शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ ।
बिहीवार महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) सँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐनको संशोधन प्रश्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले सहकारीको व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्दा सहकारी अभियानलाई संकुचन ल्याउन खोजेको भन्दै सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्नु सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको बताएको छ । प्रस्तावित दफालाई हटाउन सरकारसँग उसले माग पनि गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आवद्ध भएको र सात खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्चाउने गरी कुनै काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भएपनि सहकारीमा स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने बताए ।
कंडेलले सहकारी क्षेत्रको पूँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै सहकारीमा व्याजदर पुनारावलोकन गर्न सहकारी नियमावली संशोधन गरी व्याजदरलाई स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
सहकारीमा तरलताको व्यवस्थापनका लागि बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कंडेलले सरकारले सहकारीमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका रुपमा १० अर्ब योगदान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विश्व अर्थतन्त्रमा संकुचन परेका कारण सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएकोले समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए । कंडेलले सहकारी अभियानप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
