‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन’ संशोधन हुनेः प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा लगानी बोर्डलाई

कधाठमाडौं र सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । शुक्रवार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले यो ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको छ । 

त्यसैगरी बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए । 

पावर चाइनाले बनाउने भनिएको ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोरको आफ्नो चीन भ्रमणलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अवधि थप्ने काम गरेका हुन् । जबकी यसअघि बैठकले आयोजना बनाउने कि नबनाउने विषयमा स्पष्ट पार्न पावर चाइनालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही पत्रका आधारमा पावर चाइनासँगको सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरिए पनि अहिले भने अवधि बढाउने काम भएको हो । 

२०७६ मा पावर चाइना र नेपालको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीबीच संयूक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पर्ने यो आयोजनाको जिम्मा पाएका कम्पनीले तीन वर्षसम्म बनाउने छाँट नदेखाएपछि नेपाली कम्पनीले सम्झौता तोड्नका लागि लगानी बोर्डलाई आग्रह पनि गरिसकेको छ । 

त्यस्तै, इण्डियन कम्पनीले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको म्याद अब नथप्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिने भएको छ । इण्डियन कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउन आनाकानी गर्दै आए पनि उसलाई नियमानुसार जरिवाना गर्नुपर्नेमा पटक पटक म्याद थपेर उल्टै प्रोत्साहित गर्ने काम हुँदै आएको थियो । सरकारको उक्त कार्यविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले  पछिल्लो म्याद थपलाई नै अन्तिम कायम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने बोर्डले निर्णय गरेको छ । 

बैठकमा बोर्डको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरिएको छ ।