कृषि वस्तुको बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ

पदम भण्डारी
उच्च आय भएका राज्यहरु एवं विकासशील देशहरुको विकास एजेन्डामा निर्यात वृद्धि सरकारका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताहरु मध्ये एक हो । यसैको आधारमा विश्वभरका सरकारहरु विकसित भएका छन्, विभिन्न निर्यात प्रवर्द्धन नीतिहरु लागु गरेका छन् र धेरैले उत्कृष्ट अभ्यासको रुपमा सेवा गरेका छन् । विभिन्न देशहरुले व्यापार प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाएका छन् । तिनीहरुले संस्थागत ढाँचा सहित विभिन्न दृष्टिकोणबाट, व्यवहारिक निर्यात प्रवर्द्धन उपायहरु जस्तै प्रक्रिया, अनुदान र प्राविधिक उत्पादकहरुलाई सहयोग आदि एवं निर्यातकर्ताहरुको लागि वित्तीय अवसरहरु जस्तै ऋण, बीमा आदि र विशेष गरि आन्तरिक बजारहरुमा विभिन्न उपायहरु लागु गरेका छन् । यस लेखको उद्देश्य कृषि खाद्य बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा उत्कृष्ट प्रवर्धनात्मक अभ्यासहरु के के हुन सक्छन् भन्ने पहिचान गर्नु हो ।  

कृषि खाद्य बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारले कृषि निकासी विकासका लागि क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ, विश्वमा भएका उत्तम अभ्यासहरुको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ, निर्यात प्रवर्द्धनमा स्पष्ट जनादेश, जिम्मेवारी र बजेटको साथ पारदर्शी रुपमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र समन्वय गर्ने तोकिएको राष्ट्रिय निकायको स्थापना हुनुपर्छ । विदेशमा निकासी प्रवर्द्धन योजना विकास गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरुसँगको वार्तामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै– जस्तै व्यापार प्रवर्द्धन गतिविधिहरु विकास गर्न र सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यहरुलाई मार्गदर्शन गर्न विशेषज्ञता प्रदान गर्नका लागि उद्योग तथा वाणिज्य संघहरुले एउटा व्यवस्थित दृष्टिकोण लागू गर्दै कृषि उत्पादनहरु र बजारहरुलाई उनीहरुको निर्यात क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिँदै भौगोलिक संकेत प्रणालीबाट व्युत्पन्न जैविक र परम्परागत उत्पादनहरुको लागि उच्च–मूल्य–अभिवृद्धि र नयाँ बजारहरु पहिचान गर्दै स्वदेशी उत्पादकहरु विच प्रतिस्पर्धा बढाउन र तिनीहरुको उत्पादनहरुमा विश्वास बढाउन गुणस्तर मापदण्डहरु विकास गर्दै सेनेटरी र फाइटोसेनेटरी (एसपीएस) प्रणालीमा सुधार गर्ने र बजारहरु पहूँच गर्न आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु लागू गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्यात प्रवर्द्धन कोष स्थापना मार्फत प्रमुख समस्या र अवरोधहरु पहिचान गर्दै र अवरोधहरु पार गर्दै उत्पादकहरु विचको सहयोगलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने, उपभोक्ताहरुको प्रशंसा बढाउन र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको छविरब्रान्डिङ कार्यक्रम शुरु गर्ने, निर्यात प्रतिबन्धहरु हटाउने र नियामक वातावरणलाई सहज बनाउनु पर्छ । 

सरकारी खर्चमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने, व्यापार पूर्वाधार र यातायातमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार सहजीकरण एवं आयात र निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण तथा यस क्षेत्रको लागि प्राविधिक आधार र रणनीतिक दृष्टिकोणको (निर्यात अभिमुखीकरणसहित) विकास गर्न कृषि र बजार अनुसन्धानमा थप वित्तीय स्रोतहरु जुटाउनुपर्च ।  

कृषि खाद्य बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन देशको आर्थिक विकासको लागि प्रमुख स्रोत भएकाले निर्यात वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादन र विश्व बजारमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई समर्थन गर्न उपयुक्त माध्यमहरु अपनाउनु पर्छ । कहिलेकाहीं प्रतिकूल भौगोलिक स्थान, निर्यात बजारहरुमा कमजोर पहुँच, विदेशी बजारहरुमा बृहत् आर्थिक अशान्ति, उपभोक्ता बजारहरुको अस्थिर प्रकृति, प्रमुख निर्यात बजारहरुसँगको व्यापार द्वन्द्व, व्यापार प्रतिबन्धहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खाद्य सुरक्षा मापदण्डहरुजस्ता कारकहरुद्वारा प्रभावित हुनसक्छ । घरेलु उत्पादन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई प्रभाव पार्ने सान्दर्भिक कारकहरुलाई विचार गर्दै पर्याप्त व्यापार प्रवर्द्धन नीतिको लागि उपयुक्त ढाँचा विकास गर्नुपर्छ । 

व्यापार प्रवर्द्धन नीतिहरुले कृषि खाद्य निर्यात प्रवर्द्धनमा प्रमुख कर्ताहरुको पहिचान,  निर्यात प्रवर्द्धनका लागि लागू गरिएका उपायहरु, निर्यात प्रवर्द्धन गतिविधिहरुको वित्तीय रुपरेखा  र आन्तरिक बजारहरुमा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि लागू गरिएका अभ्यासहरुको मूख्य पक्षहरुको अनुसन्धान गर्दछ र विश्लेषण गरिएका देशहरुमा लागू गरिएका निर्यात प्रवर्द्धन नीतिहरु भौगोलिक रुपमा नजिक भएकाहरुका विचमा पनि धेरै भिन्न हुन्छन् । सफल प्रवर्द्धन नीतिको लागि बजार अवस्थाको नियमित विश्लेषण गर्न, सामान्य प्रवृत्तिहरु पहिचान गर्न र रणनीतिहरु एवं कार्य योजनाहरु तर्जुमा गर्न र त्यसपछि लागू भएको नीतिहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । निर्यातको सफलताको लागि आवश्यक तत्वहरु जस्तै भरपर्दो राज्य संयन्त्रहरु, उचित संस्थागत ढाँचा एवं उत्पादकहरुको लागि सरकारी समर्थन आदि पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । 

निर्यात प्रवर्द्धनको इतिहासले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिणामहरु देखाएको छ । विदेशी बजारमा सफल हुनको लागि एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सम्भावित बजारहरुको मूल्याङ्कन गर्न निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विशेष संस्था स्थापना गर्नुपर्छ। नेपालको हकमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र  भन्ने संस्था स्थापित छ । यसको जिम्मेवारी भनेको व्यापार तथा निकासीको विकास र विस्तारका लागि नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिने, देशको व्यापार र निर्यातको विकास र विस्तार गरि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन योगदान पुर्याउने, कृषिजन्य तथा अन्य उत्पादनको आन्तरिक तथा बाह्य बजार वृद्धि गरि ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरि गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउन विभिन्न निकायहरिविच समन्वय गरि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तुको सम्भावित बजार पहिचान गरि व्यापार विविधीकरण गर्न सहयोग गर्ने, निकासी प्रवर्द्धन लागि संस्था खोल्न र व्यापारमा विविधता ल्याउन सहयोग गर्ने र त्यस्ता संस्थालाई सहयोग गर्ने, निर्यातयोग्य उत्पादनहरूको गुणस्तररमानक सुधार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग प्राविधिक सहयोगको लागि अनुरोध गर्ने, निर्यातमुखी र आयात व्यवस्थापन आयोजनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, उपयोगी व्यापार(सम्बन्धित जानकारी सङ्कलन, प्रसार र प्रकाशन गरेर सूचना पूलको रूपमा कार्य गर्ने, वैदेशिक व्यापारका समस्याहरू अध्ययन गरि पहिचान गरि त्यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारलाई उपयुक्त उपायहरुका लागि सुझाव दिने, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको बजार परीक्षणमा सहयोग गर्ने, क्रेतारबिक्रेता भेटघाट र प्रशिक्षण सेमिनार र कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने तथा गुणस्तर नियन्त्रण, बीमा र यातायात सम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने र निर्यातका लागि सेवाहरु बढाउने हो । 

कृषि खाद्य बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न हाम्रा उत्पादनहरु उच्च गुणस्तरका छन्, उत्पादकहरु राज्यको समर्थनमा भर पर्नुको सट्टा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य छन्, कर्मचारीहरु उचित र पर्याप्त रुपमा प्रशिक्षित छन् र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई अनुमति दिन पारदर्शिता छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने राज्यको स्पष्ट रणनीति छ कि छैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्च । सफल निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति तय गर्न स्पष्ट रुपमा परिभाषित र संचारित कार्यक्रम, पारदर्शी टेन्डर प्रणाली मार्फत रकम विनियोजन, बजार र क्षेत्रहरुमा व्यापक ध्यान र निर्यात क्षमताको विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारका अवसरहरुबारे चेतना जगाउने, सूचना आदानप्रदान गर्ने, विदेशी सेमिनारहरुमा विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल पठाउने, लगायतका उद्देश्यले सेमिनारहरु मार्फत निर्यात प्रवर्द्धनमा धेरै कार्यहरु गर्नुपर्छ । विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुले निर्यात प्रवर्द्धनका पक्षहरुलाई समर्थन गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा थप सफल हुन, कृषि खाद्य उत्पादनहरुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनका विभिन्न पक्षहरुलाई समर्थन गर्ने प्रयासहरुको राम्रो समन्वय वा केन्द्रीकरण हुनुपर्छ। यो भूमिका विभिन्न एजेन्सी र मन्त्रालयहरुसँग नजिकको सहकार्यमा खेल्न सक्छ। निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी समन्वयको लागि जिम्मेवार तोकिएको राष्ट्रिय निकायले राम्ररी काम गर्यो वा गरेन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । खाद्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गतिविधिहरुमा धेरै देशका अनुभवहरुले देखाउँछन् कि प्रवर्द्धनात्मक गतिविधिहरु प्रायस् राज्य संस्थाहरु र उत्पादक संस्थाहरुद्वारा गरिनुपर्छ। प्रवर्द्धन नीतिको समन्वयले रणनीतिक निर्यात बजारमा कूटनीतिक सेवा र यसका प्रतिनिधिहरुलाई पनि चासो दिनुपर्छ। राम्रोसँग समन्वय गरिएको प्रवर्द्धन नीतिले गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न दक्षता बढाउन अनुमति दिन्छ।

खाद्य उत्पादनहरुको विशिष्ट विशेषताहरुलाई जोड दिँदै खानाको सकारात्मक छविले उपभोक्ता निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। गुणस्तरमा विश्वासले पनि नयाँ बजार खोल्न मद्दत गर्छ। जब खाना उच्च गुणस्तरको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ एवं जैविक उत्पादन विधिहरु प्रयोग गरिन्छ, उपभोक्ताहरुले उच्च मूल्य तिर्न इच्छुक हुन्छन्। लामो अवधिमा यस्तो छविको सिर्जनाका लागि नियमहरुको आवश्यक पर्दछ जसद्वारा उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरु कायम राख्न सम्भव हुनेछ। खाद्य गुणस्तर प्रणाली र बजार मापदण्ड यस सन्दर्भमा सहयोगी हुनेछ। उत्पादक सङ्गठन र उद्योग तथा वाणिज्यले एकातिर विकासको दिशामा निर्णयकर्ताहरुलाई निर्देशन दिन्छन् भने अर्कोतिर अपनाइएका रणनीतिहरुमा कार्यहरु गर्दछन्।

उत्पादनहरुको लागि बजार (जैविक, परम्परागत र क्षेत्रीय उत्पादनहरु) ग्रामीण क्षेत्रको दिगो विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक हो। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको विविधीकरणमा योगदान पुर्‍याउँछ र कृषि उत्पादकहरुको आयमा वृद्धि गर्छ। नीति कार्यान्वयनको माध्यम भनेको प्रणालीको विकास हो जसले निश्चित लोगोको प्रयोगद्वारा निश्चित क्षेत्रहरुबाट उत्पन्न हुने र परम्परागत वा जैविक उत्पादन विधिहरु र गुणस्तर सुविधाहरुद्वारा विशेषता भएका कृषि खाद्य उत्पादनहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दछ।

वित्तीय स्रोतहरु जुटाउन प्रवर्द्धन कोषको निर्माण उत्तिकै जरुरी छ । कोष सङ्कलनका लागि वैधानिक उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ । सबै उत्पादकहरुबाट रकम जुटाउनुपर्छ र ती कोषहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरुलाई नै हुनुपर्छ। यसले उत्पादित वस्तुको गुणस्तर सुधार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्दै निर्यात लगायत प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि मद्दत गर्नेछ। यसले उद्योग एकीकरणलाई पनि मद्दत गर्नेछ जसले समूहहरुको सिर्जना गर्न नेतृत्व गर्नेछ । 

(लेखक स्वीसकन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एडभाईजरको रुपमा कार्यरत छन् साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् । यहाँ प्रस्तुत अवधारणा निजी हुन, यसले संस्थागत अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)