कृषि व्यवसायमा नवप्रवर्तन र नीतिगत व्यवस्था

पदम भण्डारी
लगानी र प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै नयाँ नयाँ व्यवसायिक धारणाका साथ युवाहरुमा उद्यमशीलतामा लाग्ने लहर देखिन थालेको छ । दक्षिण एशियामा सहयोगी नीति कार्यक्रमसहित युवाहरुलाई स्टार्टअप गर्न प्रेरित गर्ने र लगानी प्रवाह गर्ने काम जारी छ । यसले युवाहरुको उद्यमशीलतामा नविनतासहित वृद्धि भइरहेको छ । 

विश्व स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रतिवेदन २०२० बमोजिम विश्वभर रहेका स्टार्टअपको अर्थतन्त्रको आकार ४४० खर्ब पुगेको छ । संसारका हरेक सबैभन्दा १० ठूला कम्पनीमध्ये सात सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध हुने गरेबाट उद्यमशीलतामा प्रविधिको महत्व स्वयम प्रष्ट हुन्छ । अहिले आएर स्टार्टअपका क्षेत्रमा एशियाली देशहरु निकै चाँडो फडको मारिरहेका छन । भारतमा मात्रै पछिल्ला केही वर्षमा करीब २० हजार स्टार्टअप कम्पनी दर्ता भए र तीमध्ये झण्डै चार हजार पाँच सय जति उच्च प्रविधिमुखी रहे । त्यहाँको स्टार्टअप इकोसिस्टमले सन् २०१४ देखि २०१८ भित्र लगभग ३३ खर्ब लगानी आकर्षण गरेको देखिन्छ । केही वर्षदेखि भारतले स्टार्टअप प्रर्वद्धनका लागि विभिन्न नीति कार्यक्रम ल्याएकोमा सन् २०२१ प्रारम्भबाट ‘स्र्टाटअप भारत स्किम’ व्यानरमा भारतीय रु. ९४५ करोडसहितको निकै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । सोबाट आगामी चार वर्षभर छानिएका तीन हजार छ सय वटा स्र्टाटअपलाई स्तरोन्नतीका लागि तीन सय इन्क्यूबेटरहरुमार्फत हरेकलाई भारतीय रु. ५० लाख अनुदान दिने कार्यक्रम अहिले संचालनमा छ । नेपालमा पनि उद्यमशील शिक्षित युवाहरु स्टार्टअप गर्न अग्रसर भएका छन् । तर यस पनि उनीहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति नभएकोले केही स्टार्टअपहरुलाई मात्र संचालन गर्न सकेको देखिन्छ । 

त्यसैगरी, महिला केन्द्रीत कार्यक्रमतर्फ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत मुलुकभरका बन्चिति र विपन्नतामा परेका महिलाको सीप तथा उद्यमशीलता विकास गरि रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । त्यस्तै मझौला र साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान बैंकमार्फत परियोजनाकै धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न रु. १ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । कृषि सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीबाट फिरेका युवाहरुलाई अर्गानिक कृषि व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम थियो । कृषि उद्यम र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज कानून बनाउने प्रतिवद्धता थियो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण रुपमा नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यम र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाती पूँजी उपलव्ध गराउन च्यालेन्ज फण्डको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समाविष्ट थियो ।  खासगरी युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा रु. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलव्ध गराइने भनिएको थियो । त्यस्तै स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्धार प्रणालीबाट मिलाउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्राउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि रु. १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने प्रावधान थियो । यसको सही ढंगले पूर्ण कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्नेबारे थप अध्ययन गर्नु जरुरी छ । 
  
इन्टरनेट र स्मार्टफोनको उपलव्धता र प्रयोगमा आएको विस्तारले नेपालीहरु खासगरि युवाहरुको चाख उद्यमशीलतामा ज्यामितीय ढंगल वृद्धि भएको छ । खासगरि भूमण्डलीकरणको फाइदा लिँदै युवाहरुले नवप्रवर्तनकारी परिवर्तनबाट उद्योग वा व्यवसाय थाल्न प्रेरणा लिएका छन् । विश्वको उद्यमशीलताको मानचित्रमा देखा परिरहेका नवीनतम समाधानहरुलाई प्रयोग गर्न नेपाली युवाहरु अग्रसर छन् । सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययन ‘म्यापिङ अफ नेपाल्स इभोल्भिङ स्टार्टअप इकोसिस्टम’ले नेपालमा अहिले करीब पाँचसय वटा स्टार्टअपहरु इन्क्यूबेसन र एक्सिलेरेसनको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका छन । तीमध्ये अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन् । त्यसैगरी, स्टार्टअपमा ईक्विटी वा ऋणमा लगानी गर्न सिमित संख्यामा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट ईक्विटी तथा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीहरु संचालनमा रहेका छन् । त्यस्ता, नेपाली स्टार्टअपहरुमा लगानी गर्न विगत केही वर्षदेखि केही विदेशी प्राइभेट इक्विटीज र भेन्चर क्यापिटल फर्महरु नेपालमा सक्रिय छन । यसका अलावा केही व्यवसायिक घरानासँग आबद्ध युवा उद्यमीहरुले त्यस्ता स्टार्टअपहरुलाई ठूलो लगानी समेत गर्न थालेका छन् । यो पछिल्लो संलग्नताले शुरुवाती पूँजी लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।  
 
नयाँ प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले बढोत्तरी गर्ने उद्यम वा व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति र कानून हालसम्म उपलव्ध नभएकाले स्टार्टअपलाई अरु सामान्य उद्यम जस्तो ठानी विगतकै पारम्परिक नीतिबाट समाधान खोज्ने अभ्यास अझै जारी छ । नीति र रणनीतिको अभाव, सहजीकरण तथा नियमनसम्बन्धी कानुनको अभाव, नियामक निकायको अन्यौलता, वित्तीय सहयोगको अभाव, लगानीकर्ताको अस्पष्टता र सरकार तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त हुनु पर्ने छुट, सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको कमी जस्ता समस्याहरु हुँदा हुँदै पनि युवाहरु स्टार्टअपका नवप्रर्वतनकारी धारणा लिएर संलग्न भईरहेका छन  ।  

नवप्रवर्तनकारी प्रविधि उपयोगमार्फत वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नेपाली युवाहरु कम्पनी वा उद्यम स्थापना गर्दै अघि सरिरहेको वर्तमान अवस्था आँफैमा ठूलो अवसर हो । बजार मूलतः माग र आपूर्तिबाट चल्छ । त्यसैगरी, उद्यमशीलताको ज्ञान तथा जानकारी सहज र सुलभ बन्नु, युवा तथा सुशिक्षित व्यक्तिहरु उद्यम तथा कम्पनीको संस्थापक हुने प्रवृत्ति बढनु, स्थापित तथा पुराना घरानाका नयाँ पुस्ताबाट शुरुवाती पूँजी लगानीकर्ता आउनु र प्राइभेट इक्विटिज, इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी तथा भेन्चर क्यापिटल सानै स्वरुपमा भए पनि क्रियाशील हुनुजस्ता आपूर्तिजन्य कारक पक्षहरुले स्टार्टअपका लागि नेपाली बजार उर्वर बन्दै गएको छ ।  

नेपालमा स्टार्टअपका लागि नीतिगत, कानूनी र ज्ञान, क्षमता तथा साधन–श्रोतयुक्त प्रवर्द्धनकारी संस्थागत व्यवस्था गर्न सकिएमा आगामी दिनमा अर्बौंको लगानी यसमार्फत आकर्षित हुने संभावना छ । यसबाट उद्यमशीलतामा अभिवृद्धि, उत्पादनमूलक औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तार हुनेछ । त्यसबाट स्वदेशी वस्तु र सेवाको उत्पादन र बजारमा आपूर्ति बढ्नेछ । यसले रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसरका साथै आयात प्रतिस्थापना, निर्यात प्रर्वद्धन र राजस्वमा समेत सकारात्मक परिणाम आउने सम्भावना छ ।   

उद्यमशीलताका क्षेत्रमा आइरहेको तीव्र परिवर्तनका बाबजूद युवा स्टार्टअपकर्ताहरुले अनेकन चुनौतिहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । इन्क्यूबेसन र एक्सिलरेटरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम महङ्गो भएको गुनासो सुनिन्छ । त्यस्तै, स्र्टाटअपसम्बन्धी इकोसिस्टमका लागि अत्यावश्यक हुने इन्क्यूबेटर, एक्सिलेरेटर, लगानीकर्ता र स्टार्टअपकर्ताबीच हुनपर्ने साझेदारीको अभाव रहेको छ । स्र्टाटअपकर्तालाई चाहिने राम्रा प्रशिक्षकको कमी विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा हुने लामो झन्झटिलो प्रक्रिया, सम्पत्ति धरौटी राख्नुपर्ने शर्त र उच्च ब्याज दर स्टार्टअपकर्ताका लागि बाधक हुने गरेको छ । त्यस्तै शेयर (इक्विटी)मा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुले कम्तिमा १५–२० प्रतिशत प्रतिफल दर अपेक्षा गर्ने गरेकाले शेयर लगानीकर्ता हच्कने गरेका छन् । प्रारम्भमा स्टार्टअपकर्ताले साना पूँजीदाता पाइरहेका छैनन् भने प्राइभेट इक्विटिज र भेन्चर क्यापिटल फर्मले ठूलो लगानी ग्रहण गर्न सक्ने उपयुक्त स्र्टाटअप पाईरहेका छैनन्् । स्र्टाटअप विकास भएपछि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोज्दा त्यस्ता लगानीकर्ताहरुले सस्तोमा लिने प्रवृत्तिबाट स्र्टाटअप उद्यमीले उचित मूल्य नपाएका गुनासो पनि सुनिन्छ । 

विद्यमान चुनौतीहरुलाई एक सत्रमा लिपिवद्ध गर्दा वित्तको अभाव, स्टार्टअपको लागि नभई नहुने पाइपलाइनको अल्पविकास, परिवर्तकारी नीतिको अभाव, राम्रा सल्लाकार वा प्रशिक्षकको समूहको सानो आकार, स्टार्टअपका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुबीच समन्वयको अभाव, इन्क्यूबेसन र एक्सेलेरेसनसम्बन्धी कार्यक्रमको कमी जस्ता मूलभूत चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  

स्टार्टअप लिएर व्यवसाय वा उद्यमशीलता थाल्ने युवा उद्यमीले उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै बजारमा ठूलो जोखिम मोल्ने गर्छन । उच्च र सीघ्र्र प्रतिफल आउँछ भन्ने अपेक्षामा यस्ता जोखिम मोलेका हुन्छन । असफल भएमा अन्य युवा पुस्ता भावी दिनमा उद्यमशीलतामा प्रवेश नगर्ने जोखिम पनि समाजमा त्यतिकै रहन्छ । यस पक्षलाई मनन् गरेर अन्य मुलुकहरुले अनुकूल इकोसिस्टम तयार गर्दै ल्याएका छन । तर नेपालमा यस्ता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोगी इकोसिस्टमको हालसम्म कायम अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा रहेको छ । स्र्टाटअपको सन्दर्भमा अझै पनि अवधारणागत र कार्यान्वयन प्रक्रियामा बृहद धारणा आउन नसकेको साथै ल्याईएका कार्यक्रम पनि कतिपय पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिन्छ । यस्ता तथ्यहरुले नवप्रवर्तनकारी उद्यमशीलताको लहर ल्याउन सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विभिन्न विषयहरुलाई समेटेर एक छुट्टै स्र्टाटअप उद्यमसम्बन्धी नीति ल्याउनुपर्ने खाँचोलाई औँल्याउँछ । 

देशले संघीयता अवलम्बन गरेपश्चात संविधानबमोजिम तीन तहको राज्य संरचना रहेको पृष्ठभमिमा उद्योग तथा व्यवसायलाई सहजीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने विषय तीनै तहको अधिकार सूचीमा छ । स्टार्टअप प्रारम्भ गर्न खोज्ने र सञ्चालनमा रहेको स्टार्टअपलाई स्तरोन्नती गर्न चाहने युवा उद्यमीलाई प्रशिक्षित गर्न, संजालमा आवद्ध गर्न, तिनीहरुलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभव हस्तान्तरण गर्न, वित्तीय पहुँच बढाउन, वित्तिय छुट सुविधाको प्रवन्ध गर्न साथै दिगो एवं स्तरोन्नती गर्न राज्यले उपयुक्त ईकोसिस्टम दिलाउनुपर्छ, जसले नवीन धारणा बोकेका युवाहरु रोजगार खोज्न बजारमा आउननुको सट्टा आफै रोजगार प्रदायक भएर आउनेछन् । त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा लगानी, उत्पादन, आपूर्ति र रोजगारीका क्षेत्रमा योगदान पुग्न गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिर्घकालमा स्वावलम्बी बन्न मद्दत पुग्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । राज्यले स्टार्टअप व्यवसायलाई गतिशीलता दिने वातावरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्दछ।