‘अझ वैज्ञानिक औजार अपनाउन सकिन्छ, तर सीडी रेसियोबाट सीसीडीमा फर्किन सकिन्न’

थुप्रै महिना तरलता संकट र विदेशी मुद्राको संचितिमा आएको कमीका कारण सकसपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रका सुचकहरुमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार देखिएको छ । यसले निराश अवस्थामा रहेका सरकार, निजी क्षेत्र र आम जनतामा केही आशा र खुसी पलाएको छ । यद्यपि बाह्य परिस्थिति अनुकुल नहुँदा अर्थतन्त्रमा फेरि चुनौति नदोहोरियला भन्न नसकिने केन्द्रीय बैंकका कतिपय उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा जारी गर्ने तयारी रहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनासँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीः 

पछिल्लो समयमा आर्थिक सूचकहरुमा सुधार आउन थालेको जस्तो देखिन्छ । अर्थतन्त्रले लय समात्न लागेको हो ?
– पछिल्लो समयमा नेपालमा आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मूख रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै गएका कारण मुल्यवृद्धिमा परेको चापमा केही कमी आएको छ । खासगरी पर्यटन आगमन तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै घाटामा रहेको शोधानन्तर स्थिति बचतमा आएको छ भने चालु खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार भई ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने सञ्चिति कायम भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समेत लगानीयोग्य स्रोतको उपलब्धता सहज हुँदै गएको छ । यसबाट आर्थिक गतिविधिहरु सुधारोन्मूख रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तथापि बढ्दो सरकारी खर्च र न्यून राजस्व संकलनका कारण दबाबमा रहेको सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा केही चुनौति देखिएको छ भने रुस–युक्रेन युद्धका कारण खल्बलिएको विश्व आपूर्ति श्रृंखलाको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो ? भन्ने कुराको अनिश्चिताताका कारण मूल्यवृद्धि नियन्त्रण तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा विद्यमान चुनौती भने यथावत् नै रहेको छ । 

तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अहिलेको अवस्था कस्तो हो ?
– तरलता तथा विदेशी विनिमय सञ्चिति दुबै सुधारोन्मुख रहेका छन् । हाल बैंकिङ्ग प्रणालीमा दैनिक रुपमा रु.२०–२५ अर्ब तरलता रहने गरेको छ । तरलतामा सुधार हुनुमा मुख्यतया बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधार, विप्रेषणमा भएको वृद्धि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनमा भएको वृद्धि रहेका छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात समेत घटेर ८६ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा दिनसक्ने स्पेस सिर्जना हुन गएको छ  । विगत केही महिनायता विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । २०७९ जेठमा ९.२८ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात ६.६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको सञ्चिति २०७९ मंसिरमा ९.८२ अर्ब डलर पुगेको छ यसले ८.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । 

राष्ट्र बैंकको नीति र बैंकको ब्याजदरले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सकेन भन्ने व्यवसायीको गुनासो छ । किन यसमा सुधार गर्न नसकिएको ?
– राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्य भनेको वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा नीति निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ । लगभग एक वर्ष अगाडीबाट अर्थतन्त्रमा केही दबाब महशूस गरिएपछि राष्ट्र बैंकले केही कसिलो नीति लिइएको हो । यसले ब्याजदरमा केही बढोत्तरी भएता पनि यसले वित्तीय स्थिरता कायम गर्न सफल भएको हालको सूचकहरुले पनि देखाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले खुल्ला ब्याजदर नीति अवलम्बन गरेको हुनाले ब्याजदरमा उतारचढाव हुनु स्वभाविक जस्तै हो तर ब्याजदर उच्च भइरहने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नेछ । 

ब्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्यो भनेर चौतर्फी आवाज उठ्ने गरेको छ । कम्तिमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रको लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्ने नीति लिन तपाईंहरुले किन गाह्रो मान्नुभएको ?
– बजारको ब्याजदर राष्ट्र बैंकको नीतिले मात्र निर्धारण गर्छ भनेर बुझ्नु गलत हो । अर्थतन्त्रमा भएको मुद्रा प्रदाय र मुद्रा मागले बजार ब्याजदर निर्धारण गर्ने गर्दछ । नेपालले स्थिर मुद्रा विनिमय प्रणाली अवलम्बन गरेको हुनाले अर्थतन्त्रको मुद्रा प्रदाय निर्धारण गर्नुमा बाह्य क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । यसका साथै सरकार, बैंक तथा सर्वसाधारणको व्यवहार तथा गतिविधीले पनि यसमा असर गरिरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले खुल्ला बजारदर नीति लिएको अवस्थामा सतहीरुपमा भन्दा यसको प्राविधिक पक्षलाई बुझ्नअत्यन्तै आवश्यक छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रको ब्याजदरलाई न्यून र स्थिर राख्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति तथा निर्देशन जारी गरेको छ । जस्तै, रु. दूई करोड भन्दा कम कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई अधिकतम बेसरेटमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाइने, एकपल्टका यम गरिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने, उद्योगीले चाहेमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन सक्ने आदी । त्यसकारण राष्ट्र बैंक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक कर्जा प्रवाह गराउन र ब्याजदरलाई न्यून तथा स्थिर राख्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।

चालू पँुजी कर्जा सम्बन्धीव्यवस्था संशोधन नहुने राष्ट्र बैंकको अडान थियो । सरकार परिवर्तनसँगै यसमा संशोधन गरियो । किन राष्ट्र बैंक एकाएक पछि हट्यो ?
– यसमा बुझाई फरक पर्न गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७९ कार्तिक ३० गते अर्थात मार्गदर्शन लागू भएको १ महिनापछि उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा केही असहज भएमा संशोधनका लागि सुझाव माग गरिएको थियो । उक्त मिति भनेको चुनाव भएको मितिभन्दा पनि अगाडी हो । त्यसैले सरकार परिवर्तनसँगै मार्गदर्शनको संशोधनलाई जोड्न मिल्दैन । मार्गदर्शनमा भएको व्यावहारिक कठिनाईलाई मात्र संशोधन गरिएको हो जुन नियमित प्रक्रिया पनि हो र भविष्यमा पनि राष्ट्र बैंकले आवश्यकता महशुुस गरेमा संशोधन हुनसक्छ । 

तर जुन ढंगले चालु पूँजी कर्जा कतिपय व्यवसायीबाट दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ । घरजग्गामा लगानी गरेको देखिन्छ । यसलाई नै नियन्त्रण जरुरी छ होइन र ?
– चालूपुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज भएको होइन । मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा देखिएका केही व्यावहारिक कठिनाईलाई मात्र सम्बोधन गरी संशोधन गरिएको हो । चालूपुँजी कर्जा मात्र होइन सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह भएको वा हुने कर्जालाई जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग तथा उपभोग गराउन लागि राष्ट्र बैंकले विवेकशील नियमन र सुपरीवेक्षण कार्यलाई प्राथमिकता साथ सम्पन्न गरिरहेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको छ महिना सकिन लाग्यो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीति खुकुलो हुने अपेक्षा राखिएको छ  । गर्दा खास कुन कुन क्षेत्रमा नीतिगत समीक्षा हुन्छ ?
– नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्रको दबाब व्यवस्थापन गर्न तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक कसिलो राखेको थियो । उक्त कार्यदिशा अनुरुप बाह्य क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा सुधार हुदै गएको अवस्था छ । यद्यपि रुस–युक्रेन युद्धको अनिश्चतता अझै विद्यमान रहेको तथा मूल्यवृद्धिमा रहेको चाप उल्लेख्य रुपमा सुधार नभइसकेका कारण मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तत्काल खुकुलो बनाइहाल्ने अवस्था आइसकेको छैन । तथापि बाह्य क्षेत्रमा हुने सुधारसँगै वित्तीय क्षेत्रमा स्रोत उपलब्धता सहज हुदै जाँदा हाल ब्याजदरमा देखिएको दबाब स्वतः समाधान भएर जाने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने भन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा सहज रुपमा कर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ ।  

नयाँ सरकारले वैदेशिक रोजगारी र आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारीलाई जोड दिने भनेको छ । त्यसका लागि त निकै ठूलो लगानीको जरुरी देखिन्छ । अहिलेको वित्तीय अवस्थाले त्यो परिपूर्ति गर्नसक्छ ?
– स्वदेशमा रोजगारी बढाउने, आयातलाई निरुत्साहित गर्र्दै निर्यात प्रोत्साहन गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारको मुख्य जोड रहदै आएको छ । हाम्रा लागि आर्थिक स्थायित्व सहितको दिगो आर्थिक विकास गर्ने आधारहरु पनि यिनै हुन । यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको स्रोत जुटाउनका लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वत्तव्यमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको बचत कृषि लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै, छरिएर रहेको बचतलाई एकत्रित गर्दै लगनाीयोग्य रकममा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बजेटले वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५५ अर्ब तथा वैदेशिक ऋणबाट रु. २४२ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।  

त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट प्रवाह हुने कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्नमा प्रोत्साहन गर्ने रणनीति लिएको छ । कम उत्पादनशील क्षेत्रहरु तथा उपभोगमा प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको रहेको छ । यसका साथै वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ऋणपत्र, बाह्य ऋण, पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, लघुवित्त कोष जस्ता व्यवस्थाहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा उपलब्ध हुने स्रोत वृद्धि गर्नमा योगदान पु¥याएको छ । 

अहिले राजश्व घट्दै जाने, पँुजीगत खर्च पनि बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । यो स्थितिमा आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेट्न कसरी संभव होला ?
– अािर्थक वर्षको आधा समय व्यतीत भइसकेको छ । यद्यपि पुँजीगत खर्चको तथ्यांक हेर्ने हो भने दोस्रो अर्धवार्षिकमा तुलनात्मक रुपमा धेरै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । हालसालै सम्पन्न चुनावको नतिजा सहित नयाँ सरकार गठन भईसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अब राजनीतिक स्थिरता आउने र त्यसले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राजश्वको सवालमा पनि नयाँ सरकार प्रति व्यवसायी तथा पुँजीबजारले देखाएको सकारात्मक प्रत्याशा, राजनीतिक ईच्छाशक्ति तथा स्थायित्वले गर्दा आउदा दिनमा राजश्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

राजस्व परिचालनमा केही सुस्तता देखिएतापनि आर्थिक वृद्धिलाई अन्य क्षेत्रहरुले सहयोग गर्ने देखिएको छ ।  कृषि उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत हिस्सा राख्ने धानको उत्पादन चालु आर्थिक वर्षमा ६.९४ प्रतिशतले वृद्धि हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ । पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने देखिएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न चुनावका कारण आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन पुगेका छन् । यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा औसत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर सहजै प्राप्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।   

‘अझ वैज्ञानिक औजार अपनाउन सकिन्छ, तर सीडी रेसियोबाट सीसीडीमा फर्किन सकिन्न’
– वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति लिने गर्दछ । सोही प्रयोजनका लागि बैंकहरुको मर्जर गर्ने तथा नगद भन्दा बोनस शेयरलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । उक्त नीतिहरुले पुँजी बजारमा आपुर्ति बढ्न गएको देखिएको छ र मेरो बुझाईमा पुँजीबजारमा शेयरको आपुर्ति बढी हुनु राम्रो हो यसले दोस्रो बजारमा शेयरको तरलतामा वृद्धि गर्छ र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्छ । अर्कोपक्षबाट विश्लेषण गर्दा आपुर्ति बढी हुँदा शेयर मुल्य घट्ने गर्दछ तर दिर्घकालमा शेयरको मुल्यउक्त बैंकको रणनीति, कार्य कुशलता, नाफाआदीले निर्धारण गर्ने भएकोले भोलिका दिनमा मर्जर र बोनस शेयरको नीतिले समस्या आउदैन भन्ने लाग्छ । 

वाणिज्य बैंकहरुको मर्जर यो वर्षबाट सकिन्छ कि अझै घटाउने योजना छ तपाईहरुको ?
– नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति नीति लिए पश्चात २४७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा गएर १७९ वटा संस्था विलय भई ६८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कायम भएका छन् । यस्तो अवस्थालाई उत्साहजनक मान्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा मौद्रिक नीति २०७९–८० को कार्यदिशा बमोजिम यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गर्दै आएको छुट तथा सुविधाहरु पुषमसान्तबाट अन्त्य गरिएको परिपेक्षमा समेत वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अन्तर्निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न, बैंकको क्षमता बढाउन, वित्तीय मध्यस्तताको लागत घटाउँदै वित्तीय स्थायित्व कायम गरिराख्न समय समयमा नियामकीय प्रावधानहरु सोहि अनुरुप कार्यन्वयनमा ल्याईनेछ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वेच्छिकरुपमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकहरुको गुनासो के छ भने हामीलाई रक्सी चुरोटको व्यवसाय गर्ने कम्पनीको कोटीमा राखियो । कर्पोरेट ट्याक्स धेरै भयो भन्ने गुनासो छ । किनयस्तो व्यवहार गर्नुभएको ?
– करका दरहरु सरकारले तोक्न, हेरफेर गर्न सक्ने भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लागू हुने कर्पोरेट ट्याक्सका सन्दर्भमा समेत सरकारकै नीतिबमोजिम हुने छ ।

अर्को गुनासो के छ भने कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले हाम्रो खराब कर्जा बढ्यो भन्ने गुनासो छ बैंकहरुको । एनपीए बढ्न नदिने राष्ट्र बैंकसँग कुनै उपाय वा सुझाव छ ?
– नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न लिएकानीतिहरुले समग्रमावित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्वकायम रहेको भन्ने कुरामादुई मत नहोला । सोहि अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको कारणभन्दापनि कोभिड १९ को दौरान समग्र अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा व्यापार व्यवसायमा केहि चाप पर्न गयो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा केही बढेको भन्नु पर्ने हुन्छ । यती भन्दा भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जाको अनुपात कार्तिक मसान्त सम्ममा १.९८ रहेको सन्दर्भमा यस्तो अनुपात सन्तोसजनक अवस्थामै रहेको भन्न सकिन्छ । यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो खराब कर्जाको अनुपातलाई कम गर्दै लग्न विभिन्न नियामकिय सम्बोधन गरेर त्यसमा नीरन्तर सहजीकरण गर्ने प्रयास सदैव यस बैंकको रहिरहनेछ ।

सीडी रेसियोको व्यवस्था हटाएर सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्यो भन्ने आवाज उठ्दै अएको छ नि ? यसमा फर्किन सकिदैन ?
– बासेल कमिटिको सुझावबमोजिम विश्वव्यापी रुपमै सीडी रेसियो लागू गरिएको सन्दर्भमा सीसीडी रेसियोमा फर्किनुभन्दा अझ परिस्कृत र बैज्ञानिक औजारहरु जस्तै नेट स्टावल फण्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) वा लिक्विडिटि कभरेज रेसियो (एलसीआर)तर्फ उन्मुख हुनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस बैंकको कार्यदिशासमेत सोही अनुरुप हुनेछ ।

लघुवित्त संस्थाहरुको व्याजदरको सीमाबढाउनलाग्नुभएको कुरा सुन्नमा आएको छ नि ?
– नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गर्ने नीति तथा दरहरुमा गरिने परिवर्तनहरु यस बैंकबाट समय समयमा गरिने परिपत्रहरुमार्फत जानकारी गराइने नै छ ।

अहिले तरलता अभावका कारण ठूला साना सहकारीहरु एकपछि अर्को संकटमा परेको अवस्था छ । यसले त वित्तीय क्षेत्रमा समेत असर पर्ला । किन तपाईहरुको ध्यान गएको छैन् ?
– सहकारी क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकिय र सुपरिवेक्षकीय दायरामा नपर्ने हुँदा त्यस क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सोझै हस्तक्षेप हुँदैन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अहम् भुमीका रहेको हुँदा बैंकिé प्रणालीमा तरलताको अवस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भिर रहेकोछ । यस अघिभनिएजस्तै अर्थतन्त्रको मुद्राप्रदाय निर्धारण गर्नुमा बाहृय क्षेत्रको महत्तवपूर्ण योगदानहुने हुँदा तरलताको अवस्था सम्बोधन गर्न नितान्त नेपाल राष्ट्र बैंकको हातमाहुँदैन । यसै सन्दर्भमा तरलताको अवस्थालाई सहजपार्न यस बैंकले समय समयमा नियामकिय प्रावधानहरु अवलम्वन गर्दै अएको र आगामी दिनहरुमा समेत समग्र अर्थतन्त्र तथा तरलताको अवस्था अनुरुप नियामकीय औजारहरु प्रयोग गर्दै गरिनेछ । 

अहिले मुद्रास्फीति ८–९ प्रतिशत पुगिसक्यो । यही दर कायम रहे दोहोरो अंकमा पुग्ने देखिन्छ । सीमाभित्र राख्न कुन औजार प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
– २०७९ जेठदेखि आठ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति २०७९ मंसिरमा ७.३८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै गएका कारण मूल्यमा पर्ने दबाब आउँदा दिनमा अझै कम हुदै जाने देखिन्छ । यसबिचमा मूल्यवृद्धिमा परेको चाप कम गर्नका लागि विश्वभरका अन्य केन्द्रीय बैंकहरुले जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् समग्र माग व्यवस्थापन गरिरहेको छ । यसका साथै आपूर्ति वृद्धि गर्नका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा मूल्यवृद्धिमा थप चाप पर्ने अवस्था आएमा यिनै उपायहरु मार्फत् मौद्रिक नीतिले काम गर्नेछ । 
 
डिजिटल कारोबारलाई तपाईंहरुले प्राथमिकता दिनुभएको छ, तपाईंहरुले सोचेअनुसार यस्तो कारोबार बढ्न नसकेको हो कि, के छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् चालु आर्थिक वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी कारोवार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउने घोषणानै गरेको छ । बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) मा पनि डिजिटल कारोबारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस सम्बन्धमा थुप्रै साक्षरतामूलक, सचेतनामूलक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । राष्ट्र बैंकले मात्र होईन नेपाल सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट वक्तव्यमार्फत् पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईने कार्यक्रम राखी डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा दिएको देखिन्छ । 

बैकले अपेक्षा गरेबमोजिम नै देशमा डिजिटल कारोबार गर्नेको संख्या र कारावार रकम दुवैमा उल्लेख्य बृद्घि भएको छ । आज नेपालमा बिजुली, पानी, टेलिफोनको महसुल, पसल, अस्पताल आदिमा वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी, मन्दिरमा दान दक्षिणा आदि क्यूआर कोडमार्फत् सजिलै गर्न सकिने भइसकेको छ । कनेक्ट आईपीयसमार्फत् निमेस भरमा एक बैंक खातावाट अर्को बैंक खातामा रकमान्तर गर्न सकिने अवस्था बनेकोे छ । यसबाट समय र लागत कम गर्न सघाउ पुगेको छ । उपलब्ध २०७९ मंसिर मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ मंसिर मसान्तसम्ममा गत आर्थिक बर्षको सोहि अबधिको तुलनामा कनेक्ट आईपीयसमार्फत् भएको कारोवार रकम ३०.५७ प्रतिशतले, मोबाइल बैकिङमार्फत् भएको कारोवार रकम ८०.६० प्रतिशतले र क्युआर कोडमार्फत भएको भुक्तानी कारोवार रकम २०७.८१ प्रतिशतको उल्लेख्य दरले बृद्घि भएको छ । 

डिजिटल कारोबार गर्दा जोखिम पनि छ, यस्तो कारोबारलाई कसरी अझ बढी विश्वासिलो र सुरक्षित बनाउने ? यसमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ?
– प्रविधिको प्रयोगसंगै जोखिम पनि अन्तरनिहित हुन्छ भन्नेकुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ । डिजिटल कारोबारमा खासगरी  साईबर जोखिम बढि हुन्छ । नेपालमा बिद्युतीय परिचयपत्रको अभावमा ग्राहक पहिचान÷स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले पनि जोखिम बढि हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा एक ब्यक्तिको पहिचानको आधारमा अर्को व्यक्तिको खाता खोल्ने र डिजिटल भुक्तानी हुन सक्ने स्थिति रहन्छ । तर राष्ट्र बैंक यस किसिमका जोखिम कम गर्न प्रतिवद्घ भई अगाडी बढीरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अपनाईएका पेमेन्ट कार्ड इन्डष्ट्रि–डाटा सेक्युरिटि स्टाण्डर्ड (पीसीआई–डीएसएस), आईएसओ, सिस्टम अडिट जस्ता सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन तथा ग्राहकको तथ्याङ्क र गोपनियताको सुरक्षा गर्न निर्देशन दिईएको छ । हालैसालै जारी नयाँ अनुमति नीतिमार्फत् भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पुँजी बृद्घि गरिएको छ जसवाट प्रविधिक सुरक्षातर्फ संस्थाले लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ, नेपाल प्रहरी, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायहरुसंग समन्वय गरी साईवर अपराध न्यूनिकरणको प्रयास भैरहेको छ । 

यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको भुक्तानीप्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७८ को निर्देशन नं. ३ मा विद्युतीय सेवा प्रदान गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरिएको गरेको छ । जसमा अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले क्थकतझ ब्गमष्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्डको सम्बन्धमा पीसीआई–डीएसएस पालना गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी सम्बन्धी कारोवार गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले आईएसओ २७००० को मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भुक्तानी कारोबारलाई भरपर्दो, सुरक्षित तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट ट्रान्जेक्शन अथेन्टिकेशन गर्दा दुई तहको प्रमाणीकरण सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन गर्दा प्रिन्सिपल फर फाइनान्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स (पीएमएसआईएस)लाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूले आधिकारिक कम्प्युटर सफ्टवेयर र हार्डवेयर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । हाल रेगुलेटरी स्याण्डबक्सको स्थापनासम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ । उक्त स्याण्डबक्समार्फत् बजारमा नयाँ प्रविधि लन्च गर्नुपूर्व टेष्ट इन्भाइरोमेन्टमा प्रविधिको प्रयोग, उपयोगिता, सुरक्षा आदि सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरिसकेपछि मात्र कमर्सियल अपरेशन मिलाइनेछ । 

शेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गर्यो, लगानीकर्ता अनुकुल हुने गरी नीति आएन भनेर गुनासो आइरहन्छ । वास्तवमा खास कुरा के हो ?
– नेपालको पूँजी बजारमा बैंकिङ तथा वित्तिय संस्थाहरुको हिस्सा लगभग ६५ प्रतिशत रहेको र वित्तीय साक्षरताको स्तर अझै सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको नीतिले शेयर बजारको सूचाङ्कमा असर परेको देखिएको छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि पुँजीबजारले खेल्नसक्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र नियामक निकायहरुको स्थिर तथा अर्थतन्त्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रमले पुँजीबजार विकासलाई टेवा पु¥याउँछ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सजग रहेको छ । त्यसकारण, राष्ट्र बैंकले सम्भव भएसम्म सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक सुझाव लिई नीति तर्जुमा गर्ने प्रयत्न र अभ्यास गरिरहेको छ ।