गाडी आयात र बिक्रीमा कार्टेलिङ रोक्न एकभन्दा बढी एजेन्सी किन नगर्ने ?

गाडी आयात र बिक्रीमा कार्टेलिङ रोक्न एकभन्दा बढी एजेन्सी किन नगर्ने ? 

काठमाडौं । अटोमोवाइल क्षेत्रमा रहेको एकल एजेन्सी (आधिकारिक बिक्रेता) लामो समय टिक्न नसक्ने देखिएको छ । व्यवसायीबीच बढ्दो अस्वस्थ ‘कर्पोरेट वार’ले गर्दा एकल एजेन्सी धेरै नटिक्ने देखिएको हो ।

देशमा उद्योग धन्दा तथा कलकारखाना खोलेर नाफा कमाउन असजिलो हुन थालेपछि नेपाली व्यवसायीहरु ट्रेडिङ व्यवसायमा लम्किन थालेका छन् । छोटो समयमा मनग्य मुनाफा कमाउन सकिने भएपछि ट्रेडिङमा व्यवसायीहरु आकर्षित भएका हुन् ।

भन्सार ऐनमा आधिकारिक एजेन्सी नभई कारोबार गर्न नपाउने भनिएकाले पछिल्लो समयमा एक व्यापारीले अर्कोको एजेन्सी खोस्न होडबाजी सुरु हुन थालेको छ । गाडीको व्यवसाय गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुबीच एकले अर्काको एजेन्सी खोस्न लबिङमा कुँदिरहेका देखिन्छन् । 

विशेषगरी, एकल एजेन्सी हुँदा विभिन्न खर्च शीर्षक देखाई चा पाँग्रे तथा दुई पाँग्रे बिक्रेताहरुले चर्को शुल्क लिइरहेको देखिन्छ । यस्तो कार्टेलिङको अवस्थामा उपभोक्ताले एकै ब्राण्डको गाडी वा मोटरसाइकल फरक वा सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्दैन् । सोही कार्टेलिङको फाइदा उठाउँदै बिक्रेता कम्पनीले धेरै बिक्री हुने आफ्नो सेग्मेन्टमा एकै वर्ष चार पटकसम्म मूल्यवृद्धि गर्ने गरेको पाइन्छ । 

गाडी उत्पादक कम्पनीहरुले हरेक युनिटमा बिक्रीवापत निश्चित रकम नाफा लिन पाउँछ । गाडी बिक्रीको टार्गेटअनुसार उत्पादक कम्पनीले विशेष कमिशन पनि दिने गर्छ । यस्तो कमिशन कतिपय कम्पनीले नेपालमा भित्राउँछन् भने कतिपयले बाहिर नै व्यवस्थापन गर्छन् । त्यसबाहेक सम्वन्धित कम्पनीको पार्टपुर्जा बिक्री र सर्भिस सेन्टरबाट फाइदा लिनसक्छ । तर विदेशी गाडी उत्पादक कम्पनीको एजेन्सी लिने सबै व्यापारीले फाइदा हुन्छ भन्ने छैन् । न्यून संख्यामा गाडी बिक्री गर्ने एजेन्सीहरुले भने फाइदा होइन्, नोक्सानी पनि भोग्ने गरेको देखिन्छ । 

स्वदेशमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले सरकारले एसेम्बल प्लान्टमा छुट समेत प्रदान गरेको छ । तर यसको नतिजा सकारात्मक आउन सकेको छैन् । छुट दिएअनुसार उत्पादनमा मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई सहुलियत नदिएको भन्दै त्यस्ता व्यवसायीको आलोचना समेत भइरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारले दिएको कर छुट तथा सहुलियत व्यवसायीको खल्तीमा गएको औंल्याएको छ । 

नेपाली व्यवसायीहरुको एकाधिकार धेरै समय टिकाउ नहुने व्यवसायी विवेक दुगड बताउँछन् । उनले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘नेपाली व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा निक्कै अस्वस्थ ढंगले बन्दै गएको छ । अब विस्तारै एकल एजेन्सीबाट दोहोरो एजेन्सी सुरु हुन धेरै समय लाग्दैन् ।’ नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निकै बढेको दुगडको भनाई छ । 

छिमेकी मुलुक भारतमा एकल एजेन्सी छैन् । दुई वा दुईभन्दा धेरै आधिकारिक बिक्रेताहरु हुँदा उपभोक्ताले सपथ मूल्यमा यातायातका साधन खरिद गर्न पाउने गरेका छन् । अरु देशमा पनि त्यो खालको व्यवस्था देखिन्छ । तर नेपालमा भने सरकारले नै एकल एजेन्सीको व्यवस्था गरेर कार्टेलिङलाई मलजल गरेको छ । एकातिर उत्पादक कम्पनीको मूल्यमा साढे दुई सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने र त्यसमाथि व्यवसायीलाई एकाधिकार दिएर मनोमानी मूल्य कायम गर्न दिँदा उपभोक्तामाथि ठूलो शोषण हुँदै आएको छ । 

अटोमोवाइल क्षेत्रमा सिन्डिकेट हुँदा नेपाली उपभोक्ता धेरै ठूलो मारमा परेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना बताउँछन् । उनले भने, ‘अटो मोबाइल क्षेत्रलाई सरकारले नै विलासी वस्तुको रुपमा बुझ्यो । तर यसको नियमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकेन् । केही वर्षअघि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले मूल्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न खोज्दा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै रोकिदियो । सिण्डिकेटधारी व्यवसायीलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ ।’

खुला बजारमा उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार हुनुपर्ने तिमिल्सिनाको भनाई छ । हाल ट्रयाक्टर, फोर्स गाडी लगायतमा दुई वटा बिक्रेता छन् । तर अरु यातायात साधन र निर्माण उपकरणमा भने एकल एजेन्सी नै छ । यसैबीच एजेन्सी हत्याउन ठूला व्यापारीहरुबीच होडबाजी चलेको छ । त्यसको पछिल्लो एक उदाहरण हो हिरो ब्राण्डको मोटरसाइकल । ज्योति समूहले दशकौंदेखि बिक्री गर्दै आएको र अर्बौ लगानी गरेको यो मोटरसाइकल चौधरी समूहका विनोद चौधरीले हात पार्ने अन्तिम तयारीमा छन् । 

नेपालमा चलेको अटोमोवाइल ब्राण्डहरु ठूला घरानाहरुको नियन्त्रणमा छ । ठूला घरानाले नै लिएको हुनाले अरु व्यवसायीले माग्न जाँदा नदिने गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुनिल रिजाल बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपालमा एकअर्कासँग खुल्ला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न चाहाँदैनन् । बरु अर्को ब्राण्ड लिन चाहान्छन् । एजेन्सी नै खोस्ने गरेका छन् । यो राम्रो होइन् ।’ विद्युतीय सामग्री, मोबाइल, ल्यावटपमा भने बढी नै एकभन्दा धेरै एजेन्सी देखिन्छ ।