बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले गति लिन सकेनः मल्ल

Advertisement

–राजेन्द्र मल्ल–
कोभिड १९ को महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थिती हुँदै पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति र मूल्य श्रृङखलालाई गम्भिर असर गरेको छ भने नेपाली मुद्राको निरन्तर अवमुल्यन भईरहेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गती लिन सकेको छैन । 

पछिल्लो समय तरलता अभावसंगै उच्च व्याजदर, पुँजिगत खर्च समयमा नै हुन नसक्ने, राजश्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने लगायतका समस्याले आर्थिक गतिविधी सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन । मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको छ । विगत केहीवर्ष देखि मुलुकको अर्थतन्त्रले लय गुमाउँदै गएको आभास भएको छ । पछिल्ला तथ्याङकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा झिनो सुधार देखिएपनि आन्तरिक पाटो अझै पनि जोमिख मुक्त हुन सकेको छैन । करिव साढे ८ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि तरलतामा चाप, पूँजिगत खर्चको कछुवागति, र व्याजदर वृद्धि लगायतका कारणले अर्थतन्त्रलाई चापमा पारिरहेको छ । 

Advertisement

आर्थिक विकास र नीतिगत स्थायीत्वका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारसंग निरन्तर हातेमालो गर्दै आएको छ । 

अपार सम्भावना भएर पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले किन गति लिन सकिरहेको छैन ? नीतिगत अस्थिरता वा राजनीति के कारणले हो । उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण एवं व्यवसायिक गतिविधीलाई बढाएर अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउनुको विकल्प छैन । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि लगानी मैत्री बातावारण, कृषि, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि पर्यटन एवं जलश्रोतलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु आजको आवश्यक्ता हो । यसकालागि ठोस योजना र सुशासन पहिलो शर्त हो । 

Advertisement

उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र ऋणीहरु आक्रान्त बनेको अवस्था छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्दछ भन्ने चेम्बरले आवाज उठाउँदै आएको छ । २०७८ चैत मसान्त देखिनै बढेको बैंकदरले वित्तिय क्षेत्रलाई असन्तुलित बनायो । बैंकदर घट्यो भने बेसरेट पनि घट्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । बैंक वित्तिय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियम पनि व्यक्ति अनुसार फरक हुँदा यसले समस्या उत्पन्न गरेको छ । कसैलाई ०.५ प्रतिशत र कसैलाई ६ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिँदा ठूलालाई चयन र सानालाई ऐन जस्तै भएको छ ।

अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र केही हदसम्म सुधारकै अवस्थामा देखिएको छ । विदेशी विनिमय संचिति मंसिर मसान्त सम्म ९ अर्व ८२ करोड डलर रहेको छ । शोधानान्तरस्थिती पनि ४५ अर्व ८७ करोडले बचतमा छ । रेमिट्यान्स पनि २३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्व ८० अर्व हाराहारीमा पुगेको छ । यसले बाह्य क्षेत्रमा कही सुधार देखिएको छ । तर आन्तरिक पाटो अझै पनि जोखिम युक्त नै छ । 

सरकारको पुँजिगत खर्च जम्मा १४ प्रतिशतमा सिमित छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजिगत खर्चको ९० ५ देखि ९५५ रकम बैक तथा वित्तिय संस्था मार्फत चलायमान गर्न सकियो भने यसले बजारमा तरलता सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ परिमार्जन गरि २०८२ असार सम्म पु¥याइएको छ । चालुपुँजी कर्जामा ठूला तथा साना दुवैखाले ऋणीहरुलाई  ४० प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्दछ । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजश्व ८३ अर्व रुपैयाले कम संकलन भएको छ । सरकारी राजश्वले चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ । चालु खर्च ३७ अर्व ९१ करोड रुपैयाले घाटामा देखिएकोछ । खुला सीमाको फाईदा उठाएर झण्डै ४५ प्रतिशत सम्म अवैध व्यापार भईरहेको छ । भन्सार प्रशासन सुधार हुन नसक्दा राजश्व संकलन प्रभावित भईरहेको छ । करको दायरा वृद्धि गर्नका लागि नागरिकता संगै प्यानकार्ड पनि अनिवार्य गरिनुपर्दछ भन्ने चेम्बरको माग रहेको छ । यस्तै डिजिटलाईज माध्यमबाट नगद कारोबार गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहन र उद्यारो कारोवारलाई निरुत्साहित गरिन अत्याआवश्यक छ । 

व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानु मुलुकका लागि दुख लाग्दो कुरा हो । गत वर्ष १७ खर्व २० अर्व व्यापार घाटा पुगेको थियो । यो वर्ष मंसिरसम्म ५ खर्व ९७ अर्व व्यापार घाटा पुगेको छ । आयत जीडीपीको करिव ३४ प्रतिशत हुदा निर्यातको हिस्सा केवल ७ प्रतिशत छ । यसले हामीलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ । 

कृषि प्रधान मुलुक नेपालका लागि प्रविधिमा आधारिक खेति प्रणालीको विकास गर्न ढिलाई भईसकेको छ । कृषिको बैज्ञानिकीकरण, यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरणका मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छु ।  पछिल्लो समय सरकारले जमिनमा ५० वर्ष सम्मका लागि लिजको व्यवस्था गरेको छ । जुन स्वागत योग्य छ । कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसानलाई उपलव्ध गराउने सरकारी नीति हुनुपर्दछ  ।  

यस्तै जुडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन, हस्तकला एवं नेपालमा उत्पदित सामाग्रीहरुको ब्राण्डिङ गरि प्रर्वद्धन तथा निर्यात बढाउन आवश्यक छ । कानून बनाएर गाँजाको निर्यात गर्ने  वातावराण बनाउनुपर्दछ । गाँजाबाट औषधि संगै कपडा जन्य बस्तु पनि उत्पादन गर्न सकिने र अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकियो भने विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्न मद्धत पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । 

यस्तै सातै प्रदेशमा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउसको अवधारणका लागि आग्रह छ । 

मुलुकमा ८३ हजार मेगावट क्षमता भएपनि हाल मुलुकमा मुस्किलले २२ सय मेगावट हाराहारीमा मात्रै विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । जलविद्युतमा हुने लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारसंग सहकार्य गरिरहेका छौं । गत वर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्व भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गरेको थियो । यद्यपी हिउँदमा अहिले पनि भारतबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल , भारत र बंगलादेश त्रिदेशीय समझदारी मार्फत विद्युत निर्यातको पहल गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन भन्ने चेम्बरको ठम्म्याई छ । पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी जस्ता आयोजनालाई तत्काल निर्माणको बाटो खुला गर्नुपर्दछ । 

वुद्ध जन्मस्थल लुम्विनीमा भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र पर्यटकीय नगरी पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आईसकेको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न मुलुकमा सीधा हवाई सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि सरकारले छिट्टै पहल गरोस भन्ने आग्रह गर्दछौ । यस्तै ठमेल, पोखरा, चितवन लगायतका पर्यटकका आकर्षक गन्तव्य ठाउँमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरि रात्रिकालिन व्यवसायी सञ्चालनमा ल्याउन सकिए रोजगारी सिर्जना संगै पर्यटन व्यवसाय वृद्धि हुनेछ ।  

आईटी सर्भिसले तीव्र फड्को मारिरहेको छ । यो क्षेत्रमा युवा आईटी इिन्जिनियर हरुलाई स्वदेशमै राखी अन्तराष्ट्रिय  ठूला आईटी कम्पनीको व्याकपका रुपमा काम गराउन सकिन्छ । केही शुरुवात पनि भईसकेको छ । यसलाई जीटुजी माध्यमबाट थप सवल बनाई नेपाललाई आईटी हवका रुपमा विकास गरिनुपर्दछ । 

(अर्थतन्त्रः अबको बाटो विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष मल्लको सम्वोधनको अंश ।)