बैंकिङ कसुर एउटाले गर्ने, सीईओलाई पनि जबरजस्ती त्यसतर्फ धकेल्नु अन्याय हुन्छः बस्नेत

काठमाडौं । दुई बर्षअघि कोभिड महामारीको समयमा प्रवाह भएका आठ वटा कर्जा कम धितो राखेर प्रवाह गरिएको भन्दै कामना सेवा विकास बैंकका सीईओ प्रविण बस्नेतलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, दमक, झापाले केही दिनअिघ सोधपुछका लागि बोलायो । 

यी कर्जाहरुको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको उक्त कार्यालयले बस्नेतलाई केहीबेर सोधपुछ गरेपछि बोलाएको बेला उपस्थित हुन आग्रह गर्दै बिदा गरेको थियो । यद्यपि बाहिर भने उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भनी समाचार प्रवाह भयो । 

छानविनपछि कर्जा प्रवाहमा संलग्न बैंकको स्थानीय शाखाका तत्कालिन प्रमुख र कर्जा अपचलनमा संलग्न मुख्य दोषी फरार भएका छन् भने अरु केही पक्राउ परेका छन् । बैंकिङ पद्दती र नियमअनुसार नै प्रवाह हुने यस्ता कर्जामा बैंकको शाखा र प्रदेशका कर्मचारीले गर्ने कमजोरी ऋणीहरुको बदनियतको शिकार बैंकको उच्च व्यवस्थापनसमेत हुनुपरेको उद्दाहरण धेरै छन् । 

कामना सेवा विकास बैंकको यस प्रकरणमा पनि आफ्नो कुनै बदनियतपूर्ण संलग्नता नभए पनि अनावश्यक मानसिक तनावको सामना गर्नुपरेको बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही मानिसले बदनियतपूर्ण तरिकाले मिलेमतो गरे काम गरेका हुनसक्छन् । त्यसबाट लाभ लिएको हुनसक्छ । अपराधलाई प्लानिङ गर्ने, प्लटिङ गर्ने, ह्याचिङ गर्ने, डिजाइन गर्ने काम गरेको हुनसक्छ । त्यो क्रिमिनल लायविलिटि हो । सीईओको रुपमा मैले लिने भनेको नैतिक दायित्व हो । यी दुई खालका दायित्वलाई छुट्टाउने कानुन नहुँदा सीईओलाई पनि जबरजस्ती नर्क पठाइन भयो ।’

आफ्नो लामो करियरमा आफूले व्यक्तिगत फाइदाको लागि कुनै पनि अपराधजन्य काम नगरे पनि अहिले भने बिना कारण बैंकिङ कसुर गरेको जस्तो व्यवहार गर्न खोजिएको बताउँदै डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता संस्थाहरु मौन बस्दा दुःख लागेको बताए । 

के थियो घट्नाक्रम ? के भन्छन् सीईओ बस्नेत ? 
अहिले जुन कर्जाको अनुसन्धान भइरहेको छ, यी दुई बर्षअघि कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न दोस्रो पटक लकडाउन कम हुन थालेको बेलामा प्रवाह भएका हुन् । कामना सेवाभित्र हुथल्ब्लो भन्ने आन्तरिकरुपमा एउटा सिस्टम छ । यो सिस्टममा बैंकको कुनै शाखा वा कुनै कार्यालयमा कुनै बदमासी भयो र आफूहरु माथिकाले त्यस्तो काम गर्यो र सिधै भन्न नसकिने अवस्था भयो भने यो सिस्टमबाट रिपोर्ट गर्न सकिन्छ । यसमा कस्ले रिपोर्ट गरेको हो ? सो कुरा थाहा नहुने गरी मुख्यालयमा हेर्न सकिन्छ । यस कुराको जानकारी तालिमहरुमा पनि कर्मचारीलाई भनेको हुन्छ । 

तर यस घटनामा ऋण दिने क्रममा कुनै पनि जानकारी हामीले पाएनौं । दमक शाखामा कर्पोरेट अफिसका केही कर्मचारीहरुलाईसरुवा गरेका थियौं । त्यसरी सरुवा गरेपछि त्यहाँको वातावरण र गतिविधि अल्ली फरक खालको लागेर शंका सुरु भयो र हामीलाई अनौपचारिकरुपमा जानकारी पनि आयो । त्यसपछि हामीले प्रदेश प्रमुखलाई बोलायौं । उनीसँग कुरा गरेपछि बैंकले छानविन समिति बनाएर छानविन सुरु गर्यौं । छानविन गरेर आएपछि शंका थप पुष्टि हुँदै गयो । 

त्यसपछि हामीले उक्त शाखाको मूल्यांकन, व्यवसाय र कर्जामा कडाई गर्न थाल्यौं । सँगै ऋण लिएकाहरुलाई बोलाउँदै रकम तिराउन पनि थाल्यौं । यो घटना भएको संजिव निरौला शाखा प्रमुख भएको बेलाको हो । उहाँ दमककै हो । यो ऋण प्रवाह हुँदा उहाँ गएको छ महिना पनि पुगेको थिएन् होला । तत्कालिन समयमा प्रदेश प्रमुख सुदन राई थिए । उनी पूर्वाञ्चलमै लामो बैंकिङ अनुभव भएका व्यक्ति थिए । 

समस्या आएको आठ वटा कर्जामा हो । यीमध्ये अधिकांश विजनेश कर्जा हुन् भने केही व्यक्तिगत कर्जा हुन् । सबै कर्जा घरजग्गा धितोमा नै प्रवाह गरिएको हो । केही डकुमेन्ट तलमाथि गरिए पनि धितो सबै वास्तविक धितो नै देखिन्छ । कुल २८ करोड रुपियाँ कर्जा भएकोमा शंका लाग्नासाथै बोलाएर १०–१२ करोड तिराईहालेका थियौं । अहिले आएर हेर्दा सबै आठ वटा कर्जाको समग्र करिव ९० प्रतिशत धितोले भ्याउने देखिन्छ । 

यो घटना थाहा पाउनासाथै आन्तरिक छानविन पनि गरियो र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि लेखेर पठाइयो । एउटा सीमाभन्दा पर गएर बैंकले केही गर्न नसक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकलाई लेखेर पठाउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो फ्रड केशमा कि कर्जा तिर, होइन् भने सुचना निकाल्दिन्छु भन्ने हो बैंकले । सोहीअनुसार मार्गनिर्देशनका लागि राष्ट्र बैंकलाई अघिल्लो बर्ष जेठतिर लेखी पठायौं । राष्ट्र बैंकले पाँच–छ महिनापछि सीआईबीलाई पठायो । त्यही क्रममा बैंकको आन्तरिक छानविन पनि सम्पन्न भयो । आठ वटामध्ये पाँच वटाको डकुमेन्टमा समस्या देखियो । सो कुरा पनि हामीले राष्ट्र बैंकलाई पठाइदियौं । 

त्यसपछि सीआईबीले छानविन सुरु गर्यो । मुद्दा चल्यो । मानिसहरु पक्राउ परे । त्यस क्रममा धितो राम्रो भएका ऋणहरुको समस्या न्यूनीकरण गरिसक्किएको थियो । समस्या कम भएका ती कर्जा पनि राष्ट्र बैंकमार्फत सीआईबीमा गए । कामना सेवामा तीन किसिमको भूमिका हुन्छ कर्जा प्रवाहमा । स्थलगतरुपमा गएको धितोको भेरिफाई गर्ने, पुनः भेरिफाई गर्ने काम शाखाको हो । त्यसलाई कन्फर्म गर्ने काम प्रदेश प्रमुखको हो । 

त्यस कारण प्रदेश प्रमुख समेत एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको धितोमा पनि फिल्डमा जानुपर्छ र विजनेशमा पनि जानुपर्छ । कर्जा मागअनुसार धितो छ भन्ने कुराको डकुमेन्टेशन, कोल्याट्रल (धितो) साइड भिजिट रिपोर्ट, विजनेश साइड भिजिट रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ । सबै कुरा तयार भइसकेपछि कम्प्युटराइज डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (ब्रिफकेश)मार्फत पठाउने हो । कर्पोरेट अफिसमा आइपुगेपछि ब्रिफकेशमा समावेश भएको डकुमेन्ट स्क्रोनाइज गरिन्छ । केही कमीकमजोरी भयो वा डकुमेन्ट पुगेन भने थप डकुमेन्ट माग्ने, विवरणहरु पुगेन भने थप विवरण माग्ने काम गरेर स्क्रिनिङ गरिन्छ । यो काम स्क्रिनिङ अफिसरले गर्छ । अर्को रिकोमेन्डिङ अफिसर हुन्छ । यसले समग्र मूल्यांकन गरेर नीति नियमअनुसार छ वा छैन् ? हेर्छ । सबै ठिक छ भनेर ठहर गरेपछि स्वीकृतिका लागि सीईओसमक्ष पठाइने हो । 

कामना सेवाको देशभर १३५ वटा शाखा छन् । सीईओ हरेक कर्जामा फिल्डमा पुगेर हेर्न संभव पनि हुन्न । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जा प्रवाह भइसकेपछि त्यसको अनुगमन गर्ने कामना सेवा विकास बैंकको मोनिटरिङ सिस्टम पनि छ । मिडिया वा कतैबाट कर्जामा समस्या भएको सुचना आयो भने हेरिन्छ । बैंकको शाखाले तीन–तीन महिनामा निरीक्षण गरिरहँदा प्रवाह भएको कर्जामा कुनै समस्या पहिल्याउन सक्छ । बैंकको अडिटको टिम बर्षमा एक पटक अडिट गर्न जाने पद्दती छ । राष्ट्र बैंकको अडिट टिम पनि ठाउँ हेरेर कतै कतै शाखामा अडिट गर्न गइरहेको हुन्छ । तर यो कर्जा प्रवाह भएपछिको समय कोरोना महामारीको समय थियो । स्थानीय तहहरुले आफ्नो हिसावले ठाउँ ठाउँमा लकडाउन गरिरहेका थिए । बैंकको अडिट टिम पनि विराटनगरसम्म यदि पुगिहाले पनि सम्वन्धित शाखामा पुग्ननसक्ने अवस्था थियो । राष्ट्र बैंकको अडिट टिमलाई पनि त्यही समस्या थियो । कहिले गाडीमा जोरविजोर लागू भएको अवस्था हुन्थ्यो । अवस्था सहज नहुँदा अनुगमन सहज भएन् । 

त्यो बेला अनुगमनको एउटै आधार थियो कर्जाको किस्ता आइरहेको छ कि छैन् ? यो कुराको अनुगमन म आफैले पनि गरिरहेको हुन्थें । त्यसरी अनुगमन गर्दा यी आठ वटा कर्जामा ढिलाई भइरहेको देखियो । दुई–तीन महिनासम्म फलोअप गरियो । तर सबै कर्जामा अपेक्षाकृत रकम उठेन् । पछि मात्रै यो कर्जामा बदमासी रहेछ भन्ने ठहर गरियो । बाहिरबाट अरु मानिसहरुले पनि यी कर्जाहरुको बारेमा सुचनाहरु ल्याइरहेको अवस्था थियो । हामीलाई लाग्यो यो संगठित ढंगको कर्जा लिइएको हो कि ? त्यसपछि नै यस कर्जाको बारेमा थप छानविन गर्न समिति बनाउने काम भएको हो । उक्त कमिटिमा सञ्चालक, लेखापरीक्षक, जोखिम व्यवस्थापन प्रमुखको सहभागिता थियो । स्थानीय चुनावअघि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउने काम भयो । राष्ट्र बैंकले चुनावपछि मात्रै यस विषयमा हेरेर पछि सीआईबीलाई पठाएपछि ऋण लिने गिरोहका टाठाबाठा भागिहाले । आठ वटा कर्जामध्ये जसको धितो पनि राम्रो छ र बदनियत नभएका खालका मानिसहरु पक्राउ परे । कर्पोरेट अफिसको हस्तक्षेपपछि कर्जाको आकारमा पनि ठूलो परिमाणमा घटाउन लगायौं । कसैलाई छ महिना, कसैलाई आठ महिनाभित्र कर्जा चुक्ता गर्छु भन्ने लिखित प्रतिवद्धता पनि गराइयो । यो समयमा कतिपयले घटाए पनि । कतिपयले भने वास्ता नगरी बसे । 

आठ वटा ऋणमध्ये म संलग्न भएको भनेको दुई वटा फाइलमा हो । त्यसमध्ये एउटा दुई करोड रुपियाँको ऋण नवीकरणको फाइल हो, जसमा पहिले नै ऋण रकम दिइसकेको थियो । त्यसमा नवीकरण गरे पनि वा नगरे पनि तात्विक अर्थ छैन् । पछि उसले ५० लाखरुपियाँ घटाएको पनि थियो । अर्को चार करोड ३५ लाखको विजनेश लोन थियो । चार करोडभन्दा माथिको कर्जा सीईओले हेर्ने भएकाले यो कर्जा आएको हो । तर त्यसलाई हामीले नवीकरण गर्दा धितो र विजनेशले धान्छ भन्ने सिफारिसको आधारमा दुई करोड ८६ लाख रुपियाँमा घटाएका थियौं । तर पछि यो ऋणी सम्पर्कमा आउन छोड्यो । 

पहिला हामीलाई सबै आठ वटा कर्जा बदनियतपूर्ण तरिकाले संगठित रुपमा लिएको हो कि ? भन्ने शंका थियो । तर पछि ऋणीहरुले व्यक्तिगतरुपमा नै सकार्नुभयो । भित्री नियत त बैंकलाई थाहा हुने कुरा भएन् । प्रहरी अनुसन्धानपछि आउला । हामीलाई लागेको के हो भने मूल्यांकनमा ठूलो डेभियशन देखिएकाले भ्यालुयरबाट गल्ती भएको पक्कै हो । भ्यालुयटरले बदमासी गरे पनि त्यहाँको शाखा प्रमुख र प्रदेश प्रमुखलाई त सो ठाउँको कुन जग्गाको मूल्य कति पर्छ ? थाहा हुन्छ । 

उनीहरुले गएर धितो राखिएको जग्गा विवादित हो कि होइन् ? ऋण थाम्छ कि थाम्दैन् ? बिक्री हुनसक्ने जग्गा हो कि होइन् ? त्यो हेरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने थियो । शाखामा ऋण हेर्ने छुट्टै कर्मचारी पनि हुन्छ । उनीहरु पनि प्रभाव वा प्रलोभनमा परे कि ? हेल्चक्राईं गरे कि ? झुक्किए कि ? त्यो अनुसन्धानपछि खुल्ला । हामीले स्थानीयस्तरका कुराहरुको धेरै ज्ञान हुन्छ भन्ने हिसावले शाखा र प्रदेश प्रमुखहरु सकेसम्म स्थानीयलाई नै राख्ने गर्छौं । अहिले सुनिन्छ तत्कालिन शाखा प्रमुख संजिव निरौला भागेर इण्डिया गएका छन् । उनीलाई त हामीले त्यतिबेला नै निष्काशन गरेका हौं । अरु कर्मचारी पनि अधिकांश परिवर्तन भए तथ्य आएपछि । 

म आजसम्म पनि विवादित यी ऋणको धितो बन्धकी र व्यवसायमा पुगेका छैन् । तर रिकभरीको बेलामा उनीहरुलाई बोलाएर, यो केश प्रहरीमा जानसक्छ, तपाईंहरुले समयमा तिर्नुभएन् भने परिणाम राम्रो हुँदैन भनेर सचेत गराएको हो । सम्पर्कमा आएकाहरुलाई सम्झाएँ । कतिपयले पैसा लगेर मैले ब्याज तिरिराखेको छु, किन मलाई प्रहरीले लाने ? भनेर आउनुभएन् । ऋणको सबै प्रक्रिया पुगेर ठिक छ भनेर सिफारिस आइसकेपछि शंका लागेमा मात्रै चेकजाँच गर्ने हो । होइन् भने विधि प्रक्रिया पुगेर आएको ऋण रोक्न मिल्दैन् । हरेक ठाउँमा सीईओ गएर चेकजाँच गर्ने चलन पनि छैन् । संभव पनि छैन् । सीईओले फिल्ड भिजिट गर्दैमा त्यसको भ्यालु एडिशन हुँदैन् । 

बैंकमा काम गर्ने हरेक कर्मचारीको आ–आफ्नै दायित्व छन् । केही मानिसले बदनियतपूर्ण तरिकाले मिलेमतो गरे काम गरेका हुनसक्छन् । त्यसबाट लाभ लिएको हुनसक्छ । अपराधलाई प्लानिङ गर्ने, प्लटिङ गर्ने, ह्याचिङ गर्ने, डिजाइन गर्ने काम गरेको हुनसक्छ । त्यो क्रिमिनल लायविलिटि हो । सीईओको रुपमा मैले लिने भनेको नैतिक दायित्व हो । यी दुई खालका दायित्वलाई छुट्टाउने कानुन नहुँदा सीईओलाई पनि जबरजस्ती नर्क पठाइन भयो । जेल पठाइने भयो । यदि सीईओ वा बैंकको कुनै कर्मचारीको बदनियतपूर्ण संलग्नता छ भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुँदैन्, तबसम्म अपराधि जस्तो बैंकरहरुलाई व्यवहार गर्न नहुने हो । अपराध गर्ने र नगर्नेलाई एउटै बकेटमा राखेर व्यवहार गर्ने कुरा अन्यायपूर्ण हो । 

यस केशमा सीईओको रुपमा म पनि पीडित हो । अर्गनाइजेशन पनि पीडित हो । बीस बर्षभन्दा बढी समय लगाएर मैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कोर्ष पढेर आएँ । डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन सिस्टम पढें । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एमबीए पढें । त्यसपछि १५ बर्षभन्दा बढी अब्बल संस्था र मानिसहरुसँग काम गरें । मलाई दुई–चार करोडको लोभ भएको भए दश बर्ष अगाडि नै गर्ने थिएँ होला । किन भने ती संस्थाहरुको माथिल्लो तहमा बसेर एउटा तहको अथोरिट प्रयोग गर्दै आएको हो । अहिलेसम्म मेरो नाममा क्रिमिनल भायोलेशन भन्ने केही पनि छैन् । गाडी चलाउँदा झुक्किएर रेड लाइट क्रस गरेको घट्ना होला । त्यो पनि दुई वटाभन्दा छैन् । अहिलेसम्म मैले डेढ करोडको हाराहारीमा कर तिरिसकेको छु । 

त्यसकारणले अपराध गर्ने र नैतिक दायित्व लिनेलाई नछुट्टाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्नु अन्यायपूर्ण हो । एउटा पीडितको रुपमा मैले न्याय कोसँग माग्ने त ? कस्तोसम्म भयो भने दमकबाट प्रहरीले फोन गरेपछि म आफै गएको हो । तर यहाँ कामना विकास बैंकको सीईओ पक्राउ भनेर प्रचार गरियो । मैले गलत नियतले कुनै काम नगरेकोले भागेर हिंड्नु जरुरी थिएन् । गलत नगरेकाले म गएर र साधेका कुराहरु बताइदिए । केही सोधपुछपछि बोलाएको बेला उपस्थित हुनेगरी उहाँहरुले जानु भन्नुभयो । यता जघन्य अपराध गरेको जस्तो गरेर फलानो सीईओ पक्राउ भनेर समाचार आउँदा आश्चर्य लाग्यो । यस्तो स्थितिमा ममाथि भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति कस्ले दिने ? यस्तो कुरामा राष्ट्र बैंक,  डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशन जस्ता संस्था बोल्नुपर्ने होइन् र ? 

म बैंकर मात्रै होइन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हो । मेरो अरु सीए साथीहरुले बैंकमा छैनन् । अरु उद्योगमा छन् । सीएको रुपमा म जहाँ पनि काम गर्नसक्छु । बिक्नसक्छु । कुनै काम गरुँला । मलाई समस्या भएन् । तर बैंकर मात्रै भएको मानिसलाई अर्को क्षेत्रमा जान त समस्या होला । अथवा भोलि जेल नै गएर कुइनुपर्ने अवस्था भयो भने त्योभन्दा ठूलो अन्याय के हुन्छ ? त्यसकारण बैंकिङ कसुर ऐनलाई फौजदारी प्रकृतिको बनाएर धरपकड गर्ने चलन ठिक भएन् । धरपडक त्यस्तो मानिसलाई गर्नुपर्यो जसले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको छ र उ भाग्नसक्ने वा प्रमाणहरु मेटाउनसक्ने अवस्था छ । दुई बर्ष अगाडिको यो केशमा के प्रमाण मेटाउने ? सीईओ के भाग्ने ? जे जे भएको छ, राष्ट्र बैंकलगायतका सबै संस्थालाई जानकारी दिएको छ । 

हाम्रोमा गलत चलन के पनि छ भने मिडियादेखि हरेकले व्यक्ति र संस्थालाई प्रहार गर्ने । संस्था भनेको त निर्दोष हुन्छ व्यक्तिले गल्ती गरे पनि । यसरी संस्थाहरु हुर्किन सक्दैन् । गएको चार बर्षमा हामीले १२ अर्ब कर्जा भएको बैंकलाई ४५ अर्ब कर्जा भएको बनायौं । १५ अर्बको निक्षेप भएको बैंकलाई ५० अर्बको निक्षेप बनायौं । रातदिन बोर्ड र म्यानेजमेन्ट नङमासु जस्तो भएर काम गर्यौं । संस्थाको प्रतिफल बढेसँगै यसमा काम गर्ने र लगानी गर्नेहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो । यो घट्ना नोक्सानीलाई सहज गर्नसक्ने सानो घट्ना हो । ठूलो कुरा पनि होइन् । जुनसुकै विजनेशमा पनि क्षति हुनसक्छ । नियतबस नोक्सानी गरेको, फ्रड गरेकोलाई छोड्न पनि भएन् । तर नियमानुसार इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने सिलसिलामा यदि कुनै किसिमबाट तलमाथि भयो भने बाफियाले त्यसको प्रोटेक्शन दिएको छ । त्यो प्रोटेक्शन बैंकका कर्मचारीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो । 

अहिले त कस्तो स्थिति भयो भने कुनै फ्रडफर्जरी भयो भने जसले बदमासी गरेको छ, उसको घरमा गएर बैंकरले रोएर, खुट्टा ढोगेर ऋण तिरिदिनुस् । होइन् भने म बर्बाद हुन्छु । म खत्तम हुने भएँ भनेर गुहार्नुपर्ने अवस्था भयो । यस्तो कुराले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमाथि पनि समस्या बनायो । बदमासी गरेको छ भन्दाभन्दै पनि बैंकले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनसक्ने अवस्था भएन् । यस्तो कुराले सिस्टम स्टेबल बनाउन नदिने भयो ।