भन्सारमा पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णित

Advertisement

काठमाडौ । व्यापारीहरुले भन्सारमा पुनः मूल्यांकनका लागि आवेदन गरेका हजारौं फाइल लामो समयदेखि अनिर्णयमा राखिएको भन्दै यसलाई चाँडै सल्टाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको सन्दर्भमा नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सोमबार गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले भन्सार प्रशासनमा सुधार आए पनि गर्न बाँकी धेरै काम रहेको बताएका थिए । 

Advertisement

संघका अध्यक्ष विनोद सेठियाले भन्सार प्रशासनको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन नगर्न आग्रह गर्दै यस क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता रहेको बताए । भन्सार कार्यालयहरुले एलसीबाट भुक्तानी हुने गरी आयात भएको, उत्पादकबाटै सिपमेन्ट भएको र भन्सारको मार्गदर्शनअनुसार नै आयात भएको वस्तुको हकमा पनि बिल मूल्यलाई मान्यता नदिने गरेको गुनासो गर्दै उनले सन्दर्भ मूल्यांकन पुस्तिका हटाई कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए । 

सन्दर्भ मूल्यांकनले विदेशी मुद्राको अपचलनदेखि अधिक र न्यून बिजकीकरण जस्ता अभ्यासलाई बढावा दिइरहेको सेठियाको भनाई छ । उनले वस्तु वर्गीकरणको हार्मोनिक सिस्टम कोड ८ अंकबाट बढाएर १० गर्नुपर्ने र बढी महसुल असुल्ने उद्देश्यले वर्गीकरण परिवर्तन गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । 

Advertisement

सरकारकै मन्त्रालय र विभागहरुबीच समन्वय नहुँदा त्यसको मार सेवाग्राही र व्यवसायीले झेल्नुपरेको पनि सेठियाले बताए । उच्च भन्सार दरले अनधिकृत व्यापार बढाउने भन्दै उनले भन्सार दरलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताए । 

न्यून बिजकीकरण न्यूनीकरण र स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि आयात हुने वस्तुको इकाइमा भन्सार लगाउनुपर्ने सुझाव दिँदै भन्सार महसुलका सन्दर्भमा पूर्वादेश दिने व्यवस्थामा रहेको समस्या हटाउन माग गरे । 
 
भन्सार पुनः मूल्यांकन समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन र चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा व्यवसायी आकर्षित हुने वातावरण बनाउन पनि व्यापारीहरुले आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले भन्सार कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाउने समयसीमा व्यवहारिक बनाउन, सबै प्रमुख भन्सार कार्यालयमा अन्तर्राष्ट्रि«य मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न र भन्सारको बेरुजु भन्दै वर्षौंपछि व्यवसायीलाई पत्र पठाउने चलनको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । सरकारी अधिकारीहरुले कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । 

विश्व भन्सार संगठनका सल्लाहकार श्याम दाहालले भन्सार क्षेत्रको अवस्था र गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।