा एकीकृत महाकाली सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । उक्त सम्झौताले शारदा र टनकपुर सम्झौतालाई अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार ग¥यो । अन्य सम्झौताभन्दा फरक रूपमा महाकाली सम्झौता नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी तीनै भाषामा दुई–दुई प्रति हस्ताक्षर गरिएको छ । महाकाली सम्झौतासम्म आइपुग्दा सो नदीलाई साझा नदीको आधारमा लाभको बाँडफाँड हुने सिद्धान्तलाई दुबै देशले स्वीकार गरेको देखिन्छ जुन विषय शारदा सम्झौता र टनकपुर सम्झौतामा समावेश थिएन । महाकाली सम्झौताले शारदा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको नेपालले प्राप्त गर्ने सिँचाई सुविधा शारदा ब्यारेजले काम नगरेको अवस्थामा पनि टनकपुर ब्यारेजबाट उपलब्ध गराउने गरी परिमार्जन ग¥यो । टनकपुर सम्झौतामा टनकपुर ब्यारेजको पूर्वी तटबन्धका केही अंश नेपालले निर्माण गर्ने र २.९ हेक्टर नेपाली भूमि भारतलाई प्रयोग गर्न दिने प्रावधान राखियो । शारदा सम्झौता अनुसारकै नेपालले प्राप्त गर्ने अधिकतम २८ क्यूमेक र न्यूनतम ११ क्यूमेक सिँचाई सुविधालाई निरन्तरता दिँदै वार्षिक ७ करोड युनिट जलविद्युत नेपालले भारतको टनकपुर बिन्दुबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा राखियो । महाकाली सम्झौताको तेस्रो र महत्वपूर्ण पक्ष हो– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना । सम्झौताको २६ वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा गएको छैन । महाकाली सम्झौतामा दोधारा–चाँदनी क्षेत्रको सिँचाईको लागि थप १० क्यूमेक पानी भारतले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो । यद्यपि, हालै मात्र उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा भारतले अनिच्छा व्यक्त गरेको देखिन्छ । 

समग्रमा, उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूबाट भारतले बाढी नियन्त्रण, जलविद्युतको लाभको अतिरिक्त ४९ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ, भारतसँगको सहकार्यमा ती नदीहरूबाट नेपालले कूल १ लाख ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा प्राप्त गरेको छ । तुलनात्मक हिसाबले भारतले प्राप्त गरेको सिँचाई वापतको लाभको आधारमा नेपालले प्राप्त गरेको लाभ १.३ प्रतिशत मात्र हो । 
    कोशी, गण्डकी र एकीकृत महाकाली सम्झौतापछि भारतको ध्यान नेपालको जलविद्युतमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपाल–भारतबीच सन् २००८ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई २०१४ मा दुई महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भए । रणनीतिक तथा ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएका दुई ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू अरुण–३ (९०० मे.वा.) र माथिल्लो कर्णाली (९०० मे.वा.) भारतीय कम्पनीहरू क्रमशः सतलज र जिएमआरको हातमा पुग्यो । सन् १९६० मा पहिचान भएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको जडित क्षमता ४,२०० मेगावाट भएको र अत्यन्त आकर्षक आयोजनाको रूपमा सूचिकृत थियो । तर, त्यसको क्षमतालाई घटाएर ९०० मेगावाट कायम गरी जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भयो । सम्झौताअनुसार आयोजनाभन्दा माथिल्लो तटमा कर्णाली नदीको पानी उपयोग गर्न आयोजनाको अनुमति लिनु पर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानमार्फत् कर्णाली नदीको पानीमा भारतले आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । आयोजना सम्पन्न पश्चात् २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपालले प्राप्त गर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ । यद्यपि, आयोजना विकास सम्झौता भएको ८ वर्ष व्यतित भैसक्दा समेत माथिल्लो कर्णालीको निर्माण सुरु भएको छैन । सतलज कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अरुण–३ आयोजना अन्तिम चरणमा छ । सम्झौताअनुसार अरुण–३ आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क इनर्जी प्राप्त गर्ने छ । यसको अलावा अरुण बेसिनमा अरू महत्वपूर्ण दुई आयोजनाहरू तल्लो अरुण (९६२ मे.वा.) र अरुण–४ (४९० मे.वा.) भारतले निर्माण गर्ने गरी समझदारी भैसकेको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत ५,६०० मेगावाट जलविद्युत विकास ‘होल्ड’ को अवस्थामा 
छ । 
    बाढी नियन्त्रणसहित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा भारतले विशेष चासो राखेको अर्को आयोजना हो– सप्तकोशी उच्च बाँध । सन् १९४६ मा नै तत्कालीन इष्टइण्डिया कम्पनीबाट उक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन भएको थियो । १९५४ को कोशी सम्झौतापश्चात् उक्त विषय ओझेलमा प¥यो । पुनः १९९१ देखि रिभर लिङ्किङ्ग परियोजनाअन्तर्गत भारतले उच्च बाँध निर्माणको विषय उठान गरे पनि यो सुषुप्त अवस्थामा थियो । १८ अगष्ट २००८ मा कोशी नदीको नेपाली भूभागमा पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा बिहारमा ठूलो धनजनको क्षति भएपछि पुनः उच्च बाँध निर्माणको प्रस्तावलाई भारतले महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । प्रस्तावित उच्च बाँध आयोजनाका कारण करिव १२ हजार हेक्टर माथिल्लो भूभाग डुबान भई १० हजार जनता विस्थापित हुने र पूर्वी पहाडका ९ जिल्लाका ८० गाउँहरू प्रभावित हुने अनुमान छ । उच्च बाँध निर्माण भएमा प्रस्तावित सुनकोशी–कमला डाइभर्सन आयोजना तुहिने निश्चित छ । यसको अलावा विश्व बाँध आयोगको निर्देशिकाअनुसार पनि नेपालको महाभारत क्षेत्रमा उच्च बाँध (२६९ मि. अग्लो) निर्माण जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर, सन् २०१७ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भयो । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि गत महिना मात्र नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा थप समझदारी भएको छ । 

    नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ र नेपाल–बङ्गलादेशबीच सन् २०१८ मा विद्युत व्यापार सम्झौता भयो । विगत केही वर्षदेखि आन्तरिक खपत अपेक्षाकृत बृद्धि नहुँदा नेपालको वर्षा यामको बिजुलीको लागि बाह्यबजार आवश्यक देखिएको छ । तत्कालका लागि उक्त बजार भारत र बङ्गलादेश नै हुन् । तर, भारतले सदाशयतापूर्वक नेपालको बिजुलीलाई भारत र बङ्गलादेशमा निर्वाध र सहज प्रवेश दिनु पर्नेमा यसलाई ‘दवाब र नियन्त्रण’ को रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । बाह्य विद्युत बजारलाई नेपालको कमजोरीको रूपमा लिँदै यसलाई नेपालको जलस्रोतमाथिको नियन्त्रणको अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा थप ३२५ मेगावाट बिजुली निर्यातको समझदारी भयो । तर, साथसाथै पश्चिम सेती (७५० मे.वा.), एसआर–६ (६५२ मे.वा.), अरुण–४ (४९० मे.वा.) जलविद्युत आयोजना विकासको अनुमति भारतलाई दिनु पर्ने शर्तबाट नै भारतको नियत थप प्रष्ट हुन्छ । अझ, माथिल्लो अरुण (१,०६१ मे.वा.) आयोजना र अडानी समूहमार्फत कर्णाली–चिसापानी (१०,८०० मे.वा.) को प्रस्तावसमेत भारतले नेपालसमक्ष राखिसकेको छ । 

निष्कर्षमा, कोशी, गण्डक सम्झौताहरू नेपालमा राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र बहाली भएको र देश सङ्क्रमणकालमा रहेको समयमा भएका थिए । यी सम्झौताबाट दुबै देश लाभान्वित भए पनि नेपालले आयोजना निर्माण र विकासको काममा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको देखिन्छ । नेपाली भूमिमा आयोजनाको संरचना बनेका कारण हजारौं हेक्टर कृषि योग्य जमिन डुबान भई तालमा परिणत भयो । उक्त सम्झौताका प्रावधान र प्रभावहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून, प्रचलन तथा मान्यता विपरित देखिएकोले यसलाई ‘असमान सम्झौता’ भन्न सकिन्छ । टनकपुर, महाकाली सम्झौताहरू २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको सङ्क्रमणकालमा भएका थिए । अरुण–३, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी समझदारी २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन लगत्तैे सङ्क्रमणकालमै भएका थिए । कोशी उच्च बाँध आयोजना अघि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति २०७४ को आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो । पश्चिम सेती, एसआर–६, अरुण–४ आयोजनाहरूसम्बन्धी समझदारी देश राजनैतिक रूपमा अस्थिर रहेको र आमनिर्वाचन २०७९ को पूर्वसन्ध्यामा भए । तसर्थ, भारतले रणनीतिक रूपमा नेपालको सङ्क्रमणकाल वा अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई जलस्रोतसम्बन्धी दीर्घकालीन सन्धि/सम्झौता गर्ने उपयुक्त समयको रूपमा छनौट एवम् उपयोग गरेको देखिन्छ । पानीको कुनै पनि विकल्प नभएको र विश्वमा नै यसको स्रोतमा कमी आइरहेको सन्दर्भमा भविष्य सुरक्षित गर्न नेपालको जलस्रोतमाथि भारत पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रण चाहन्छ । नेपालका मुख्य नदीहरू कोशी, गण्डकी, महाकालीको पानीमाथि भारतको नियन्त्रण स्थापित भैसकेको छ । बाँकी रहेको कर्णाली नदीलाई समेत माथिल्लो कर्णाली र कर्णाली–चिसापानी आयोजनामार्फत् नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालले भारतसँगको जलस्रोत सहकार्य नीतिलाई पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक छ । विगतमा भएका सन्धि÷सम्झौताहरू समेत सुधार गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन् । कोशी सम्झौताका असमान र असान्दर्भिक बुँदाहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ । १९९ वर्षको लिज अवधिको औचित्य नभएकोले सो अवधिलाई घटाई नेपाल भारतबीच १९९६ मा सम्पन्न पछिल्लो महाकाली सम्झौता अनुसार ७५ वर्ष कायम राख्नु पर्दछ । गण्डक सम्झौताको समयावधि नतोकिएकोले यसलाई पुनरावलोकन गरी सम्झौता टुङ्ग्याउने वा समयानुकूल संशोधन गर्न आवश्यक छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई आफ्नो राष्ट्र हितअनुकूल कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलनका आधारमा यी सम्झौताहरूबाट नेपालले ‘तल्लो तटीय लाभ’ का आधारमा प्राप्त गर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिको विषय भारतले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । एक पटक पुनर्लेखन भइसकेको सम्झौता अर्को पटक पनि संशोधन हुन आवश्यक छ, सम्भव छ । नागरिक समाज, राजनैतिक दल, सरकार सबैले कूटनीतिक मर्यादाभित्र रही यो विषयको उठान गर्न र दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । माथिल्लो कर्णाली निर्धारित समयमा कार्यान्वयनमा जान नसक्ने देखिएकोले अब उप्रान्त यसको म्याद थप गर्ने र कोशी उच्च बाँध निर्माण अघि बढाउने विषयलाइ विनम्रतापूर्वक नेपालले ‘नो’ भन्नु पर्दछ । जलस्रोतको उपयोग देशको हित, सम्बृद्धि र सुनिश्चित भविष्यका लागि हुनु पर्दछ । सत्ता सञ्चालनका लागि भारतको ‘आशीर्वाद’ को अपरिहार्यताबाट राजनीतिक नेताहरू ब्युँझिनु जरुरी छ । प्रशासकहरूले समेत भारतसँगको हीनताबोध र कुण्ठाबाट मुक्त भई कुशल कूटनीतिक क्षमता देखाउन आवश्यक छ । कुनै पनि नेपालीले छिमेकीबाट हेपिएको वा अपहेलित भएको महशुश नगर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्दछ । भारतबाट समेत एक असल छिमेकी मित्रराष्ट्रको व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।