रोक्न कार्यविधि बनाउँदै प्राधिकरण

ई–सेवालगायतका वालेटद्धारा वैदेशिक रोजगार बीमामा अनधिकृतरुपमा सेवाशुल्क अशुली

Advertisement

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि गरिने म्यादी बीमावापत रकम भुक्तानीमा ई–सेवालगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले चर्को शुल्क अशुलेर दुःख दिएको बीमा कम्पनीहरुले गुनासो गरेका छन् । भुक्तानी सेवाको कारोबारमा मुख्य हिस्सा ई–सेवाको रहँदै आएको छ । 

नेपाल बीमा प्राधिकरणले बैदेशिक रोजगारीमा जाने बीमितहरुले भुक्तानी गर्ने बीमाशुल्कमा २० रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी तोकेको छ । तर, विशेषगरी ई–सेवाले बीमा कम्पनीहरुलाई उनीहरुको मजबुरीको फाइदा उठाउँदै ५० देखि १२५ रुपियाँसम्म अशुल्दै आएको बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरुले गुनासो गर्छन् । 

Advertisement

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको छोटो समयको लागि गरिने म्यादी बीमामा दरभाउ परिवर्तन भई ई–सेवा जस्ता कम्पनीले अनधिकृतरुपमा रकम अशुल्ने परिस्थिति बन्द गर्न प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ । 

प्राधिकरणले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको म्यादी बीमाको शुल्क अशुल्ने कुरामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई रोक्न र बीमाशुल्कमा हेरफेर नगर्न निर्देशन दिइरहेको बेलामा म्यादी बीमामा विभिन्न नाममा रेट कटिङ हुने गरेको बताएको हो । 

प्राधिकरणको सोल्भेन्सी मार्जिनसम्बन्धी प्रावधानले पनि बीमितलाई मर्का पर्नेगरि शुल्कमा कुनै परिवर्तन नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले यातायात क्षेत्रको तेस्रो पक्ष बीमामा पनि रेट कटिङ हुन थालेकोले सफ्टवयर नै परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको बताएका थिए । 

निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा रेट कटिङले सताइरहेको बेलामा जीवन बीमा क्षेत्र पनि त्यस्तै विकृति देखिएको हो । कुनै पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा अनिवार्यरुपमा बीमा गराएर जानुपर्ने हुन्छ । थोरै बीमा शुल्क तिरेर केही वर्षको जोखिम बहन हुने भएकाले यस बीमालाई निर्जीवन बीमाकै मोडेलको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । सोही म्यादी बीमामा समस्या देखिएको भन्दै केही वर्षअघि म्यादी बीमा पुलको स्थापना गरिएको थियो । तर, यस पुलमा धेरै खालका समस्या देखिएपछि गएको बर्ष म्यादी बीमा पुल स्थगित गरिएको थियो ।

उक्त पुलको स्थगनसँगै पछिल्लो समय समस्याका नयाँ रुप देखा पर्न थालेको छ । प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले भने, ‘म्यादी जीवन बीमा पुल भंग भएको नौ महिना भइसक्यो । उक्त पुलको स्थापनापछि दलालहरुबिना कामै नहुने, उनीहरुलाई कम्तिमा एक–दुई सय खुवाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अन्त्य होस् भनेर अनलाइन पेमेन्ट सुरु गरेको हो । बीमा कम्पनीहरुले पनि डिजिटल वालेट कम्पनीहरु बढेकाले तिनीहरुमार्फत शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे दलाल कम हुने र बीमितले पनि थप शुल्क तिर्नु नपर्ने प्रस्ताव ल्याएकाले वालेटहरुमार्फत पनि शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो । पुलको एक्चुरियल भ्यालुयसन पनि गर्नुपर्ने भएकाले जीवन बीमा कम्पनीहरुको भ्यालुयसनमा केही असर पर्ने गरेको थियो । त्यसैले पुल भंग भएको हो ।’ 

दलालहरुमार्फत बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु ठगिएका कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विद्यूतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई जिम्मा दिँदा बीमा कम्पनीहरु ठगिने अवस्था आएको छ । यस्तो भुक्तानी अधिकांश ई–सेवामार्फत हुने गरेको छ । ई–सेवा र खल्ती जस्ता कम्पनीलाई बीमाशुल्क अशुलीको जिम्मा दिइनु पनि अहिले गलत सावित भएको सुवेदीले बताए । 

उनले हिजो दलालहरुले जस्तो धेरै पैसा ठग्ने काम अहिले नभए तोकिएभन्दा बढी रकम अनधिकृतरुपमा लिने काम नरोक्किएको बताउँदै यसलाई रोक्न आगामी आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मको अवस्था अध्ययन गरेर नयाँ कार्यविधि बनाउने बताए । समस्या आएको ठाउँमा प्राधिकरण हेरेर र चुप लागेर बस्न नसक्ने सुवेदीको भनाई छ । 

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका डीसीईओ रामेश्वर श्रेष्ठले पहिला दलालहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुसँग जथाभावी रकम अशुल्ने अवस्था रहेकोमा अहिले डिजिटल पेमेन्ट गर्ने वालेटहरुले शुल्कवापत प्रतिव्यक्ति ५० रुपियाँदेखि १२५ रुपियाँसम्म अशुल्ने गरेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या लाखौंमा रहेको अवस्थामा बढीमा २० रुपियाँसम्म सेवा शुल्क ठिकै भए पनि तोकिएभन्दा बढी रकम लिने कुरा गलत हो भन्दै यो कुरालाई रोक्न प्राधिकरण नै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । 

Advertisement

Advertisement