शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । विवाद र आलोचनापछि सरकारले विगत दुई बर्षदेखि सञ्चालनमा नल्याएको ‘सांसद विकास कोष’लाई फेरि ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो कोषमा आठ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।
आर्थिक मन्दीसँगै राजश्व संकलनमा भारी गिरावट भएको बेला क्रियाशील बनाइएको यो कोषका कारण धेरै राम्रा कार्यक्रम ल्याएका अर्थमन्त्री महतका राम्रा योजना ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।
यस्तो कोषको रकम साँसदहरुले दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । तर जनताका विकास आकांक्षा जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री महतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी कार्यक्रम छनोट गरिने उनले बताए ।
सांसदहरूको तजविजमा बनाइने आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८–७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए ।
अघिल्लो वर्ष जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा पनि यसलाई स्थान दिइएन । तर, अर्थमन्त्री महतले यसलाई जगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि कोषबाट मोटो रकम दिइने गरिन्छ । यही सिको गर्दै प्रदेशहरुमा पनि रकम बाँड्न थालिएको छ ।
