बीमाको दायरा गणना यथार्थपरक नहुँदा जनतामा भ्रम, जनसंख्याका आधारमा १.८९ प्रतिशत वृद्धि

काठमाडौं । बीमाको दायरामा उत्साहजनक वृद्धि भएर ४७ प्रतिशत जनतामा पहुँच पुगेको यस क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले दावी गरे पनि वास्तविक वास्तविक तथ्यांक संकलन नहुँदा अन्योलता सिर्जना भएको छ । 

प्राधिकरणले बीमाको दायरा झण्डै ५० प्रतिशत नजिक पुगेको दावी गरे पनि उसले नै दिएको तथ्यांक हेर्दा सतप्रतिशत जनतामा बीमाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको मंसिर मसान्तसम्म दुई करोड ९८ लाख ५० हजार जनाले बीमा गरेकोमा गएको मंसिरमा यो बढेर तीन करोड चार लाख जनाले बीमा गरेका छन् । जसअनुसार हेर्ने हो भने बीमाको दायरा एक दशमलव ८९ प्रतिशतले वृद्धि भएर करिव सत प्रतिशत जनतामा पुगेको देखिन्छ । 

बीमाको दायरा ४७ प्रतिशत पुग्यो भन्ने प्राधिकरणको यस दावीप्रति पनि विशेषगरी पूराना तथा ठूला जीवन बीमा कम्पनीहरु सन्तुष्ट छैनन् । प्राधिकरणको विवरण संकलन गर्ने पद्दतीप्रति पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट बीमा कम्पनीका सीईओहरुले तथ्यांक संकलन विधि वैधानिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । 

सीईओहरुको सुझावप्रति सकारात्मक बन्दै आए पनि प्राधिकरणले बीमाको दायरासम्वन्धी तथ्यांक बीमालेख बिक्रीको आधारमा आफ्नो ढंगले गर्दै आएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले गर्ने बीमा, सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा, ऋण लिने क्रममा गरिने स–साना प्रकृतिका बीमा मात्रै नभएर धेरै मानिसले अभिकर्ताको कर बलमा एकभन्दा बढी बीमा गर्ने गरेको देखिन्छ । तर त्यसरी गरिएका बीमाको विवरण राख्ने वैधानिक तरिका नहुँदा तथ्यांकमा निकै धेरै दोहोरोपन देखिने गरेको छ । 

एक जना सीईओले भने, ‘एकातिर प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई बोनस दरलाई आधार बनाएर कुनै पनि प्रचार नगर्नु भन्छ । अर्कोतर्फ उसले आफै तथ्यांक धेरै देखाएर सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न लागेको छ । कम्पनीहरुलाई चाहिं बोनस दरलाई प्रचारको माध्यम नबनाउ भन्ने, सेवालाई चुस्तु दुरुस्त बनाउ भन्ने, प्राधिकरण आफै भने मार्केटिङमा लोभिएको हो कि ?’ 

जनसंख्याको आधारमा बीमाको दायरा वृद्धि एक बर्षमा दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको र यो यथार्थपरक नरहेको स्वयम प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले स्वीकार गरे । बीमा गर्नेहरुको तथ्यांक निकाल्न यस पटक तथ्यांक विभागले जनगणनामा बीमा गर्नेनगर्नेहरुको पनि प्रश्नावली बनाएको थियो । त्यसका आधारमा विभागले सार्वजनिक गर्न लागेको जनगणनाबाट बीमा गर्नेहरुको केही यथार्थपरक विवरण आउने अपेक्षा गरिएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना १०–१० बर्षमा हुने भएकाले बीचमा पनि तथ्यांक अद्यावधिक जरुरी पर्ने र जनगणनाको नजिता सार्वजनिक भएपछि यथार्थ लगत संकलन गर्ने काम गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका तथ्यांकशास्त्री वसन्त बोहोराले जनसंख्या घटबडको यकिन थाहा पाउन जनगणनामै भर पर्नुपर्छ भन्दै जनगणनाको अन्तिम नजिता नआउँदासम्म प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए । 

बोहोराले प्राधिकरणको तथ्यांक संकलन प्रणालीमा सुधार जरुरी रहेको बताउँदै भने, ‘तथ्यांक विभागले जनगणनाको क्रममा भेटिएका जनसंख्या मात्र गन्छ । छुटेकाको गन्ती गर्दैन् । यता बीमा प्राधिकरणले नेपालमा कुनै पनि प्रकारको बीमा गरेर फेरि अर्को बीमा गर्दा सोही व्यक्तिले दोहोरो बीमा गरेमा वा तेहेरो बीमा गरे पनि रेकर्ड राख्छ । यसरी राख्दा बीमालेखको संख्या बढी देखिने समस्या त छँदैछ । वास्तविक तथ्यांक नहुने पनि समस्या छ । बीमा क्षेत्रमा वास्तविक बीमा कति जनसंख्यामा पुगेको ? त्यो यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ ।’
 
एलआईसी नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलपी दासले पनि यसअघि कर्पोरेट नेपालसँग बीमा कम्पनीहरुले वित्तीय विवरणको व्यालेन्स मिलाउन केही सूचांकलाई तलमाथि गर्ने गरेको संकेत गरेका थिए । उनले बोनस दरकै आधारमा व्यापार गर्ने परिपाटी नेपालमा कायम रहँदै आएको र त्यसले वास्तविक रुपमा वृद्धि हुने सूचकलाई ओझेलमा पार्दै आएको बताएका थिए । 

दासले नियामकको कडाईले मात्र भन्दा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सकेमा बीमाको दायरा बीमालेखको आधारमा मात्र नभई जनसंख्याको आधार समेत वृद्धि हुने बताएका थिए ।

त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका पूर्वसीईओ विवेक झाले पनि बीमालेखको आधार भन्दा पनि प्रत्यक्ष जनसंख्यालाई आधार बनाएर बीमा बजार बिस्तार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताएका थिए । 

तर कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने जनसंख्याको आधारमा बीमा वर्षेनी धेरै नबढ्ने बताउँदै सोही कारण आफूहरुले बीमालेखको आधारमा बीमाको पहुँच गणना गर्ने गरेको बताए । 

त्यसरी गणना गर्दा दाहोरोपन हुने भएकाले पाँच प्रतिशत घटाएर तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यसरी कूल बीमाबाट पाँच प्रतिशत घटाउँदा दोहोरिएका बीमाहरु समायोजन हुने कुरा बीमा क्षेत्रका एक्चुरीहरुले नै मानेको कुरा हो । अब जनसंख्याको आधारमा पनि बीमाको बजार बिस्तार गर्न हामीले लागिपरेकै छौं । सबै स्थानीय तहमा बीमाको महत्व बुझाउन सक्यौं भने जनसंख्याको आधारमा बीमा बजार निकै माथि जाने सम्भावना धेरै छ ।’