बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चभित्र ६० प्रतिशत रकम काम नलाग्ने ठाउँमा विनियोजन भइरहेको छः खनाल

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । 

नानसँगको कुराकानीमा उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । खनालले सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

खनालले सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न नहुने बताए । उनले सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

खनालले सरकारले पुँजीगत खर्च, विकास बजेटभित्र व्यापक पुनः संरचाना र खारेज गरेमात्रै प्रतिफल दिनसक्ने बताए । उनले सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसावमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले चालु खर्चलाई व्यापक रुपमा कटौती गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने, मापदण्ड नै नबनाई संस्थानहरुलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै छुट्याउने र काम नलाग्ने संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने, कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने, गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्ने सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताए । 

उनले सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत खर्चभित्र ६० प्रतिशत बजेट काम नलाग्ने ठाउँमा विनियोजन भइरहेको बताए । खनालले भने, ‘सरकारले चालु खर्चभित्र चालु खर्चलाई व्यापक रुपमा कटैति गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने, मापदण्ड नै नबनाई संस्थानहरुलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै दिने र काम नलाग्ने संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने, कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने, गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । अर्कोतिर आयोगले धेरै समिति, बोर्ड, संस्थाहरूलाई खारेज गर्न, गाभ्न र पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यहाँ अर्बौं रुपियाँमा राजनीतिकरण भइरहेको छ । त्यस्तो अधिकांश खारेज गर्नुपर्छ । अर्को पुँजीगत खर्च भित्र ६० प्रतिशत काम नलाग्ने ठाउँमा दशकौंदेखि वालुवामा पानी खन्याउन दिए जस्तै गरी दिएको छ । त्यहाँबाट कुनै परिणाम नतिजा दिइरहेको छैन् ।’ 

उनले थपे, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च, विकास बजेटभित्र व्यापक पुनःसंरचाना र खारेज गर्ने जसले प्रतिफल दिनसक्छ । सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसावमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि काम नलाग्ने खालकालाई फालिदिनुपर्छ । काम लाग्नेलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुस् भनेर आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न सुझाव दिएका थियौं । सरकारले ठूलो शाहस र आँटसहित गयो भने आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नसक्छ । नभए गर्न सक्दैन ।’ 

अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले थोरै भएपनि खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेर आयोगले खर्च कटौतिका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको बताए । उनले सरकारले २४ अर्ब बराबरको खर्च कटौति गर्ने निर्णय आयोगको सुझाव आरम्भको हिसावले सकारात्मक रहेको बताए । 

खनालले नेपालको चालु खर्च दक्षिण एशियामा नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी रहेको बताए । उनले सरकारी खर्च जिडिपी भन्दा बढी हुने तर परिणाम शुन्य हुने अवस्था भोगिरहेको बताए । उनले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताए । 

खनालले सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च र अन्य खर्चको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यकता रहेको बताउँदै मुलुकका सबै अर्थविज्ञहरुको समेत धारणा सुन्दा अहिलेको बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आम सहमतिको दस्तावेज भएको बताए । उनले अहिलेसम्म सरकारले केही खर्च कटौतिका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सारेको भएपनि कार्यान्वयन भने नभएको बताए । 

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रणसहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय खोज्न आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमै घोषणा गरेर डा. खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगबाट २०७५ फागुन ३ गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

तर आयोजले दिएका अधिकांश सुझाव दराजमा थन्किएर बसेका भएपनि वर्तमान सरकारले १० अर्ब ५० करोड रुपियाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिव १४ अर्ब रुपियाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने गरी खर्च कटौतिको निर्णय गरेको छ ।