पूर्वाधार तयार नभई थप पीपीए नगरिने, ‘लालबुजक्कडहरुले बिजुली बेचेर धनी हुने सपना बाँडे’

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण र वितरणको पूर्वाधार तयार नभई थप विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) नगर्ने संकेत गरेको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले विद्युत नेटवर्क बनेर माग बढ्ने आधार तयार नभई प्राधिकरण एक्लैले पीपीए गरेर थप जोखिम मोल्न नसक्ने बताउँदै यो समस्या राज्यको भएको बताए । निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरुले विशेषगरी रन अफ द रिभर (आरओआर)मा आधारित पीपीए गर्न दबाब दिइरहेको बेला प्राधिकरणले भने आनाकानी गर्दै आएको छ । चार बर्षदेखि प्राधिकरणले पीपीए नगर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार भएर बसेका लगानीकर्ता अन्योलमा परेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसक्दा समेत एक हजार पाँच सय मेगावाटका आयोजनाहरुको आरओआरमा आधारित पीपीए गर्न अटेर गरिएको गुनासो गरेका छन् । 

नेटवर्क बनाउने कुरा प्राधिकरणको नभई राज्यको समस्या भएको भट्टराईको तर्क छ । उनले दुई बर्षमा सक्किनुपर्ने आयोजना १० बर्षमा नसक्किने गरेको उदाहरण दिँदै पीपीए मात्रै थप्दै गएर के गर्नु ? भनी प्रश्न गरे । आयोजना ढिलाई हुनुमा प्राधिकरण दोषी नभएको भट्टराईको जिकिर छ । 

साथै, उनले नेपालको बिजुली भारत निर्यात गरेर धनी हुने सपना निरर्थक भएको बताए । विद्युत निर्यातको संभावनाबारेको प्रश्नमा भट्टराईले भने, ‘इण्डियालाई नेपालको बारेमा त्यत्ति धेरै चासो हुँदैन् । उ धेरै माथि गइसकेको छ उर्जा उत्पादनमा । यहाँका लालबुजक्कडले भन्ने कुरा हो नेपालको बिजुली इण्डियालाई बेचेर धनी हुने कुरा । इण्डिया सोलार (सौर्य) उर्जामा डिपेन्ड भइसक्यो । नेपालसँग उसलाई कुनै लेनादेना छैन् । विश्वकै तेस्रो–चौथो अर्थतन्त्रको रुपमा विकास भइसकेको इण्डियालाई नेपालको बिजुलीसँग के लेनादेना ? उसको ५०–६० हजार मेगावाट मात्रै जलविद्युत आयोजना आइसक्यो । एक लाख मेगावाट पूरानो थर्मल प्लान्ट त यस पटक इण्डियाले डिस्पोज (नष्ट) गर्दैछ ।’

सिस्टम बलियो नभएसम्म धेरै बिजुली उत्पादन गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन् भन्दै भट्टराईले त्यहीअनुसारको विद्युतको माग पनि हुनुपर्यो भने । उनले भने, ‘नेटवर्क नै ठूला औद्योगिक करिडोरमा पुर्याउन नसकेपछि विद्युत उत्पादन मात्रै बढाएर हुँदैन् । भोलि प्राधिकरणमाथि मात्रै भार थप्ने र यो संस्था धरासायी भयो भने कस्ले जिम्मा लिन्छ ?’ 

दुई बर्षमा बनाउने भनेको प्रसारण तथा वितरण लाइन दश बर्षसम्म नसकिनुमा कारण के हो ? भनेर आफै विचार गर्नुस भन्दै उनले विद्युतीय सामग्रीहरुको प्रयोग बढाउन चाहेर पनि अहिलेको प्राधिकरणको नेटवर्कले थेग्नै सक्दैन भने । भट्टराईले नेटवर्क नबन्दासम्म थप आयोजना बनाउनसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण नरहेको बताए । 

नेटवर्क र सिस्टम बनाउन प्राधिकरणको भन्दा पनि केन्द्रीय सरकार नै लाग्नुपर्ने प्रवक्ता भट्टराईको तर्क छ । सरकार नै पूर्णरुपमा यसमा फोकस हुनुपर्छ भन्दै उनले भने, ‘आयोजनाहरुमा कहिं ‘राइट अफ वे’को समस्या छ, कहिं वनको समस्या छ, कहिं राजनीतिक समस्या छ, कहिं धार्मिक, सामाजिक, वातावरणीय समस्या छ । यो समस्या प्राधिकरण एक्लैले चाहेर समाधान हुनसक्ने समस्या होइन । 

पूर्वाधार बिना प्राधिकरणले पीपीए गरिदिएर भोलि इण्डियाले बिजुली किनिदिएन वा खपत बढ्न सकेन भने निजी क्षेत्रले गरेको लगानी पनि डुब्ने अवस्था आउँछ भन्दै उनले यसको असर निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकलाई मात्रै नपरेर प्राधिकरण र बैंकहरुलाई समेत पर्ने बताए । 

भट्टराईले थप पीपीए गर्ने कुरा प्राधिकरणको मुद्दा नभएर अब राज्यको मुद्दा बनेको बताए । उनले वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा जस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरुमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नै पुग्न नसकेको, पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्न नसकेको, चारसय केभीएका प्रसारलाइनहरु निर्माण नभइसकेको अवस्थामा हतारिए बिजुलीको मात्रै उत्पादन बढाउने कुरा बुद्धिमता होइन् भन्दै भोलि अर्बौं मूल्यको बिजुली खेर जाने अवस्था आउनु भनेको राज्यलाई नै ठूलो नोक्सान हुने बताए । अहिले औद्योगिक कोरिडोरहरुमा थप एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत माग भए पनि नेटवर्क भने पुग्न सकेको छैन् ।