बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । श्रम अदालतमा पछिल्लो समय श्रम विवादका मुद्दा बड्दै गएकोमा ती मुद्दा फच्र्योट गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा लक्ष्यको तुलनामा २७ प्रतिशत मात्रै मुद्दाको फैसला भएकोमा आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा ६८ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्म हेर्ने हो भने सतप्रतिशतभन्दा धेरै प्रगति भएको छ ।
अदालतको विवरणअनुसार आर्थिक बर्ष २०७७–७८ मा ३१४ वटा श्रम विवादका मुद्दामा ८६ वटा मुद्दा मात्रै फैसला भएका थिए भने आर्थिक बर्ष २०७८–८९ मा ४१७ मध्ये २८३ वटा मुद्दामा अदालतले न्याय निरुपण गरेको थियो ।
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो छ महिना अर्थात पुससम्म ११७ मुद्दामा फैसला सुनाउने लक्ष्य राखिएकोमा १७२ वटा मुद्दा किनारा लगाइएको छ जुन डेढ सय प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति हो ।
श्रम अदालतकी सुचना अधिकारी रत्ना घिमिरे (ढुगांना)ले पछिल्लो समय अदालतमा श्रम विवादका मुद्दाहरु आउने क्रम बढेको र अदालतले पनि प्राथमिकतका साथ मुद्दा किनारा लगाउन जोड दिँदै आएको बताउँदै यस बर्षको प्रगति उत्साहजनक रहेको बताइन् ।
कर्मचारी भर्ना गरी तोकिएबमोजिम तलब नदिएको, सम्भmौता नगरी काममा लगाएको, काम लगाउँदा भेदभाव गरेको जस्ता मुद्दाहरु बढी आउने गरेको बताउँदै घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेको २१ दिनभित्र प्राथमिकता हेरी सुनुवाई रफौसला गर्ने गरेको बताइन् ।
साथै, उनले श्रम अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नगरी अवहेलना गरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने अधिकार कानुनले् दिएको बताउँदै अदालतको आदेशको पूर्ण पालना सम्वन्धित पक्षले गर्नुपर्ने बताइन् ।
