राजश्व कम उठेको बेला चालु खर्च भने धेरै, सरकार समस्यामा पर्दा बचतपत्र पनि बिकेन

काठमाडौं। चालु वर्षको पहिलो आठ महिना नौ दिनमा सरकारको खर्च आठ खर्ब नाघेको छ । राजस्व लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेर दबाबमा रहेको सरकारको खर्च भने धेरै भएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा सरकारको कुल खर्च आठ खर्ब दुई अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यो अवधिमा चालु खर्चतर्फ छ खर्ब २४ अर्ब खर्च भएको छ। यो वर्ष ११ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ। 

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ । यो शीर्षकबाट आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको किस्ता तथा ब्याजको भुक्तानी जाने गर्दछ ।
गत बर्ष यो अवधिमा सरकारको खर्च छ खर्ब ९८ अर्ब भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष एक खर्ब चार अर्ब रुपियाँ बढी खर्च भएको छ।

आम्दानीतर्फ भने सरकारले छ खर्ब ३९ अर्ब रुपियाँ प्राप्ति गरेको छ। यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च एक खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँले ऋणात्मक छ। सरकारले राजस्व शीर्षकमा पाँच खर्ब ९८ अर्ब प्राप्ती गर्दा अनुदानबाट चार अर्ब ८० करोड प्राप्ति गरेको छ। सरकारको आम्दानीलाई गत वर्षको आम्दानीसँग तुलना गर्ने हो भने एक खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँले कमी रहेको छ।

विशेषगरी यो वर्ष आयातमा गरिएको कडाईले भन्सार महसुल संकलनमा कमी आएको छ। बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको कमीले आन्तरिक राजस्वमा पनि गिरावट आएको छ।  

साढे ११ प्रतिशतको बचतपत्र नबिक्दा तनाव
राजस्व नउठेर तनावको रहेको सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन समेत मुस्किल भएको छ । चालु वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये पाँच वर्षीय नागरिक बचतपत्रबाट पाँच अर्ब उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । फागुन महिनाभर आवेदन दिन सकिने नागरिक बचत पत्रमा राष्ट्र बैंकले साढे ११ प्रतिशत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। यो नेपालमा उपलब्ध मुद्दती बचतमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ।

तर बैंकले आवेदन मागेको २५० करोड रुपियाँको बचत पत्रमा कम मात्रै आवेदन परेपछि सरकारलाई तनाव थपिएको हो। अर्थ मन्त्रमलयका एक कर्मचारीले भने ‘राष्ट्र बैंकले साढे दुई अर्बको आवेदन मागेको नागरिक बचतपत्रमा दुई अर्ब १८ करोड रुपियाँका लागि मात्रै आवेदन परेको छ । यति राम्रो स्किममा पनि जनताको किन आकर्षण हुन सकेको छैन हामी नै अचम्ममा छौं।’

बैंकले नागरिक बचत पत्रमार्फत तेस्रो त्रैमास र चोथो त्रैमास गरी पाँच अर्ब ऋण लिने योजना बनाएको छ। यो बचत योजना पाँच वर्षमा पुरा हुनेछ। जसमा सरकारले ६–६ महिनामा ब्याज दिने गर्दछ। सुरक्षित मानिएको बचतपत्रमा पनि आवेदन नपर्नुले अर्थतन्त्रमा कति समस्या छ ? भनि स्पष्ट देखिएको ती कर्मचारीले बताए ।