मंसिर ४ को निर्वाचनमा सात अर्ब मात्रै खर्च भएको दावी, पहिलाको भन्दा कम खर्च गरियोः थपलिया

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले २०७४ सालको भन्दा कम खर्चमा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको दावी गरेका छन् । 

शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरुसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रममा उनले निर्वाचन खर्चिलो भयो भन्नेबारेमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको तर नेताहरुबाट नै निर्वाचन खर्चको पद्धति मिचेर गल्ती गरिरहेको बताए । थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसहित सात अर्ब रुपियाँमा निर्वाचन सकेको बताए । 

थपलियाले आयोगले निर्वाचन खर्चमा खर्च कटौती गर्दै गइरहेको भन्दै आगामी दिनमा झनै कम खर्चमा निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढिरहेको बताए । निर्वाचनको पद्धति मिचेर खर्च गर्नेहरुले नै निर्वाचन खर्च घटाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

थपलियाले जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकार माथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु सरह भएको बताए । उनले अहिलेको संविधान र संवैधानिक कानूनअनुसार निर्वाचन गर्ने भएकाले निर्वाचनको नाममा प्रणाली र संविधानमाथि गरिने आक्षेपपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिए । 

थपलियाले भने, ‘निर्वाचन खर्चको विषय बारम्बार उठ्छ, निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गयो । निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्यो भन्नुभयो । निर्वाचन खर्चका तीन पाटा छन् । एउटा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च, यो वर्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न २०७४ सालमा भएको खर्च र यो वर्ष मतदाता, कर्मचारी, मतदान स्थल बढे र यो बीचमा वृद्धि भएको तलवभत्ता सहितका अनिवार्य तिर्नुपर्ने खर्चसहित १० अर्बको अनुमान गरेका थियौँ । दश अर्ब रुपियाँ माग गरेकोमा झन्डै तीन अर्ब फिर्ता गर्ने तयारीमा भनेर समाचार लेख्नु भए हुन्छ ।’ 

उनले थपे, ‘अहिले ७४ सालको खर्चभन्दा कम खर्च गरेर निर्वाचन गरेका छौँ । आयोगले निर्वाचनमा गर्ने खर्च कटौती गर्दै गइरहेको छ । आगामी दिनमा झनै कम बनाउन हामी लाग्नेछौँ । निर्वाचन सुरक्षाको खर्चमा पनि वृद्धि भएको छैन् । राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्चमा पनि पोल्टिकल फाइनान्स र क्याम्पियन फाइनान्स अर्थात् निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गरिने खर्च, यदी त्यसैलाई लिएर निर्वाचन प्रणाली महंगो भयो भन्नुहुन्छ भने जसले भनेको हो, उसैबाट घटाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि स्वतः सस्तो हुन्छ, गल्ती, कमजोरी आफू गर्ने र पद्धति आफू मिच्न खोज्ने र जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मताधिकार माथि प्रश्न उठ्ने कुरा गर्नु दलीय, निर्वाचन प्रणाली र संविधानमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु हो ।’ 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अर्को निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई भोट हाल्न पाउने सुनिश्चितता गर्न कानून निर्माण गरिरहेको बताए । उनले तत्काल नै स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा भने त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।