बुधबार २६ बैशाख, २०८१ | Wednesday May 08, 2024
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको बढ्दो तरलताको समस्याले जटिल रुप लिँदै गएको छ । तरलता संकटसँगै सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि पीडितहरु न्याय माग्न धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विशेषगरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने शहरी क्षेत्रका ठूला सहकारी संस्थाहरुले बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि समस्या जटिल बनेको हो । रकम फिर्ता गर्न नसकेका कारण सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरु भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने लामो समयसम्म आफ्नो बचत फिर्ता नभएपछि सहकारीका बचतकर्ता सदस्यहरु आक्रोसित बन्दै गएका छन् ।
अहिले देशभरका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु धरासायी बन्न पुगेका छन् । यतिबेल घरजग्गा समेत बिक्री नहुँदा उनीहरुले सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । यो समस्या बिगत एक बर्षअघिबाट सुरु भएकोमा अहिले जटिल बनेको छ । पीडितहरुले रकम फिर्ता नपाएपछि झरीमा धर्ना दिन थालेको हप्तौ भएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई जस्तो सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र संरक्षण गर्ने सरकारी निकाय छैन् । बैंक वित्तीय संस्थामा ढुक्क भएर बचत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नै आग्रह गर्छ भने तरलताको समस्या आउँदा समस्या न्यूनीकरण गर्न विभिन्न औजारहरु प्रयोग गर्ने गराउने गर्छ । समस्याग्रस्त नै भएमा राष्ट्र बैंक आफैले ती संस्थाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिन्छ । तर सहकारी संस्थाको हकमा त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्था हुँदैन् ।
सोही कारण अहिले सहकारीबाट हजारौं मानिस पीडित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफूले पसिना बगाएर कमाएको पैसा सहकारीले फिर्ता गर्न नसक्दा बचतकर्ताहरू घाम, पानी, दिन, रात नभनी माइतीघरमा २४ सै घण्टा धर्नामा बस्न बाध्य भएका छन् ।
