पदम भण्डारी
नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी वि.सं. २०१३ सालमा पाँच वर्षे आवधिक योजनाको एकीकृत दस्तावेजलाई नेपालको राष्ट्रिय विकासको लागि अगाडि सारिएको पहिलो औपचारिक दस्तावेजको रुपमा स्मरण गर्ने गरिन्छ । नेपालमा हालसम्म लागू भएका आवधिक योजनाहरुमा प्रथम पञ्च वर्षीय योजना (२०१३-२०१८), दोस्रो त्रि-वर्षीय योजना (२०१९-२०२२), तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२-२०२७), चौथो पञ्चवर्षीय योजना (२०२७-२०३२), पाँचौ पञ्चवर्षीय योजना (२०३२-२०३७), छैठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३७-२०४२), सातौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४२-२०४७), आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४९-२०५४), नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५४-२०५९), दशौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५९-२०६४), एघारौँ त्रिवर्षीय योजना (२०६४/६५-२०६६/२०६७), बार्हौ त्रिवर्षीय योजना (२०६७-२०६९), तेह्रौ त्रिवर्षीय योजना (२०७०-२०७२), चौधौँ त्रिवर्षीय योजना (२०७३-२०७५), पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६-२०८०) छन् ।

करिब सात दशकको लामो अवधिमा हामीले पन्ध्रवटा आवधिक योजना सम्पन्न गरिसकेका छौँ । योजनावद्ध विकासको लामो कालखण्डमा तेश्रो पञ्चवर्षिय योजनाकालदेखि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । जुनसुकै आवधिक योजनाहरुमा निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरि दीगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहने छ भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीद्वारा उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गरि खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान गर्न कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने, ब्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरुको विकास गरि क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, प्राकृतिक श्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं सदुपयोग गर्ने आदि कुराहरु उल्लेख गर्न छुटाईएको हुँदैन । तर सात दशकमा योजनाहरुको समिक्षा गर्ने हो भने कुनैपनि योजनाले लक्ष्य भेटेको पाईएको छैन् ।

कृषि पेशा अपनाउने भनेको किसानहरुले हो । उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीहरुले हो । अर्थात जसले जे गर्न खोजेको हो त्यहि नै गर्ने हो । किसानहरुले उद्योग गर्ने र उद्योगीहरुले किसानी गर्ने अर्थात जसले जे गरेपनि हुने परिस्थिति सृजना हुन थाल्यो भने फेरिपनि सोंचे अनुरुपको प्रतिफल हासिल हुँदैन । कृषिको विकासका लागि राखिएको दिर्घकालिन सोंच र उद्देश्य अनुरुप काम नहुनुमा अर्थात उपलब्धीहरु हासिल नहुनुमा समस्या कहाँनेर छ पत्ता लगाउनु जरुरी छ ।

कृषि वृहद छ । कृषिमा विविधताहरु छन् जस्तै रासायनिक कृषि, प्राङ्गारिक कृषि, पारिवारिक कृषि, ब्यवसायिक कृषि, रैथाने बाली कृषि, वर्णशंकर बाली कृषि आदि । यी सबैको गतिशिल सन्तुलन मिलाउनु जरुरी छ । अर्को एउटा अहम प्रश्न पनि छ कृषक धेरै बनाउने हो कि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने हो? यसका विभिन्न सोंचहरु छन् । कृषिमा विपरित प्रकृतिका विषयहरु छन् । एउटा सोंच अर्को सोंचसंग कहिले विवदास्पदजस्तो देखिन्छ भने कहिले तादम्यता मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषिको विकासको लागि नीति, ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनेका छन् । तिनीहरुद्वारा समग्र दृष्टिकोण अर्थात बाटो देखाउने काम हुनुपर्छ । त्यसपछि विषयगत हिसाबले कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम र बजेट तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै प्रयाप्त छन् कि छैनन् र भएका संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गरेका छन् कि छैनन् अर्को समिक्षाको विषय छ ।   

“उत्तम खेती, मध्यम व्यापार” भन्ने नेपाली उखानको औचित्य नेपालको सन्दर्भमा अझै सकिएको छैन भन्न सकिन्छ किनभने कृषि क्षेत्रले राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक तिहाइभन्दा बढी योगदान पुर्याइरहेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रको दुई तिहाइ श्रम शक्ति खपत भइरहेको छ । यसरी आय र रोजगारका दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि पेशालाई थप मर्यादित, व्यावसायिक र दिगो क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

यसको अलावा नेपालमा द्रुत गतिमा हुँदै गइरहेको वातावरणीय क्षति तथा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने क्षेत्रको रुपमा कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । कृषि क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा वन संरक्षण स्रोत (पानी, माटो) संरक्षण तथा हरियाली कायम गर्ने सवालहरुमा गम्भीर सरोकार राख्दछ । व्यापक रुपमा गरिने औद्योगिकीकरणले भन्दा व्यवस्थित रुपमा गरिने खेती र यसको व्यावसायीकरणले रोजगारी, आय प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिने सम्भावनालाई बोकेर यो क्षेत्र अगाडि बढेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर तुल्याउनका लागि दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने पारिस्थितीक प्रणाली कायम राख्ने गरि लचिलो कृषि अभ्यासमा संलग्न हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

भर्खरैमात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ योजना तर्जुमाका लागि संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गर्दै सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) तर्जुमाको तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमा गर्दा यी कुराहरुलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ 

(लेखक स्वीसकन्ट्याक्ट नेपालमा सिनियर एडभाईजरको रुपमा कार्यरत छन् साथै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफेसरको रुपमा समेत आवद्ध छन् । लेखक कृषि सरोकार समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन । यहाँ प्रस्तुत अवधारणा निजी हुन, यसले संस्थागत अवधारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)