जलविद्युत विकासको ‘बन्ध्याकरण’ गर्ने दाहाल सरकारको योजना

काठमाडौं । अहिलेसम्म उत्पादन भइरहेका आयोजना करिव दुई हजार पाँच सय पुगिसकेका छन् । राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिसकिएका यी आयोजनाबाहेक छ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छन । दुई हजार मेगावाट पीपीए भएर लगानी खोजिरहेको अवस्था छ । २० हजार मेगावाटको अध्ययन पूरा गरेर पीपीएका लागि आवेदन गर्न तयार भएर बसेका छन् । 

निर्माणका क्रममा रहेका करिव छ हजार मेगावाट बराबरका विद्युत आयोजना पनि तीन–चार बर्षभित्र सम्पन्न हुने अवस्था देखिन्छ । तर वर्तमानको सरकारले तयार गरेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा छ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने योजना सुनाए । जबकी अहिले नै निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधिन आयोजनाको विजुली नै करिव आठ हजार पाँच सय पुग्छ । पीपीए भइसकेर दुई हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पनि ढिलो चाँडो निर्माण प्रक्रियामा जाने भएकाले पीपीएम भएका आयोजनासमेत जोड्ने हो भने करिव १० हजार पाँच सय मेगावाट आयोजना आउने निश्चित भइसकेको छ । 

जलविद्युत विकासबाट आर्थिक संवृद्धिको सपना देखाउँदै आएका सरकार, दल र नेताहरुले सामान्य हिसावसमेत नगरी योजना बनाउने कुराले उनीहरुमा दुरदर्शीताको अभाव देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्राधिकरण धेरै विद्युत उत्पादन गर्दा छिमेकी भारतले नकिन्दिनसक्ने र संस्था घाटामा जानसक्ने चिन्ताबाट ग्रसित देखिन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले यसअघि थप पीपीएका लागि पूर्वाधार तयार नभएको र पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीयस्तरमा अहसयोग र अवरोध मात्रै भोग्नुपरेको बताएका थिए । 

एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दा कम्तिमा ५० अर्ब रुपियाँ लगानी आउँछ । यसले रोजगारी सिर्जनासँगै देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र विद्युत उत्पादन पनि बढेर उद्योग व्यवसायमा ठूलो लगानी विस्तार हुने अवसर सिर्जना हुन्छ । नेपालमा नै हजारौं मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिने र निर्यातको पनि उत्तिकै संभावना रहेको विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । तर सरकारको न्यूनतम् कार्यक्रममा यो सबै संभावनालाई रोक्नेगरी लक्ष्य प्रस्तुत भएबाट जलविद्युत क्षेत्र निराश हुन पुगेको छ । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संख्या (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बजार र भोलि विद्युत खपत नहुने डर देखाएर विद्युत उत्पादन रोक्ने कुरा उचित नभएको बताउँछन् । उनले बजार खोज्न र पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्र पनि सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको र भारतसहित बंगलादेश र चीनमा समेत विद्युत निर्यातको संभावना हुँदाहुँदै जलविद्युतमा लगानी रोक्नु गलत हुने बताए । 

गुरागाईंले भारतमा अहिले नै एक लाख मेगावाट विद्युतको माग रहेको तर हामीले बेच्न चाहेको पाँच–दश हजार मेगावाट मात्रै हो भने । उनले बर्खामा प्रसारणलाइनको अभाव गएको ठाउँमा बाहेक धेरै भएको सबै बिजुली भारतले किनेको उदाहरण दिँदै भारतले बिजुली किन्दैन कि भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको बताए । 

पूर्वाधार आफू बनाउँछु भनेर सरकारले ओगटेर किन बसेको ? भन्दै गुरागाईंले भने, ‘पूर्वाधार बनाउन त दिनुपर्यो नि निजी क्षेत्रलाई । सरकारले आफू बनाउँछु भनेर ओगटेर बसेपछि कहाँ पूर्वाधार बन्छ ? हामीलाई निर्यातको लाइसेन्स दियो भने उता इण्डियामा पावर ट्रेड गर्ने विद्युत प्राधिकरण जस्ता कम्पनी दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । हामीले हिरण्ड्यलाल श्रेष्ठको लेख पढेर इण्डियाविरोधी भएर बिग्रिएको हो ।’