शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । नेपालको कानुनले नेपालीहरुलाई सट्टेबाजी तथा जुवा खेल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै लाइसेन्स लिएर सञ्चालन भएका डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले भने खुलेआम जुवा खेलाइरहेका प्रमाण भेटिएका छन् ।
यसरी अनलाइन जुवाको आधिकारिक एजेन्ट बनेर काम गर्ने अधिकांश वालेट कम्पनीहरु छन्, निजी क्षेत्रका ईसेवा, आइएमई–पे, खल्ती, सेल–पे मात्रै नभएर सरकारी स्वामित्वको नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आईपीएस पनि छ । तर नियमक निकायहरु राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग लामो समयदेखि यस्ता अपराधिक गतिविधिमा मौन रहँदै आएका छन् ।
यस्ता गतिविधि रोक्न यी सबै निकायहरुमा टिप्पणी भने उठ्ने गरेको छ । तर उनीहरु दोषीहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही अघि बढाउन सक्दैनन् । ‘अनलाइन जुवा खेल्न र खेलाउन मनाही छ’ सरकारका निकायहरुबाट पटक–पटक सूचना पनि जारी हुन्छ, तर कारवाही गर्न कस्ले रोक्न ? प्रश्नको विषय बन्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाटै स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका डिजिटल वालेटहरुले विशेषगरी खेल प्रतियोगिता र खेलाडीहरुको खेलमा खुलेआम सट्टेबाजी (बेटिङ)लाई आफै प्रत्यक्ष संलग्न भई प्रशय गरिरहेका छन् । यी सबै गतिविधिबारे नियामक निकाय जानकार हुँदाहुँदै पनि कारवाही नहुनु अर्थपूर्ण देखिन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञापन बोर्डले २०७८ जेठ २ गते विज्ञप्ती निकाल्दै अनलाइन जुवाको विज्ञापन नगर्न भनेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपालमा केही समययता वान एक्स वेट को नाममा विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अवैध जुवामा लगानी गर्न सकिने सम्बन्धी विज्ञापन दिई कारोवार भइरहेको जानकारी बोर्डमा प्राप्त हुन आएको छ । यस्ता कार्यहरु विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)को व्यवस्था विपरित भएकोले तत्काल त्यस्ता गतिविधिहरु बन्द गर्न, त्यस्ता विज्ञापन तथा प्रमोशनल भिडियोहरु डिजिटल प्लेटफर्मबाट हटाउन सूचित गरिन्छ । अन्यथा कानूनबमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’
सरकारले विज्ञापन समेत गर्न पाइँदैन भनिरहँदा नेपालमा भने ईसेवा, खल्ती, आईएमई–पे, सेल–पे जस्ता जिडिटल वालेटहरुले भने आधिकारिक रुपमै एजेन्ट भएर बेटिङ गराउँदै आएका छन् ।
अनलाइन बेटिङ कम्पनीमा कुनै पनि नेपाली कम्पनीले सहभागिता जनाउन नपाउने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक संञ्जय सिह थापा बताउँछन् ।
कर्पोरेट नेपालसँग उनले भने, ‘नेपालमा सञ्चालित डिजिटल वालेटले कुनै पनि अनलाइन बेटिङसम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न पाउँदैनन् । यदि गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको पाइए अनुसन्धान गरी दोषीहरुलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
यसैगरी, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले पनि कुनै पनि अनलाइन जुवामा नेपाली डिजिटल वालेटले सहभागिता जनाउन नपाउने बताएको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सूर्य लामिछानेले भने ‘अनलाइन सट्टेबाजीमा कुनै पनि नेपाली कम्पनीले सहभागिता जनाउन पाउँदैन् । यदि कुनै कम्पनी यस्तो अवैध क्रियाकलापमा संलग्न छ भने कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’
प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले राष्ट्र बैंकले अवैध भनिरहे पनि बेटिङमा नेपाली डिजिटल कम्पनीहरु लागिपरेको बताए । ती कर्मचारीले भने ‘विदेशी बेटिङ कम्पनीसँग सहमति नलिई कारोबार गर्न सक्दैन् । प्राविधिक रुपले यो विषय संभव नै छैन् ।’
विदेशी बेटिङ कम्पनीहरुले नेपाली डिजिटल वालेटलाई एजेन्टका रुपमा राखेका छन्, जसमा रकम राख्न ‘लोड’ र ‘विथड्र’ गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । यसवापत डिजिटल वालेटहरुले निश्चित कमिसन लिने गरेका छन् ।
उदाहरणका लागि नेपाली अनलाइन सपिङ दराजसँग ई–सेवालगायत कम्पनीले सम्झौता गरेका छन्, जसअनुसार दराजले डिजिटल वालेटहरुलाई मासिक रकम तिर्ने गरेको छ । यस्तै प्रत्येक ट्रान्जेक्सनबाट पनि कमिसन लिने गरेको छ । सम्झौताअनुसार दराजसँग भएको कारोबार कानुनसम्मत हो । तर बेटिङ कम्पनीहरुबाट डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले कमिसन लिनु पूर्णरुपमा गैरकानुनी हो ।
