‘सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, तर नियमन नगर्ने सरकारको कमजोरीले गर्दा सहकारीमा समस्या आयो’

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । आईतवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहकारीकर्मीहरुले सरकारको कजोरीको कारण सहस्या आएको बताएका हुन् । 

उनीहरुले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरुले जथाभावी रुपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताउँदै राज्यले स्वीकृति दिएर सञ्चालक भएका बैंकहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति लिन तर सहकारीलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा उल्टै खेद्ने नीति लिइएको बताए । 

उनले सरकारले सहकारी दर्ता गरी कडाईका साथ नियमन गर्नसक्दा नै ओरियन्टल, सिभिल सहकारीको जन्म भएको बताए । कंडेलले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त देखिएका सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गरी समस्याको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारलाई सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकण गठन गर्न आग्रह गरे । 

कंडेलले गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारीमा नआओस् भन्नेमा सहकारी अभियान सचेत रहेको बताए । सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले ९० प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक कम्पनीमा आवद्ध रहेकाले समस्या आएको बताए । उनले कम्पनीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हुने र संस्थाको रकम बिना धितो कम्पनीमा लगानी गर्दा थप समस्या आएको बताए । 

उप्रेतीले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने ऐन भएपनि कार्यान्वयनमा नआएको बताए । उनले सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानूनमा रहेका समस्याको सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उप्रेतीले  सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले पहिला सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै बचाएर मात्रै सुशासनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उप्रेतीले सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्नसक्ने बताए उनले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताए । शिवाकोटीले सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र केन्द्रिय बैंकले नियमनको जिम्मेवारी नलिने बताए । 

उनले सहरकारी ऐन नै संशोधन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिए राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नसक्ने बताए । शिवाकोटीले राष्ट्र बैंककले नसके अर्को संस्था खोलेर भएपनि अनुगमन गराउन सक्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, ४ जना निर्देशक, क्षमतावान कर्मचारी राखेर नियमन गर्नसक्ने दाबी गरे । 

शिवाकोटीले सहकारीमा समस्या आएपछि मात्र राष्ट्र बैंक गुहार्ने प्रचलन बढेको बताए उनले सहकारी संस्थाहरु कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घरजग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको बताए ।