नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्ष

- कृष्णहरि बास्कोटा
नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै संसदमा नेपाल सरकारको आ.ब. २०८०।८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले सबै पक्ष र क्षेत्रलाई समेटे पनि कार्यान्वनमा आशंका बढेको छ । यसर्थ, यसको कार्यान्वयनको ढाँचा सुझाउने जमर्को गरेको छु ।

अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेः
सामान्यतः नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर हुने भएकाले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आशंका पैदा भएको हो । यसर्थ, नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाईएका सबै विषयलाई आगामी बजेटले ईमान्दारिताका साथ समेट्नुपर्छ । 

यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको मौज्दातमार्फत तरलता व्यवस्थापन गरिने, राजश्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अबैध कारोवारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिने प्रतिवद्धता अभिव्यक्त भएको छ । यसको निमित्त सरकारी नियामक निकायको क्रियाशीलता र अनुगमनमा निर्ममता अपरिहार्य हुनेछ । अन्यथा सरकारी भनाई कागजी मात्रै हुनेछ । 

सुधारको थालनीः
सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाइएअनुसार आगामी आ.ब. को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने सबै अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गरिने र सोबाहेकका सबै भुक्तानी बेरुजू हुने नीतिको घोषणा गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले मेक ईन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने र २० प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने नीति लिएकाले यसको पालना नगर्ने पदाधिकारी दण्डित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा सरकारको नीति केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै प्रमाणित हुनेछ ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेः
हालको हाम्रो समस्या भनेकै मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप फष्टाउने वातावरण निर्माण नहुनु नै हो । यसर्थ, नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएअनुसार हरिण, मृग, बदेल, कालिजको व्यवसायिक पालनको व्यवस्थामा कुनै कमी हुन दिनुहुँदैन । यसबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुनेछ । 

साथै, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नयाँ हिमाल आरोहण खुल्ला गर्ने, २०८० नेपाल भ्रमण दशक हुने र सन् २०२५ विशेष पर्यटन वर्ष घोषणा हुने भएको छ । यसमा पर्यटन मन्त्रालय अग्रसर भई बाह्य पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षिक गर्न दत्तचित्र हुनुको विकल्प छैन् ।

उद्योग प्रवर्द्धन र करमा सुधारः
यसैगरी, तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि गरिने, पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी खुल्ला गरिने तथा बन्द तथा रुग्ण सार्वजनिक संस्थानकोे पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिने कुरा पनि नीतिमा परेको छ । साथै, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रवर उद्योग र बुटवल घागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याईने कुरा पनि व्यक्त भएको छ । 

यस अतिरिक्त, वन्द तथा रुग्ण उद्योग अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । साथै, इन्टरनेटमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याइने, विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन हुने, ग्रिन वण्ड, पूर्वाधार वण्ड एवं अन्तर्राष्ट्रिय ऋण परिचालन गरिने कुरा पनि नीतिमा परेको छ । यी विषयमा अर्थ मन्त्रालय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हु्नुपर्छ । तर, लड्तरो पाराले यी कुरा कार्यान्वयन नहुने लगभग पक्कासरह नै छ । 

गरिवी निवारणको पहलः
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षायाममा मासिक ५० र हिउँदमा ३० यूनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई विद्युत शुल्कमा माफी हुने भनिएको छ । यस्को कार्यान्वयनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण खरो उत्रिनु पर्छ ।

यसैगरी, न्यून आय भएकालाई लघुबीमाको सुविधा दिने एवं लघुवित्तलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गरिने कुरा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ । यस कुरामा नियामक निकायहरु चनाखो भई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उत्रिनु पर्छ । साथै, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन गरिने कुरा पनि परेको छ । यसमा तीनै तहका सरकारबीच गम्भीर समन्वय हुन जरुरी छ । 

कृषकलाई राहतः
नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा साना किसानलाई निःशुल्क वाटरपम्प र ट्यूववेल वितरण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा सुन्नमा जति कर्णप्रिय छ, कार्यान्वयनमा सोही अनुपातमा फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ । हाल केही स्थानीय तहहरुले स्वर्स्फुतरुपमा किसान राहत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसर्थ, यो कार्यक्रम पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक टोलः एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडाः एक विशेष उत्पादन र एक पालिकाः एक उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यस्का लागि सरकारले सशर्त अनुदानमा यी कार्यक्रम समेटनु पर्छ ।

साथै, सरकारी नीतिमा साना तथा सीमान्तकृत किसानहरुलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजना लागू गर्ने कुरा व्यक्त भएको छ । यस्तो घोषणा पटक पटक गरिए पनि लागू नभएकाले किसानहरु यसमा विश्वस्त छैनन् । यसर्थ, यस कामका लागि कृषि मन्त्रालयलाई विशेष रकम विनियोजनस्वरुप दिनुपर्छ, जुन कामका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोतको सीमा छ ।

नयाँ कामको पहलः
नेपाल सरकारको नीति तथा कायर्यक्रममा  विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र प्रोत्साहन गरिने तथा सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसैगरी, तीलगंगा आखा अस्पतालबाट लेन्स विश्वविद्यालयमा ब्राण्डिङ गरिने कुरा नीतिमा परेको छ । यसैगरी, राईडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने र आविष्कार कोष स्थापना गर्ने कुरा पनि नीतिमा समावेश भएको छ ।  

यस अतिरिक्त, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक दुई जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने, दुई वर्षभित्र सबैको घरमा बिजुली बत्ति बालिने, स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गरिने र हरेक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालनमा ल्याईने कुरा परेको छ । यी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । विना रकम यी काम कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुन सक्तैन ।

ठूला पूर्वाधारमा प्रतिबद्धताः
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं तराई मधेश दु्रतमार्ग २०८३ भित्र सम्पन्न गरिने, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहा तीन वर्षभित्र तयार गरिने र चार ठूला नदीमा जल यातायात सञ्चालन गरिने कुरा व्यक्त भएको छ । यसैगरी, जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, पूर्वाधारका पुरानै कार्यक्रममा जोड दिने, निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने, एक घण्टाको पैदल दूरीमा एउटा झोलुङ्गे पूल निर्माण गरिने र ठूला परियोजना केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरिने कुरा व्यक्त भएको छ । यी कुरा कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहः
मुटुरोग र क्यान्सर निदान गर्न सबै प्रदेशमा सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल सञ्चालन गर्नुका अतिरिक्त अटिजम रोगको निदान तथा उपचार गरिने व्यवस्था मिलाईने तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ वहिरंग सेवा बिहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म सञ्चालन गरिनेसम्मको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यसका लागि स्वास्थ्यतर्फको विनियोजन बृद्धि गर्नुपर्छ । 

सेवा प्रवाह र राहतः
जग्गा धनी पूर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान वृत्ति, द्धन्द्ध पीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिने कुरा पनि नीतिमा परेको छ । यस अतिरिक्त, विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगबाट पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता शुरु हुने, २०८० सम्म असहाय एवं अलपत्र अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको उद्दार तथा पुर्नस्थापना गरी सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गरिने कुरा पनि नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यी कुरा कार्यान्वयनका लागि तत् निकायवाट विशेष कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढ्नु पर्छ । 

रोजगारी, खेलकूद र अन्यः
यसैगरी, दुई वर्षमा पाँचलाखलाई रोजगारी दिने, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन हुने, कर्मचारीको मासिक रिपोर्ट कार्डको व्यवस्था गरिने, बीमा सेवा विस्तार हुने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम दुई बर्षभित्र सम्पन्न गरिने तथा ढुंगा गिर्टीको निकासीको संभावना हेरिने कुरासम्म नीतिमा परेको छ ।  

यस अतिरिक्त, विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाईने, नयाँ मुलुकहरुसँग हवाई सम्झौंताको पहल गरिने तथा कीर्तिपुर र मूलपानीमा दुई वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सम्पन्न हुने कुरा नीतिमा परेको छ । साथै, पूर्वाधार विकासका लागि छुटृै कानून निर्माण गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म छायांकनका लागि नेपाललाई गन्तव्य बनाईने, इण्डक्शन चुल्होको प्रयोगमा बढोत्तरी गर्ने तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गरिनेसम्मको प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यस्तो विस्तृत र सबै क्षेत्र समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा हालका लागि यस्को पूर्ण कार्यान्वयन होस् भनी कामना गर्नुको विकल्प छैन् ।

०००