सहकारीलाई निर्धारण गरेको कर शर्माले एकाएक किन फिर्ता गरे ? राज्यलाई करोडौं नोक्सान

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत जेठ १४ गते चालु आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक ऐनको मस्यौदा तयार गर्दै थिए । मस्यौदामा उनले राजस्वको टिमलाई सहकारीको आयकरको दररेट चलाउन निर्देशन दिए ।

शर्माले दिएको निर्देशनअनुसार नै सहकारीको आयकरको दररेट परिवर्तन गरी आर्थिक ऐन तयार गरियो । परिवर्तित आर्थिक ऐनअनुसार उनले नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीको करका दर फेरियो । जसअनुसार नगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले वार्षिक नाफामा पाँच प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ७.५ पुर्याइयो।

Advertisement

उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहकारीले सात प्रतिशत तिर्दै आएकोमा १० प्रतिशत पुर्याइयो । यस्तै महानगरमा सञ्चालित सहकारीले १० प्रतिशत कर तिर्दै आएकोमा बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइयो ।

यसरी नेता जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक ऐन समेत पास गराए । यो आर्थिक ऐन एक सय तीन दिनमै परिवर्तन गर्न उनी तयार भए । विशेषगरी राजस्वको दर निकै गहन अध्ययन गरी दूरगामी प्रभाव विश्लेषण गरी मात्रै परिवर्तन गरिन्छ । तर थोरै समयमै शर्मा करका दर परिवर्तन गर्न तयार भए ।

Advertisement

उनले अर्थमन्त्रीको रुपमा दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै भदौ २३ गते सहकारी संस्थाको पुनः पूरानै आयकरको दर कायम गरे । यसमा उनलाई तत्कालिन राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले साथ दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व टिमले करका दर निर्धारण गर्दा त्यसबाट कति थप राजस्व उठ्छ ? भन्ने हिसाब निकालेको हुन्छ । सोही अनुसार खर्चको योजना बनाइन्छ । तर बीचमै करका दर परिवर्तन हुँदा राजस्व संकलनमै गम्भीर असर पारेको छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सहकारीहरुलाई दिइएको कर छुटबाट वार्षिक ८ अर्ब भन्दा बढी राजस्व राज्यले गुमाउनु पर्ने देखिएको छ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘पूर्वमन्त्री शर्माको कार्यशैली निक्कै अस्वाभाविक देखियो । आफैले लगाएको कर केही दिनमै बिना कारण फेरियो । किन फेरियो ? प्रष्ट नै छ ।’ अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बढेको कर घट्दा राज्यले चार अर्ब १५ करोड रुपियाँ गुमाएको मन्त्रालयको भनाई छ । यो पहिलो ६ महिनाको मात्रै तथ्यांक हो । यदि पूरै आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने आठ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्वमा असर परेको छ ।

यो रकम मन्त्री शर्माले बढाएको करका दरबाट मात्रै घट्ने होइन्, आयकर ऐन २०५८ को दफा १८ को उपदफा २ र ३ पनि जिम्मेवार छ । तर प्रश्न तत्कालिन मन्त्री शर्माको नियतमा देखिएको छ ।

हाल देशभर नगरपालिकामा दर्ता भएका सहकारीहरुको संख्या १० हजार २१७ वटा रहेको छ । यी सहकारीहरुको करयोग्य रकम १२ अर्ब ५१ करोड रहेको छ । यदि सामान्य करका दर प्रयोग गर्ने हो भने यो दरमा राज्यले तीन अर्ब १२ करोड राजस्व प्राप्त गर्नेछ । तर छुटबाट ५५ करोड ३२ लाख मात्रै कर दाखिला भएको छ । यसमा एक अर्ब ५७ करोड ५० लाख कर छुट गरिएको छ।

यसैगरी, उपमहानगरपालिकामा १० हजार ४१० वटा सहकारी छन्, जसको एक अर्ब ५३ करोड मात्रै करयोग्य रकम रहेको छ । यो आयबाट राज्यले साढे १० करोड मात्रै राजस्व लिएको छ र २७ करोड ९१ लाख छुट दिएको छ।

यसैगरी, महानगरपालिकामा दुई हजार ४९८ वटा सहकारी छन् । यी सहकारीको करयोग्य आय आठ अर्ब ६५ करोड ५१ लाख छ । यसमा सामान्य दरमा कर लाग्दा दुई अर्ब १६ करोड कर लाग्थ्यो । तर, छुट दिँदा एक अर्ब ३० करोड मात्रै कर दाखिला गरेको छ । यसरी सहकारीलाई राज्यले आयकर सहुलियत दिदाँ छ महिनामै राज्यलाई चार अर्ब १५ करोड रुपियाँ नोक्सान हुन पुगेको छ । 

Advertisement