आफ्नै शाखाप्रति बीमा कम्पनीहरुको अविश्वास, प्राधिकरण भने दावी भुक्तानी बर्ष मनाउँदै

काठमाडौं । भन्ने गरिन्छ, बीमा विश्वासले चल्ने व्यवसाय हो । त्यही विश्वासकै आधारमा बीमितहरुले पनि बीमा गर्दै आएका छन् । दायरा पनि बढ्दै गएको छ । बीमा कम्पनीहरुको पुँजीदेखि जोखिम धारणा क्षमता वृद्धि गरिएका छन् । दावी भुक्तानी सहज गर्नेदेखि सेवा प्रवाहलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउने कुरा हुँदै आएको छ । 

तर बीमा दावी भुक्तानीको अझै पनि जटिल र केन्द्रीकृत रहेको तथ्य कर्पोरेट नेपालले फेला पारेको छ । तर, बीमांक रकम धेरै भए पनि बीमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानी दिने प्रक्रियामा भने आमुल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । 

दावी भुक्तानीलाई सहज बनाएर बीमाप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्ने मुख्य कार्य भने अलपत्र परेको विवरणबाट देखिन्छ । अझै बीमा बीमितहरु दावी भुक्तानीका लागि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । क्षेत्रीय तथा स्थानीयस्तरमा खोलिएका शाखाबाट दावी भुक्तानी गर्दै जाने भनिए पनि नगन्य मात्रामा मात्रै यसको कार्यान्वयन भएको छ । यसले गर्दा बीमितहरुले सानो रकमको दावी भुक्तानी लिन पनि सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

एक महिनाअघि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई आ–आफ्नो शाखा कार्यालयमार्फत दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि त्यो कुरा कार्यान्वयनमा कम्पनीहरु उदासिन देखिएका छन् । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो शाखा कार्यालयबाट निकै कम रकम मात्र दाबी भुक्तानी गर्नसक्ने विवरण प्राधिकरणलाई बुझाएका छन् । 

प्राधिकरणले अब बीमा कम्पनीका शाखाहरुमार्फत छिटो छरितो बीमा सेवा प्रदान हुने नारा लगाइरहेको बेलामा बीमा कम्पनीहरुको क्षमता भने निकै कमजोर देखिएको छ । वा उनीहरु जोखिम मोल्नसक्ने अवस्थामा देखिन्न् । यो तथ्यलाई प्राधिकरण कर्मचारीहरु पनि स्वीकार गर्छन् । कम्पनीका स्थानीयस्तरका शाखाहरुबाट दावी भुक्तानी दिन मूल्यांकन गर्नेदेखि प्रहरी प्रतिवेदन तयार गर्ने, शाखाका कर्मचारीलाई विश्वास गर्ने जस्ता आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएको देखेर पनि कम्पनीहरुदावी भुक्तानीलाई सहज गर्ने पक्षमा आउन नसकेको हुनसक्ने अडकल गरिएको छ ।   

प्राधिकरणले कम्तिमा पनि बीमितहरुले आफ्नो जिल्लाभित्रै दाबी भुक्तानी र बीमा सेवा पाउनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ । तर प्राधिकरणले दबाब दिए पनि सो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरु सजिलै तयार होलान भन्ने अहिलेको अवस्थामा देखिन्न । अहिले ठूला जीवन बीमा कम्पनीहरुले नै शाखाबाट सानो रकमका दावी रकम मात्रै भुक्तानी गर्नसक्ने जवाफ प्राधिकरणलाई दिएका छन् । 

प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘अहिले सुरुवाती चरण छ । हामीले सबै बीमा कम्पनीहरुमा दाबी भुक्तानीमा कडाई गरेर छिटो छरितो रुपमा काम गर्न निर्देशन दिइसकको अवस्था छ । यसमा पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट निकै सुधार हुँदै जानेछ ।’

जीवन बीमातर्फ शाखाबाट कस्ले कति दावी भुक्तानी गर्नसक्छ ? 
एलआईसी नेपालले आफना् शाखा कार्यलयबाट बीमितहरुलाई जम्मा सात लाख रुपियाँसम्म भुक्तानी गर्न सक्षम रहेको सूचना बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । 

त्यस्तै, मेटलाइफ इन्स्योरेन्सले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न आफूहरु भर्खर प्रकियामा रहेको जनाएको छ । 

सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको केन्द्रीकृत रुपमा नै दाबी भुक्तानी अवलम्बन गरिएको विवरण पेश भएको छ । 

तत्कालिन गुराँश लाइफले पनि जम्मा दुई लाख रुपियाँसम्म मात्रै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । मर्जरपछि विवरण बीमा प्राधिकरणले पाएको छैन् भने उक्त विवरण पाउन ढिलाई समेत भएको अवस्था छ । 

प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले निश्चित सीमासम्म समर्पण मूल्य दाबी स्वीकृति तथा भुक्तानी प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको जानकारी दिएको छ । 

युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितलाई दुई लाख रुपियाँसम्म ऋण मात्रै प्रदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । 

सन नेपालले आफ्ना कर्पोरेट कार्यालयलाई बीमाको भेरिफिकेसन (प्रमाणिकरण) गर्न मात्र अधिकार दिएको छ । 

रिलायन्स लाइफले आफ्नो मर्जर प्रक्रियाका कारण अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या आएको जवाफ बीमा प्राधिकरणमा पठाएको छ । 

सिटिजन लाइफले केन्द्रीकृतरुपमा नै दाबी भुक्तानी दिने विवरण पठाएको छ । 

प्रभु लाइफले आगामी आर्थिक वर्षबाट आफ्ना शाखा कार्यालयहरुमा दाबी भुक्तानीको प्रबन्ध गर्ने योजना रहेको जानकारी दिएको छ । 

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमितले शाखा वा केन्द्रीय कार्यालय आउनुनपर्ने गरी अनलाइन प्रणालीबाटै दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गरिएको विवरण प्राधिकरणमा पेश गरेको छ ।  

यीबाहेकका जीवन बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो शाखाका लागि कुनै पनि अधिकार पनि प्रत्यायोजन गर्न सकेका छैनन् । 

निर्जीवन बीमातर्फ शाखाबाट कस्ले कति दावी भुक्तानी गर्छन् ?  
नेपाल इन्स्योरेन्सले २५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्मको अधिकार शाखा कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । 

नेशनल इन्स्योरेन्सले सेन्ट्रलाइज्ड हबबाट छिटो दाबी दिने विवरण पेश गरेको छ । 

सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले नयाँ संगठनात्मक संरचनाले प्रत्योजनमा ढिलाई भएको जनाएको छ । 

प्रभु इन्स्योरेन्सले दुई लाख रुपियाँसम्मको दाबी भुक्तानी शाखाबाट दिने विवरण पेश गरेको छ ।

शिखर इन्स्योरेन्सले लुम्बिनी, बुटवल र धनगढीका लागि आफूहरुले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको जनाएको छ । उक्त कम्पनीका सीईओ दीपप्रकाश पाण्डेले यसअघि कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा २५ लाख रुपियाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी मात्रै आफूले हेर्ने गरेको बताए । 

अजोड इन्स्योरेन्सले आफ्नो मर्जरलाई लामो समय खर्चिनुपर्दा अधिकार प्रत्यायोजनमा ढिलाई हुन पुगेको विवरण पठाएको छ । 

पुनर्बीमा बीमा कम्पनीः
सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा र निजी लगानीको हिमालयन पुनर्बीमा दुवै कम्पनीले आफ्नो कुनै पनि शाखामा अधिकार प्रत्योजन नगरेको विवरण प्राधिकरणमा पठाएका छन् ।